दुई सहपाठी, दुई भूमिका: किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा प्रहरी निष्पक्षताको परीक्षा

# लक्की चन्द

पत्रकार किशोर श्रेष्ठ प्रहरी हिरासतमा छन्। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गरिरहेका छन्। कार्की र श्रेष्ठ विगतमा सँगसँगै अध्ययन गरेका सहपाठी रहेको पृष्ठभूमिले यो प्रकरणमा असामान्य संवेदनशीलता थपेको छ। तर विषय दुई पुराना साथीको व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन। मूल प्रश्न हो, प्रहरी प्रमुखसँग पूर्वव्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको व्यक्तिमाथि उनकै नेतृत्वको संस्थाले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अनुसन्धान निष्पक्ष मात्र भएर पुग्छ कि निष्पक्ष देखिने गरीसमेत सञ्चालन हुनुपर्छ?

व्यक्तिगत सम्बन्धले कानूनको कार्यान्वयन रोक्न सक्दैन। सहपाठी, साथी वा परिचित भएकै आधारमा कसैले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। तर त्यस्तो सम्बन्ध विद्यमान रहेको संवेदनशील अवस्थामा अनुसन्धानको आदेश श्रृंखला, निर्णय प्रक्रिया र प्रमाण सङ्कलन सामान्यभन्दा बढी पारदर्शी तथा अभिलेखयोग्य हुनु संस्थागत विश्वसनीयताका लागि आवश्यक हुन्छ।

श्रेष्ठमाथिको अनुसन्धान वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी उजुरीबाट शुरु भएको हो। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नुका साथै उनको निवास र जनआस्थासँग सम्बन्धित कार्यालयमा खोजतलास गरी मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर लगायत इलेक्ट्रोनिक सामग्री नियन्त्रणमा लिएको छ। यहीँबाट मूल उजुरीभन्दा व्यापक संवैधानिक प्रश्न जन्मिएको छ: एउटा समाचारसँग सम्बन्धित आरोपको अनुसन्धानका नाममा बरामद डिजिटल उपकरणभित्र राज्य कति टाढासम्म प्रवेश गर्न पाउँछ?

आजको मोबाइल वा ल्यापटप सामान्य भौतिक वस्तु होइन। त्यसमा वर्षौँका व्यक्तिगत संवाद, इमेल, फोटो, भिडियो, सम्पर्क सूची, स्थान विवरण, सामाजिक सञ्जाल, व्यावसायिक कागजात र क्लाउड खातासम्मको पहुँच हुन सक्छ। पत्रकारका हकमा संवेदनशीलता अझ बढी हुन्छ, किनकि त्यहाँ पत्रकारको निजी जीवन मात्र होइन, विश्वासमा सूचना दिने स्रोतहरूको पहिचान र संवादसमेत सुरक्षित हुन सक्छ।

त्यस्ता स्रोत सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, राजनीतिक नेता, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना उपलब्ध गराउने जोसुकै हुन सक्छन्। त्यसैले पत्रकारको सम्पूर्ण डिजिटल उपकरण खोल्नु आरोपी व्यक्तिको गोपनीयतामा प्रवेश गर्नु मात्र होइन, अनुसन्धानसँग कुनै सम्बन्ध नभएका धेरै तेस्रो व्यक्तिका गोप्य संवादमा राज्यको पहुँच पुग्ने अवस्था पनि हो।

यही कारण यस प्रकरणलाई प्रेस स्वतन्त्रता र अपराध अनुसन्धानबीचको कृत्रिम द्वन्द्वका रूपमा हेर्नु आवश्यक छैन। दुवै अधिकारको संरक्षण सम्भव छ। यदि विवादित समाचारमा प्रयोग भएको सामग्री कहाँबाट आयो, कसरी प्राप्त भयो वा कसरी प्रकाशन भयो भन्ने अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित डिजिटल प्रमाण परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि उद्देश्य र सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

कुन उपकरण परीक्षण गर्ने? कुन अवधिको सूचना आवश्यक छ? कुन फाइल, खाता वा संवाद आरोपसँग सम्बन्धित छ? के खोज्न अनुमति दिइएको हो? र फरेन्सिक परीक्षणका क्रममा भेटिएका असम्बन्धित सामग्रीको प्रयोग कसरी रोकिन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना सम्पूर्ण उपकरण खोल्ने अभ्यासले अनुसन्धानको सीमालाई अनिश्चित बनाउँछ।

यस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिन्छ। कार्की र श्रेष्ठबीच पुरानो सहपाठी सम्बन्ध रहेको तथ्यले प्रहरी महानिरीक्षकले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष स्वतः स्थापित गर्दैन। प्रमाणबिना त्यस्तो आरोप लगाउनु स्वयं अनुचित हुन्छ। तर सुशासनको सिद्धान्तले वास्तविक निष्पक्षता मात्र होइन, निष्पक्षता देखिनेसमेत सुनिश्चित गर्न खोज्छ।

त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक यस अनुसन्धानको दैनिक निर्णय प्रक्रियाबाट पृथक छन् कि छैनन्, प्रत्यक्ष अनुसन्धान कसको कमाण्डमा भइरहेको छ, खोजतलास तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री नियन्त्रण गर्ने निर्णय कुन तहबाट भएको हो र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणको आदेश कसले दिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुले नेपाल प्रहरीकै विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ।

यसलाई प्रहरीमाथिको अविश्वासका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छैन। बरु संस्थालाई व्यक्तिगत सम्बन्ध, प्रभाव वा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोपबाट जोगाउने उपायका रूपमा लिनुपर्छ। यदि अनुसन्धान नियमित आदेश श्रृंखला र व्यावसायिक प्रक्रियाबाट भइरहेको छ भने त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु अनुसन्धान निकायकै हितमा हुन्छ।

बरामद डिजिटल उपकरणको सन्दर्भमा सबैभन्दा सुरक्षित र न्यायसम्मत बाटो स्वतन्त्र न्यायिक निगरानी हो।

उपकरण सुरक्षित राखिनुपर्छ। प्रमाण नष्ट, परिवर्तन वा हेरफेर नहोस् भन्ने फरेन्सिक विधि अपनाइनुपर्छ। आवश्यक परे प्रमाणको अखण्डता कायम रहने गरी प्राविधिक प्रतिलिपि तयार गर्न सकिन्छ। तर त्यसपछि उपकरणभित्रको वास्तविक सामग्री परीक्षण गर्नुअघि अनुसन्धान निकायले अदालतसमक्ष त्यसको उद्देश्य, आवश्यकता र दायरा स्पष्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

अदालतले आवश्यक ठाने निश्चित उपकरण, निश्चित अवधि, निश्चित संवाद वा आरोपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित डिजिटल सामग्रीमा पहुँचको अनुमति दिन सक्छ। यसले अनुसन्धान रोक्दैन। उल्टै प्रमाण सङ्कलनलाई कानुनी रूपमा बढी विश्वसनीय बनाउँछ।

मूल सिद्धान्त सरल छ: अनुसन्धानकर्तालाई पहिले के खोज्नुपर्ने हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ।

एउटा उजुरीका आधारमा सम्पूर्ण फोन वा कम्प्युटर खोल्ने र त्यसपछि आरोपसँग असम्बन्धित अन्य सम्भावित विषय खोज्दै जाने अभ्यास सामान्य बन्नु हुँदैन। त्यसो भयो भने अनुसन्धानको स्वाभाविक क्रम नै उल्टिन सक्छ। राज्यले पहिले सम्भावित कसुरको आधार स्थापित गरेर त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण खोज्ने हो, कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण डिजिटल जीवन खोलेर त्यसबाट नयाँ कसुर खोज्ने होइन।

श्रेष्ठ पत्रकार भएकै कारण कानूनभन्दा माथि रहन सक्दैनन्। उनीविरुद्धको आरोप प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट परीक्षण हुनुपर्छ। उजुरीकर्ताको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार पनि उत्तिकै सम्मानित हुनुपर्छ। तर आरोपीको संवैधानिक अधिकार पक्राउसँगै समाप्त हुँदैन।

यस प्रकरणको विडम्बना यही हो कि अनुसन्धान स्वयं गोपनीयताको प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। कसैको गोपनीयता उल्लङ्घन भएको आरोप अनुसन्धान गर्दै गर्दा राज्यले आरोपी र अनुसन्धानसँग असम्बन्धित तेस्रो व्यक्तिको गोपनीयतामाथि अनावश्यक अतिक्रमण नगरोस् भन्ने जिम्मेवारी झन् ठूलो हुन्छ।

यहीँ प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्नसमेत जोडिन्छ। पत्रकारको स्रोत संरक्षण कुनै व्यक्तिलाई दिइएको विशेष सुविधा मात्र होइन। यो सार्वजनिक हितको सूचना सञ्चारमाध्यमसम्म सुरक्षित रूपमा पुग्ने वातावरणसँग सम्बन्धित छ।

यदि कुनै पत्रकारविरुद्ध एउटा उजुरी परेपछि उसको वर्षौँको सम्पूर्ण संवाद राज्यको पहुँचमा पुग्ने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसको असर भविष्यका समाचार स्रोतमा पर्न सक्छ। सरकारी निकायभित्रको अनियमितता बताउने कर्मचारी, सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी औँल्याउने अधिकारी वा सार्वजनिक हितका दस्तावेज उपलब्ध गराउने नागरिक बोल्नुअघि हिच्किचाउन सक्छन्।

त्यसैले डिजिटल खोजलाई आरोपसँग समानुपातिक सीमामा राख्नु आरोपी पत्रकारको मात्र हित होइन, समग्र प्रेस स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितको प्रश्न हो।

अर्कोतर्फ यस्तो न्यायिक निगरानीले प्रहरीलाई समेत सुरक्षा दिन्छ। अदालतले निर्धारण गरेको सीमाभित्र गरिएको फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त प्रमाणको विश्वसनीयता बढी हुन्छ। अनुसन्धान अधिकारीमाथि व्यक्तिगत वा राजनीतिक उद्देश्यले असम्बन्धित सूचना खोजेको आरोप लाग्ने ठाउँ कम हुन्छ। प्रहरी नेतृत्वलाई पनि पुरानो व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोपबाट संस्थागत रूपमा जोगाउन सकिन्छ।

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले नेपालमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ। प्रहरी नेतृत्व वा अनुसन्धान संरचनासँग आरोपीको पूर्वव्यक्तिगत सम्बन्ध भए निर्णय प्रक्रिया थप पारदर्शी र अभिलेखयोग्य बनाउने, पत्रकारका डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिँदा स्रोतको गोपनीयतालाई संवेदनशील विषयका रूपमा व्यवहार गर्ने, व्यापक फरेन्सिक परीक्षणअघि स्पष्ट उद्देश्य र सीमासहित न्यायिक स्वीकृति लिने तथा अनुसन्धानसँग असम्बन्धित सामग्रीको प्रयोग, प्रतिलिपि वा प्रसारण रोक्ने अभ्यास विकास गर्न सकिन्छ।

यी कुनै पनि उपाय अपराध अनुसन्धानविरुद्धका अवरोध होइनन्। बरु राज्यको अनुसन्धान अधिकारलाई कानुनी सीमा र संस्थागत विश्वसनीयताभित्र राख्ने सुरक्षा संयन्त्र हुन्।

किशोर श्रेष्ठ दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने निर्णय अदालतले प्रमाणका आधारमा गर्नेछ। त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यस अनुसन्धानमा कुनै व्यक्तिगत भूमिका खेलेका छन् भन्ने प्रमाण नहुँदासम्म त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर दुई व्यक्तिबीचको पुरानो सम्बन्धले उठाउने निष्पक्षताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि प्रहरी संस्थाकै हितमा हुँदैन।

यस प्रकरणको उचित निकास कसैलाई बचाउनु वा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। उचित निकास अनुसन्धानलाई यस्तो प्रक्रियामा राख्नु हो, जहाँ उजुरीकर्ताको न्याय पाउने अधिकार, आरोपीको गोपनीयता, पत्रकारका स्रोतको सुरक्षा र प्रहरीको वैध अनुसन्धान अधिकार सबैको संरक्षण हुन सकोस्।

त्यसका लागि बरामद डिजिटल उपकरण नै अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षा बनेका छन्।

उपकरण प्रमाणको स्रोत हुन सक्छन्, तर पत्रकारको सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन खोल्ने असीमित प्रवेशद्वार बन्नु हुँदैन। थप फरेन्सिक परीक्षण आवश्यक छ भने अनुसन्धान निकायले त्यसको उद्देश्य, आवश्यकता र सीमा अदालतसमक्ष स्पष्ट गरोस् र स्वीकृत दायराभित्र मात्र परीक्षण होस्।

त्यसले किशोर श्रेष्ठलाई विशेष सुविधा दिँदैन। दानबहादुर कार्कीलाई दोषी पनि ठहर गर्दैन।

बरु दुई पुराना सहपाठी आज राज्य र प्रेसका फरक भूमिकामा उभिएको असामान्य परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीको निष्पक्षता केवल कायम राख्ने होइन, सार्वजनिक रूपमा विश्वसनीय ढङ्गले प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा बलियो उपाय यही हुन सक्छ।