चिनियाँ लगानी र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण: अवसरलाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने समय

# प्रेम सागर पौडेल

विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको पुनर्संरचनाले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि नयाँ सम्भावना र नयाँ चुनौती एकसाथ सिर्जना गरेको छ। पूँजी, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला अहिले नयाँ ढङ्गले पुनःव्यवस्थित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक कूटनीति परम्परागत सहायता खोज्ने अभ्यासमा सीमित रहन सक्दैन। उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात, रोजगारी र औद्योगिक आधार विस्तार गर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अब राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा चीन नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्भावित आर्थिक साझेदारमध्ये एक हो। यसको कारण केवल दुई मुलुकबीचको निकट भूगोल वा ऐतिहासिक सम्बन्ध होइन। चीनसँग आज विश्वस्तरको उत्पादन क्षमता, ठूलो पूँजी बजार, पूर्वाधार निर्माणको अनुभव, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला, विद्युतीय सवारीसाधन, ब्याट्री, सौर्य ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, दूरसञ्चार, आधुनिक कृषि र उत्पादन प्रविधिको विशाल आधार छ। सन् २०२५ मा मात्र चीनको बाह्य प्रत्यक्ष लगानी करिब १७४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। चिनियाँ कम्पनीहरू विश्वका १९० देश तथा क्षेत्रमा फैलिएका छन्। नेपालका लागि प्रश्न चीनसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन, चिनियाँ लगानीको यो क्षमतालाई नेपालको दीर्घकालीन उत्पादन संरचनासँग कसरी जोड्ने भन्ने हो।

भारतको पछिल्लो नीति परिवर्तनले समेत एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संकेत दिएको छ। सन् २०२० पछि चिनियाँ लगानीमा कठोर नियन्त्रण अपनाएको भारतले अहिले सीमित रूपमा त्यो नीति सहज बनाउन थालेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स, पूँजीगत उपकरण, सौर्य प्रविधि, ब्याट्रीका अवयव र अन्य उत्पादन क्षेत्रमा चिनियाँ पूँजी तथा प्रविधिको आवश्यकता भारतीय उद्योगले स्वयं महसुस गरेको देखिन्छ। यो घटनालाई भारतको कुनै एउटा देशबाट अर्को देशतर्फको रणनीतिक मोडका रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। बरु ठूलो अर्थतन्त्रले समेत आफ्नो औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि पूँजी र प्रविधिको उपलब्धतालाई व्यावहारिक दृष्टिले हेर्न थालेको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपालका लागि यसको अर्थ अझ गम्भीर छ। भारतजस्तो ठूलो बजार, उत्पादन आधार र घरेलु पूँजी भएको मुलुकले चिनियाँ प्रविधि र लगानीको उपयोगिता देखिरहेको अवस्थामा नेपालले वैचारिक हिचकिचाहट वा भूराजनीतिक आशङ्काका कारण उपलब्ध आर्थिक अवसरलाई लामो समयसम्म रोकिराख्नु बुद्धिमानी हुँदैन। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई पूर्वाधार निर्माण वा सरकारी ऋणमा मात्र सीमित नगरी निजी क्षेत्र नेतृत्वको प्रत्यक्ष लगानी, संयुक्त उद्यम र निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणतर्फ लैजानुपर्छ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले परियोजनाको प्रकृति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। चीनबाट आउने पूँजी सडक र ठूला संरचनामा मात्र होइन, उत्पादनशील उद्योगमा प्रवेश गर्नुपर्छ। विद्युतीय सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जा, ब्याट्री, सौर्य उपकरण, कृषि प्रशोधन, औषधि, विद्युतीय सामग्री, सूचना प्रविधि, डेटा पूर्वाधार, हलुका इञ्जिनियरिङ, कपडा तथा तयारी पोशाक, निर्माण सामग्री र खाद्य प्रशोधनजस्ता क्षेत्रमा नेपालले चिनियाँ कम्पनीका लागि स्पष्ट औद्योगिक प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ।

दमकस्थित चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क यस दिशाको महत्वपूर्ण परीक्षण बन्न सक्छ। लामो समयदेखि चर्चा र प्रक्रियामा रहेको यो परियोजनालाई अब केवल कागजी प्रतिबद्धताको प्रतीक बनाएर राख्नु हुँदैन। यसको लगानी ढाँचा, जग्गा, वातावरणीय मापदण्ड, ऊर्जा आपूर्ति, यातायात पहुँच, श्रम व्यवस्थापन, कर नीति र निर्यात बजारसम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सके यसले पूर्वी नेपालमा नयाँ औद्योगिक आधार निर्माण गर्न सक्छ। त्यस्तै पाँचखाल, भैरहवा, सिमरा, पोखरा र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा विशिष्टीकृत औद्योगिक तथा प्रविधि क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ।

तर चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नुको अर्थ विदेशी कम्पनीलाई केवल जग्गा र कर छुट दिनु होइन। नेपालले स्पष्ट शर्तमा राष्ट्रिय लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रत्येक ठूला परियोजनामा स्थानीय रोजगारी, नेपाली आपूर्तिकर्ताको सहभागिता, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास, वातावरणीय उत्तरदायित्व र सम्भव भएसम्म निर्यातको लक्ष्य समावेश हुनुपर्छ। नेपालमा सामान जोडेर घरेलु बजारमा बिक्री गर्ने उद्योगभन्दा नेपाली कच्चा पदार्थ, श्रम र ऊर्जा प्रयोग गरी तेस्रो देशसम्म निर्यात गर्न सक्ने उद्योग बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्।

यो विषय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा निर्माण हुने आर्थिक नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई राजनीतिक वा वैचारिक आग्रहभन्दा राष्ट्रिय आर्थिक हित र वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा हेर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी संसारमा कहाँ पूँजी छ, कहाँ प्रविधि छ, कुन उद्योग नेपालमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ र त्यसबाट मुलुकले कति रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ भन्ने वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नु हो। चीनको औद्योगिक र वित्तीय क्षमता यस मूल्याङ्कनबाट बाहिर रहन सक्दैन।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई पनि सन्तुलित दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति अहिले बलियो छन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको इक्विटीसमेत पछिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र आर्थिक रूपान्तरण होइन। नेपाल अझै ठूलो आयात, विप्रेषण, न्यून उत्पादनशीलता, सीमित औद्योगिक रोजगारी र कमजोर निर्यात क्षमताको संरचनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसैले आगामी चरणको प्रश्न विदेशी मुद्रा जोगाउनेभन्दा उपलब्ध वित्तीय स्थिरतालाई उत्पादनशील लगानीमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने हो।

यही बिन्दुमा आर्थिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिन्छन्। आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सेना, प्रहरी वा सीमा व्यवस्थापनको विषय होइन। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार, आपूर्ति श्रृंखला, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरता पनि त्यसका महत्वपूर्ण आधार हुन्। घरेलु उत्पादन क्षमता कमजोर भएको मुलुक बाह्य अवरोधबाट छिटो प्रभावित हुन्छ। त्यसैले औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आर्थिक स्तम्भका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले एउटा महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ। तुलनात्मक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सके त्यसले विदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको संकेत दिन सक्छ। तर स्थिर सरकार हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। निर्णयको समयसीमा, नाफा फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था, जग्गा प्राप्ति, विद्युत आपूर्ति, भन्सार प्रक्रिया, कर नीतिको पूर्वानुमानयोग्यता र विवाद समाधानको विश्वसनीय संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्भावित चीन भ्रमणलाई पनि यही व्यापक आर्थिक कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट उपयोग गर्न सकिन्छ। भारतसँग उच्चस्तरीय संवादपछि चीनसँग पनि राजनीतिक तथा आर्थिक सम्पर्कलाई थप सक्रिय बनाउनु नेपालको सन्तुलित छिमेक नीतिका दृष्टिले स्वाभाविक हुन्छ। यदि भ्रमण उच्च तहसम्म पुग्छ भने त्यसलाई केवल राजनीतिक सद्भावको आदानप्रदानमा सीमित नगरी नेपालका ठोस आर्थिक प्राथमिकता, लगानी सम्भावना, प्रविधि सहकार्य र उत्पादनमुखी परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

चिनियाँ नेतृत्वसमक्ष “नेपाललाई लगानी चाहिएको छ” भन्ने सामान्य आग्रह पर्याप्त हुँदैन। नेपालले पाँच वा दशवटा तयारी परियोजना, आवश्यक लगानी, उपलब्ध भूमि, विद्युत, बजार पहुँच, कर व्यवस्था, प्रतिफलको सम्भावना र नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कूटनीतिमा स्पष्ट परियोजना सूची सामान्य सद्भावभन्दा धेरै प्रभावकारी हुन्छ।

भारतसँग नेपालको विशेष आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक सम्बन्ध यथावत रहन्छ। अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य मुलुकबाट आउने गुणस्तरीय लगानीका लागि पनि नेपाल खुला रहनुपर्छ। चीनसँग आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नु अरु साझेदारलाई विस्थापन गर्ने नीति हुनु हुँदैन। नेपालको हित लगानी स्रोतलाई विविधीकरण गर्दै प्रत्येक साझेदारको विशिष्ट क्षमता उपयोग गर्नुमा छ।

तर विविधीकरणको अर्थ सबै अवसरलाई समान रूपमा पर्खिरहनु पनि होइन। जहाँ पूँजी, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र नेपालसँग सहकार्य गर्ने इच्छाशक्ति उपलब्ध छ, त्यहाँ काठमाडौंले सक्रिय पहल गर्नुपर्छ। चीन आज त्यस्तो सम्भावना भएको प्रमुख मुलुकमध्ये एक हो।

नेपाल चीन सम्बन्धको अर्को चरणको सफलता कति अनुदान प्राप्त भयो वा कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने कुराले मात्र मापन हुनु हुँदैन। कति उद्योग खुले, कति नेपालीले स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी पाए, कति प्रविधि नेपाल भित्रियो, नेपालको निर्यात कति बढ्यो र देशको उत्पादन क्षमता कति विस्तार भयो भन्ने आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट राख्दै, भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्दै र सबै साझेदारसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर चीनसँग उत्पादनमुखी आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न सके आगामी दशक नेपालको औद्योगिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण कालखण्ड बन्न सक्छ। अवसर आफैँ उपलब्धि बन्दैन। त्यसका लागि तयारी, स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति र निर्णय गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।