भारतीय व्यापारको गुरुत्व चीनतर्फ: १५५.६ अर्ब डलरको कारोबारले देखाएको नयाँ आर्थिक यथार्थ

# मुना चन्द

भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि सीमाविवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र एशियाली शक्ति सन्तुलनको दृष्टिबाट व्याख्या गरिँदै आएको छ। तर आर्थिक तथ्यांकले अर्को समानान्तर यथार्थ देखाइरहेको छ। राजनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि दुई एशियाली अर्थतन्त्रबीचको व्यापारिक अन्तर्निर्भरता लगातार गहिरिँदै गएको छ।

सन् २०२५ मा चीन र भारतबीचको वस्तु व्यापार १५५.६ अर्ब अमेरिकी डलरको कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो। भारतीय निर्यात चीनतर्फ बढेको भए पनि चीनबाट भारततर्फको निर्यात अझ तीव्र रह्यो। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार भारतले चीनतर्फ करिब १९.७५ अर्ब डलर बराबर निर्यात गर्दा चीनबाट करिब १३५.८७ अर्ब डलर बराबर वस्तु आयात गर्‍यो। परिणामस्वरूप भारतको व्यापार घाटा करिब ११६ अर्ब डलर पुगेको छ।

यस तथ्यलाई केवल “भारत चीनमाथि निर्भर हुँदैछ” भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक विषय अझ जटिल छ। भारतको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा उसका कारखाना, विद्युतीय उपकरण उद्योग, दूरसञ्चार, औषधि, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ब्याट्री, रसायन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई आवश्यक पूँजीगत वस्तु तथा मध्यवर्ती सामग्रीको ठूलो हिस्सा चिनियाँ औद्योगिक प्रणालीबाट आइरहेको छ।

चीनबाट भारततर्फ हुने प्रमुख आयातमा मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री, कम्प्युटर, एकीकृत परिपथ, दूरसञ्चार उपकरणका पार्टपुर्जा, लिथियम आयन उत्पादन र मललगायत वस्तु छन्। भारतको चीनतर्फको निर्यात भने फलाम अयस्क, पेट्रोलियमसम्बन्धी केही कच्चा पदार्थ, रसायन, समुद्री उत्पादन र कृषि सामग्रीमा तुलनात्मक रूपमा केन्द्रित छ।

यही असमान संरचना भारत–चीन आर्थिक सम्बन्धको शक्ति र कमजोरी दुवै हो।

एकातिर चीन भारतको औद्योगिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण आपूर्ति केन्द्र बनेको छ। अर्कोतिर यही अवस्थाले नयाँदिल्लीलाई बढ्दो व्यापार घाटाप्रति चिन्तित बनाएको छ। भारतले कुनै एउटा देशसँग व्यहोरेको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा चीनसँग नै रहेको छ।

तर उल्लेखनीय कुरा के हो भने नयाँदिल्लीको प्रतिक्रिया अब केवल चीनबाट अलग हुने प्रयासमा सीमित छैन। पछिल्लो नीति व्यवहारमा “पूर्ण विच्छेद” भन्दा “नियन्त्रित पुनःसम्बन्ध” को संकेत बलियो देखिन थालेको छ।

सन् २०२० को सीमा तनावपछि भारतले चिनियाँ लगानीमाथि कडा समीक्षा, प्रविधि कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध र केही आर्थिक गतिविधिमा नियन्त्रण बढाएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सामग्री, पूँजीगत वस्तु र सौर्य सेलजस्ता चयनित क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइएका छन्। चिनियाँ व्यवसायीका लागि प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया सहज बनाउने र प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रयाससमेत भएको छ।

यो परिवर्तन आकस्मिक होइन।

भारतको “मेक इन इन्डिया” महत्वाकांक्षाको एउटा विरोधाभास यही हो कि चीनमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले भारतमा उत्पादन बढाउँदा प्रारम्भिक चरणमा चीनबाट औद्योगिक उपकरण, पार्टपुर्जा र कच्चा सामग्रीको माग उल्टै बढ्न सक्छ। कारखाना भारतमा स्थापना हुन सक्छ, तर त्यस कारखानाको मेसिन, विद्युतीय प्रणाली, रसायन, ब्याट्री सामग्री वा इलेक्ट्रोनिक पुर्जा चीनबाट आउन सक्छ।

यस अर्थमा चीन भारतको औद्योगिक प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, भारतको औद्योगिक विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्तासमेत बनेको छ।

यही कारण नयाँदिल्लीले अब दुई समानान्तर लक्ष्य अघि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ। पहिलो, चीनसँग आवश्यक आर्थिक सम्पर्क र आपूर्ति श्रृंखला स्थिर राख्ने। दोस्रो, व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय वस्तुको चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने।

भारतले निष्पक्ष बजार पहुँच, व्यापार सन्तुलन र आपूर्ति श्रृंखलाको पूर्वानुमेयताबारे चीनसँग निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। चिनियाँ पक्षले पनि उच्चस्तरीय सम्पर्क, आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग र संस्थागत संवाद विस्तार गर्न तयार रहेको संकेत दिएको छ।

यसले भारत–चीन आर्थिक सम्बन्धको नयाँ चरणलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्छ। नयाँदिल्ली चीनसँग व्यापार कम गर्न खोजिरहेको मात्र छैन। उसले चीनसँगको व्यापारको स्वरूप परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छ।

त्यसका लागि भारतीय औषधि, सूचना प्रविधि, कृषि उत्पादन, समुद्री खाद्य, रसायन, इञ्जिनियरिङ सामग्री तथा अन्य उच्च मूल्यका वस्तुलाई चिनियाँ बजारमा बढी पहुँच चाहिन्छ। भारतले चीनबाट मेसिन र प्रविधि आयात गरेर कम मूल्यका कच्चा सामग्री मात्र निर्यात गर्ने वर्तमान संरचना दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित हुन सक्दैन।

तर चीनका लागि पनि भारतको महत्व बढ्दो छ।

भारत विश्वका सबैभन्दा तीव्र विस्तार भइरहेका ठूला उपभोक्ता बजारमध्ये एक हो। यसको उत्पादन क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ, पूर्वाधार निर्माण जारी छ र विद्युतीय सवारी, ऊर्जा रूपान्तरण, विद्युतीय सामग्री तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो बजार निर्माण भइरहेको छ। चिनियाँ कम्पनीका लागि भारत केवल बिक्री बजार नभई उत्पादन, लगानी र संयुक्त औद्योगिक विकासको सम्भावित केन्द्रसमेत बन्न सक्छ।

त्यसैले भारत–चीन आर्थिक सम्बन्धलाई भविष्यमा केवल आयात–निर्यातको तथ्यांकले मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक प्रश्न चिनियाँ पूँजी, प्रविधि र उत्पादन क्षमता भारतको औद्योगिक विस्तारसँग कुन स्वरूपमा जोडिन्छ भन्ने हो।

नयाँदिल्लीले पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीमाथिका केही नियन्त्रण खुकुलो बनाउनु यही व्यावहारिक आवश्यकताको संकेत हो। भारतीय उद्योगले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कम लागत, विश्वसनीय आपूर्ति र प्रविधि चाहन्छ। चीनसँग विश्वकै सबैभन्दा गहिरा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलामध्ये एक उपलब्ध छ। भू–राजनीतिक असहमति हुँदाहुँदै पनि यस आर्थिक वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्न कठिन छ।

तर के यसको अर्थ भारतको व्यापारिक प्राथमिकता अमेरिका र पश्चिमबाट चीनतर्फ सरेको हो?

त्यो निष्कर्ष अहिल्यै निकाल्नु अतिरञ्जित हुनेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका भारतको प्रमुख निर्यात बजार हो र प्रविधि, सेवा, लगानी तथा उच्च मूल्यका आर्थिक क्षेत्रमा उसको महत्व अत्यन्त ठूलो छ। भारत जापान, युरोपेली संघ, खाडी मुलुक, आसियान र अमेरिकासँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि समान रूपमा सक्रिय छ। अमेरिका प्रमुख निर्यात गन्तव्य र चीन प्रमुख आयात स्रोतका रूपमा भारतको व्यापारिक संरचनामा फरक भूमिका खेलिरहेका छन्।

त्यसैले अहिलेको परिवर्तन “पश्चिम छाडेर चीन रोज्ने” होइन। यो भारतले बहुध्रुवीय आर्थिक रणनीति अपनाउँदै आफ्नो व्यापारिक विकल्प विस्तार गरेको संकेत हो।

अमेरिकी शुल्क नीति तथा विश्व व्यापारमा बढ्दो संरक्षणवादले पनि भारतलाई चीन, रुस, जापान र अन्य ठूला अर्थतन्त्रसँग आर्थिक सम्बन्ध विविधीकरण गर्न प्रेरित गरेको छ। यसबाट एउटा ठूलो रणनीतिक पाठ निस्कन्छ।

भारत आफ्नो विदेश तथा व्यापार नीति एउटै शक्ति केन्द्रमा बाँध्न चाहँदैन। सुरक्षा क्षेत्रमा उसले अमेरिका र जापानसँग सहकार्य गर्न सक्छ, ऊर्जा क्षेत्रमा रुससँग गहिरो सम्बन्ध राख्न सक्छ र उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलामा चीनसँग व्यापार विस्तार गर्न सक्छ। यो विरोधाभास होइन, भारतको बहुसंलग्न रणनीतिको आर्थिक रूप हो।

चीन र भारतबीच पछिल्लो राजनीतिक संवादले पनि आर्थिक सामान्यीकरणलाई थप ठाउँ दिएको छ। सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद पुनः सक्रिय भएपछि दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा शान्ति समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्वपूर्ण रहेको दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

यदि राजनीतिक स्थिरता कायम रह्यो भने अर्को चरण व्यापारभन्दा लगानी र संयुक्त उत्पादनतर्फ जान सक्छ।

भारतका लागि सबैभन्दा उपयोगी मोडेल चीनबाट तयारी वस्तु मात्र आयात गर्नु होइन, चिनियाँ पूँजी र प्रविधिलाई भारतीय उत्पादन क्षमतासँग जोड्नु हुनेछ। विद्युतीय सामग्री, सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री, औद्योगिक मेसिनरी, विद्युतीय सवारी, औषधि र नयाँ प्रविधिमा संयुक्त उत्पादन विस्तार भयो भने भारतले आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात क्षमता पनि बढाउन सक्छ।

चीनका लागि यस्तो मोडेलले भारतको विशाल बजारमा दीर्घकालीन पहुँच दिन सक्छ। भारतका लागि यसले प्रविधि, पूँजी र उत्पादन प्रणाली प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

तर यसको सफलता व्यापार सन्तुलनमा निर्भर हुनेछ।

१५५.६ अर्ब डलरको व्यापार ठूलो उपलब्धि हो, तर करिब ११६ अर्ब डलरको व्यापार घाटा पनि उत्तिकै ठूलो चेतावनी हो। दिगो चीन–भारत आर्थिक साझेदारीका लागि भारतीय निर्यातको विस्तार, बजार पहुँच, लगानीको पारस्परिकता र उच्च मूल्यका क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक छ।

त्यसैले आजको वास्तविक कथा भारतको व्यापार “अमेरिकाबाट चीनतर्फ सरेको” भन्ने होइन।

अझ महत्वपूर्ण परिवर्तन के हो भने भारतले चीनलाई केवल रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरेर आर्थिक रूपमा अलग राख्न सकिने धारणा क्रमशः व्यावहारिक पुनर्मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। व्यापार, उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलाको वास्तविकताले नयाँदिल्लीलाई बेइजिङसँग व्यवस्थित आर्थिक सहअस्तित्व खोज्न प्रेरित गरिरहेको छ।

विश्व अर्थतन्त्र संरक्षणवाद, शुल्क युद्ध र आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचनाबाट गुज्रिरहेका बेला चीन र भारतबीचको १५५.६ अर्ब डलरको व्यापार केवल दुई देशको तथ्यांक होइन। यो एशियाली आर्थिक गुरुत्वको संकेत हो।

यदि विश्वका दुई सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्दै व्यापार, लगानी र उत्पादनमा व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्न सके भने त्यसको प्रभाव दुई देशमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले एशियाको औद्योगिक संरचना, विश्व दक्षिणको आर्थिक शक्ति र विश्व व्यापारको भावी केन्द्रसमेत प्रभावित गर्न सक्छ।

भारतको व्यापारिक गुरुत्व चीनतर्फ बढिरहेको छ। तर त्यसको दीर्घकालीन अर्थ निर्भरता होइन। परस्पर लाभ, सन्तुलित पहुँच र औद्योगिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नले यसको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्नेछ।

यही नै आगामी चीन–भारत आर्थिक सम्बन्धको निर्णायक परीक्षा हुनेछ।