पहिलो भ्रमण : दिल्ली कि बेइजिङ? होइन, पहिलो प्राथमिकता नेपाल

# प्रेम सागर पौडेल

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमण कहाँबाट शुरु हुन्छ भन्ने चासोसँगै नेपालमा पुरानै प्रश्न फेरि उपस्थित भएको छ, दिल्ली कि बेइजिङ? प्रधानमन्त्री पहिले भारत पुगे भारततर्फ झुकाव र चीन पुगे बेइजिङतर्फ निकटता भन्ने अर्थ लगाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ।

तर नेपालको विदेश नीतिको वास्तविक परीक्षा पहिलो जहाज कुन दिशातर्फ उड्छ भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट के कार्यसूची लिएर जान्छन्, कुन समस्या समाधान गर्छन्, कुन परियोजना अघि बढाउँछन् र त्यसबाट नेपाली नागरिकले के प्राप्त गर्छन् भन्ने हो।

नेपालले अब भ्रमणको प्रतीकात्मकताबाट परिणामको कूटनीतितर्फ जानुपर्छ।

भारतसँग नेपालको व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी, लगानी र जनस्तरको सम्बन्ध गहिरो छ। भूपरिवेष्ठित नेपालको समुन्द्रसम्मको पहुँचमा भारतीय भूभागको विशेष महत्व छ। चीनसँग पूर्वाधार, प्रविधि, पर्यटन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र, बजार विस्तार र उत्तरतर्फको सम्पर्कमा ठूलो सम्भावना छ। यी दुई सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाउनु नेपालको हितमा छैन।

एउटा छिमेकीसँग निकट हुँदा अर्कोसँग दूरी बनाउनुपर्ने सोचभन्दा दुवैसँग उपलब्ध अवसरलाई राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, ऊर्जा र सम्पर्कमा रूपान्तरण गर्नु महत्वपूर्ण छ।

भ्रमणभन्दा पहिले ९० दिनको तयारी

नेपालमा उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणको एउटा कमजोरी तयारी र कार्यान्वयनबीचको दूरी हो। भ्रमणअघि औपचारिक कार्यसूची तयार हुन्छ, समझदारी हुन्छन्, संयुक्त वक्तव्य आउँछन्, तर त्यसपछि प्रगति मापन गर्ने स्थायी प्रणाली कमजोर रहन्छ।

यसलाई बदल्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कूटनीति समन्वय समिति गठन गर्न सकिन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीले कार्यगत समन्वय गर्ने र अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार लगायत सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा आवश्यक नियामक निकाय सहभागी हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। निजी क्षेत्र, पूर्वकूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, सुरक्षा तथा पूर्वाधार विज्ञ र अनुसन्धान संस्थाबाट विषयगत परामर्श लिनुपर्छ।

प्रमुख विदेश भ्रमणका लागि सम्भव भएसम्म ९० दिनको तयारी चक्र बनाउन सकिन्छ। पहिलो ३० दिनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र समस्या पहिचान गर्ने, अर्को ३० दिनमा वार्ताका प्रस्ताव, लागत, लाभ र सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने तथा अन्तिम ३० दिनमा नेपाली वार्ता रणनीति निश्चित गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ।

समितिमा सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापार, सुरक्षा, वित्त वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय दायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा मतभेद भए सम्बन्धित निकायले लिखित विकल्प, लाभ, लागत र जोखिम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको अन्तिम राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका हकमा संविधान र कानुनले तोकेको स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रिया यथावत रहनुपर्छ।

भ्रमणपछि पनि काम समाप्त हुँदैन। प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गरी कुन प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो, कुन निकाय जिम्मेवार छ र समस्या कहाँ आयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। वर्षमा एकपटक सरकारले विदेश नीति तथा कूटनीतिक उपलब्धिको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ।

यसरी विदेश भ्रमण सरकार वा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, राज्यको निरन्तर संस्थागत प्रक्रिया बन्न सक्छ।

आर्थिक कूटनीतिलाई मापनयोग्य बनाऔँ

नेपालको विदेश नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति रहनुपर्छ। व्यापार घाटाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। निर्यातका उत्पादन, बजार, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट हुनुपर्छ।

चीनतर्फ चिया, पश्मिना, अलैंची, जडीबुटी, हस्तकला तथा प्रशोधित कृषि उत्पादनलाई पाँचवर्षे निर्यात अभियानमा राख्न सकिन्छ। सन् २०२६ को वास्तविक निर्यातलाई आधार मानेर सन् २०३१ सम्म यी प्राथमिक वस्तुको निर्यात कम्तीमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिन सकिन्छ। यस्तो लक्ष्य घोषणा मात्र नभई उत्पादन क्षमता, गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ, ढुवानी, भन्सार सहजीकरण र बजार प्रवर्द्धनसँग जोडिनुपर्छ।

कृषि क्षेत्रका सम्बन्धित निकायले उत्पादन क्षमता र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाणीकरणमा काम गर्नुपर्छ। उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले गुणस्तर, प्याकेजिङ, निर्यात प्रक्रिया र व्यापार सहजीकरणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नेपाली दूतावास र व्यापार प्रवर्द्धन निकायले बजार खोज, व्यावसायिक सम्पर्क र ब्रान्ड प्रवर्द्धनमा परिणाम दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला र समयमै निर्यात सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

चीनसँग उत्तरी नाका वर्षभरि सञ्चालनयोग्य बनाउने, पर्यटन विस्तार गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने र चिनियाँ लगानीलाई उत्पादन तथा निर्यातसँग जोड्ने कार्यसूची आवश्यक छ।

भारतसँग ऊर्जा व्यापार, पारवहन लागत, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला, नेपाली वस्तुको बजार पहुँच र उत्पादनमूलक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ऊर्जा सम्झौतामा विद्युतको परिमाण मात्र होइन, मूल्य निर्धारणको आधार, भुक्तानी संयन्त्र, प्रसारण लाइनको क्षमता र निर्माण समयतालिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात विस्तारलाई भारतसँगको प्रसारण सम्पर्क तथा क्षेत्रीय ऊर्जा संरचनासँग जोड्न सकिन्छ।

विदेश भ्रमणको सफलता अब कति समझदारीमा हस्ताक्षर भयो भन्नेबाट होइन, पाँच वर्षमा निर्यात कति बढ्यो, कति विदेशी लगानी उत्पादन क्षेत्रमा आयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भए भन्ने आधारमा नापिनुपर्छ।

बहुपक्षीय कूटनीति र नयाँ साझेदारी

नेपालले विदेश नीतिलाई दिल्ली र बेइजिङको सम्बन्धमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा हिमालयी पारिस्थितिकी, जलवायु वित्त, हिमताल जोखिम, पर्वतीय समुदायको संरक्षण र शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदानलाई स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

BIMSTEC मा नेपालको प्राथमिकता क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड, विद्युत व्यापार, यातायात सम्पर्क, डिजिटल सम्पर्क तथा हिमालयदेखि बंगालको खाडीसम्मको आर्थिक पहुँच हुनुपर्छ। नेपालसँग विद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ र क्षेत्रसँग ऊर्जा माग छ। यसलाई बहुपक्षीय आर्थिक अवसरमा बदल्ने कूटनीति आवश्यक छ।

SAARC राजनीतिक कारणले कमजोर अवस्थामा भए पनि यसको आवश्यकता समाप्त भएको छैन। स्वास्थ्य सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा र जनस्तरीय सम्पर्कजस्ता तुलनात्मक रूपमा कम विवादित क्षेत्रमा यसको पुनः सक्रियताका लागि नेपालले पहल गर्न सक्छ।

त्यसैगरी अमेरिकासँग डिजिटल पूर्वाधार, उच्च शिक्षा, प्रविधि र अनुसन्धान, युरोपसँग जलवायु प्रविधि र हरित अर्थतन्त्र, जापानसँग पूर्वाधार र प्राविधिक जनशक्ति तथा दक्षिण कोरियासँग उद्योग, शीप र रोजगारी केन्द्रित साझेदारी विकास गर्न सकिन्छ। रुसलगायत अन्य साझेदारसँग ऊर्जा, विज्ञान, शिक्षा, प्रविधि र औद्योगिक सहकार्यका सम्भावनालाई पनि व्यवस्थित रूपमा खोज्नुपर्छ।

यस्तो विविध सम्बन्धले नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता बलियो बनाउँछ। रणनीतिक स्वायत्तता सबैसँग समान दूरी राख्नु होइन। यसको अर्थ राष्ट्रिय हितअनुसार आवश्यक निकटता कायम गर्ने र आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने क्षमता हो।

विदेश नीति नागरिकको पनि विषय

विदेश नीति राज्य संयन्त्रभित्र मात्र बन्द रहनु हुँदैन। सरकारले वार्षिक कूटनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले त्यसको स्वतन्त्र सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसले सरकारका घोषणा र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्छ। किनकि विदेश नीतिको अन्तिम प्रभाव नागरिककै जीवनमा पर्छ।

सस्तो पारवहनले वस्तुको लागत घटाउन सक्छ। विद्युत निर्यातले लगानी र रोजगारी बढाउन सक्छ। उत्पादनमूलक विदेशी लगानीले देशभित्र अवसर सिर्जना गर्छ। कृषि निर्यात बढे किसानको आम्दानी बढ्छ। राम्रो सीमा पूर्वाधारले ढुवानी खर्च घटाउँछ र पर्यटन सम्पर्क विस्तार भए स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

त्यसैले विदेश नीति दूतावास, मन्त्रालय र उच्चस्तरीय भेटघाटको विषय मात्र होइन। यो बजारको मूल्य, रोजगारी, उद्योग, किसानको आम्दानी र देशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

भारत, चीन वा अन्य कुनै साझेदारले नेपालसँग आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्नु स्वाभाविक हो। निर्णायक प्रश्न उनीहरूले आफ्नो हित खोज्छन् कि खोज्दैनन् भन्ने होइन। नेपालले आफ्नो हित कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्छ, त्यसका लागि कति सक्षम वार्ता गर्छ र सहमति कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छ भन्ने हो।

नेपालसँग आफ्नै कार्यसूची, मापनयोग्य लक्ष्य, सक्षम वार्ता टोली, समयसीमा र अनुगमन प्रणाली भयो भने शक्तिशाली राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अवसर बन्छ। आफ्नै प्राथमिकता अस्पष्ट भयो भने अरूको प्राथमिकता प्रभावशाली हुन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण दिल्ली होस् वा बेइजिङ, त्यसलाई कुनै राजधानीको कूटनीतिक विजय वा नेपालको झुकावका रूपमा हेर्न आवश्यक छैन। पहिलो भ्रमण जहाँ भए पनि पहिलो प्राथमिकता नेपाल हुनुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।