प्रधानसेनापतिको मर्यादा र राज्य संरचना: नेपालले सैनिक नेतृत्वलाई कहाँ राख्ने?

# प्रेम सागर पौडेल

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको राजकीय मर्यादा नेपाल सरकारका मन्त्रीसरह हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पहिलो दृष्टिमा एउटा पदको प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषयजस्तो देखिन्छ। तर यसको वास्तविक प्रश्न व्यक्तिको सम्मानभन्दा ठूलो छ। यो नेपालको संवैधानिक संरचना, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली, नागरिक नियन्त्रण र सैनिक व्यावसायिकताबीचको सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय हो।

यस बहसमा सैनिक दर्जा, राजकीय मर्यादाक्रम र राजनीतिक अधिकारलाई पृथक रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रधानसेनापति नेपाली सेनाको सर्वोच्च पेशागत सैनिक नेतृत्व हुन्। उनलाई उच्च राजकीय मर्यादा दिँदैमा उनी मन्त्रीपरिषदका सदस्य वा राजनीतिक निर्णयकर्ता हुँदैनन्। राजकीय मर्यादाक्रम औपचारिक तथा राजकीय प्रयोजनसँग सम्बन्धित हुन्छ, जबकि कार्यकारी अधिकार संविधान र कानुनबाट निर्धारित हुन्छ।

संवैधानिक आधार

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति मानेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यसचिवसँगै प्रधानसेनापति संवैधानिक सदस्य छन्। परिषदले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा तथा सेना परिचालन सम्बन्धी विषयमा मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिस गर्छ।

यस अर्थमा प्रधानसेनापति सामान्य प्रशासनिक निकायका प्रमुख होइनन्। उनी राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा निर्णय संरचनामा संविधानले नै स्थान दिएको सर्वोच्च पेशागत सैनिक पदाधिकारी हुन्।

तर विद्यमान राजकीय मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्री आठौँ, राज्यमन्त्री नवौँ र प्रधानसेनापति दशौँ समूहमा छन्। प्रधानसेनापतिसँग एउटै समूहमा सहायक मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, पूर्वमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र मुख्यसचिव लगायत विभिन्न पदाधिकारी राखिएका छन्।

यहीँबाट मूल प्रश्न उठ्छ: सम्पूर्ण नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सर्वोच्च पेशागत सैनिक मूल्याङ्कन उपलब्ध गराउने पदको वर्तमान औपचारिक मर्यादा उसको संवैधानिक जिम्मेवारीसँग पर्याप्त रूपमा मेल खान्छ कि खाँदैन?

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास: एउटै सूत्र छैन

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासले सैनिक नेतृत्वको मर्यादाका लागि एउटै सार्वभौमिक सूत्र दिँदैन।

भारतमा स्थलसेना, नौसेना र वायुसेनाका पृथक सेवा प्रमुख छन् र संयुक्त समन्वयका लागि Chief of Defence Staff को व्यवस्था छ। नेपालको संरचना त्यसभन्दा फरक भएकाले भारतीय मर्यादाक्रमलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

अमेरिकामा Joint Chiefs of Staff का अध्यक्ष उच्चतम सैनिक अधिकारी तथा राष्ट्रपति र रक्षा नेतृत्वका प्रमुख सैनिक सल्लाहकार हुन्। तर उनीसँग प्रत्यक्ष सञ्चालनात्मक कमाण्ड हुँदैन। यसले उच्च सैनिक प्रतिष्ठा र नागरिक राजनीतिक नियन्त्रणलाई एउटै संरचनामा सन्तुलित गर्न सकिने देखाउँछ।

रुसमा Chief of the General Staff एकैसाथ First Deputy Minister of Defence को जिम्मेवारीमा रहन्छन्। यसले त्यहाँ सर्वोच्च पेशागत सैनिक नेतृत्वलाई उच्च सरकारी रक्षा संरचनासँग औपचारिक रूपमा जोडेको देखाउँछ।

चीनको संरचना नेपालको भन्दा मूलतः फरक छ। त्यहाँ सशस्त्र सेनाको नेतृत्व केन्द्रीय सैन्य आयोगले गर्छ। चीनबाट नेपालका लागि उपयोगी शिक्षा पदको प्रत्यक्ष तुलना होइन, सैनिक नेतृत्वको संस्थागत स्थान प्रत्येक देशको राजनीतिक तथा संवैधानिक संरचनाअनुसार निर्धारण हुन्छ भन्ने हो।

यी उदाहरणले एउटा साझा निष्कर्ष दिन्छन्: सैनिक नेतृत्वलाई उच्च पेशागत प्रतिष्ठा र रणनीतिक पहुँच दिन सकिन्छ, तर त्यसको स्वरूप सम्बन्धित देशको राज्य संरचनाले निर्धारण गर्छ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासले विविधता देखाए पनि नेपालको आफ्नै विशिष्ट संरचनाले छुट्टै मूल्याङ्कन माग गर्छ।

नेपालको विशिष्टता

नेपालसँग पृथक स्थलसेना, नौसेना र वायुसेनाका अलग सेवा प्रमुख छैनन्। नेपाली सेना एउटै राष्ट्रिय सैनिक संगठन हो र प्रधानसेनापति त्यसको सर्वोच्च पेशागत नेतृत्व हुन्।

नेपालको भौगोलिक तथा रणनीतिक अवस्थिति पनि विशेष छ। चीन र भारतबीच रहेको नेपालका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा अब परम्परागत सैनिक सुरक्षामा मात्र सीमित छैन। आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत, सीमाक्षेत्र, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, विपद व्यवस्थापन, अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापना तथा बदलिँदो क्षेत्रीय रणनीतिक वातावरण समेत राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणासँग जोडिएका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा प्रधानसेनापतिको भूमिका सैनिक संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यका रूपमा उनी सरकार समक्ष पेशागत सैनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रमुख संस्थागत श्रोत हुन्।

राजकीय मर्यादा बढाउनु र राजनीतिक अधिकार बढाउनु फरक हो। मन्त्रीस्तरको मर्यादा दिँदैमा नागरिक नियन्त्रण स्वतः कमजोर हुँदैन, बरु संवैधानिक संरचना, निर्वाचित सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र संसदीय निरीक्षणले त्यसलाई सुरक्षित राख्छ।

पुनरावलोकनका दुई विकल्प

अब ‘अध्ययन गर्नुपर्छ’ भन्नुभन्दा अघि बढी ठोस विकल्प प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।

पहिलो विकल्प प्रधानसेनापतिलाई वर्तमान दशौँ समूहबाट नेपाल सरकारका मन्त्री रहेको आठौँ समूहमा सार्नु हो। यसले उनको औपचारिक राजकीय मर्यादा परिवर्तन गर्छ, तर कुनै अतिरिक्त राजनीतिक वा कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्दैन।

दोस्रो विकल्प मन्त्रीस्तरको औपचारिक मर्यादासँग मेल खाने पृथक ‘राष्ट्रिय सुरक्षा विशेष श्रेणी’ निर्माण गर्नु हो। यसले प्रधानसेनापतिको पदलाई राजनीतिक मन्त्रीसँग एउटै प्रकृतिको पद नबनाई राष्ट्रिय सुरक्षा जिम्मेवारीका आधारमा छुट्टै गैरराजनीतिक संस्थागत स्थान दिन सक्छ।

दुवै विकल्पका लाभ, जोखिम र सम्भावित संस्थागत असर वस्तुगत रूपमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वा सरकारले गठन गर्ने उच्चस्तरीय स्वतन्त्र अध्ययन संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यस्तो संयन्त्रले छ महिनाभित्र राजकीय मर्यादाक्रम, राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नागरिक नियन्त्रणका सिद्धान्तको समीक्षा गरी स्पष्ट सिफारिस दिनु उपयुक्त हुन्छ।

प्रधानसेनापतिको मर्यादा पुनरावलोकन गर्दा रक्षा मन्त्रालयलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाको पेशागत नेतृत्व तीनै संरचना समान रूपमा संस्थागत र सक्षम हुनुपर्छ।

निष्कर्ष: संस्थागत निर्णयको समय

प्रधानसेनापतिको राजकीय मर्यादाको प्रश्न सेनालाई राजनीतिक शक्ति बनाउने बहस होइन। न त यसको उद्देश्य निर्वाचित नेतृत्वमाथि सैनिक वरीयता स्थापना गर्नु वा समानान्तर सत्ता केन्द्र सिर्जना गर्नु हो।

राष्ट्रपति नेपाली सेनाका परमाधिपति रहन्छन्। निर्वाचित सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिको राजनीतिक नेतृत्वमा रहन्छ। संसदको संवैधानिक भूमिका कायम रहन्छ र प्रधानसेनापति नेपाली सेनाको सर्वोच्च पेशागत नेतृत्वमै रहन्छन्।

प्रश्न यति मात्र हो: यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने पदको राजकीय मर्यादा राज्य संरचनामा उसको वास्तविक संस्थागत भारसँग मेल खान्छ कि खाँदैन?

यदि मेल खाँदैन भने त्यसलाई सच्याउनु कुनै संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बनाउनु होइन, राज्य संरचनालाई थप तार्किक र कार्यक्षम बनाउनु हो।

नेपाललाई चाहिने सन्तुलन संयोगले आउँदैन। त्यो स्पष्ट संवैधानिक सीमा, संस्थागत अध्ययन र सुविचारित पुनरावलोकनबाट निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानसेनापतिको राजकीय मर्यादाको प्रश्नलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको बहसबाट निकालेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको संस्थागत विषयका रूपमा अघि बढाउनु नै अबको औचित्य हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।