जिल्ला अदालतले चार दिन म्याद थपेकै दिन किशोर श्रेष्ठलाई छाड्न सर्वोच्चको परमादेश

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नभएको ठहर गर्दै हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि सोमबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई निरन्तर थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

यसरी एउटै दिन जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद थप र सर्वोच्च अदालतबाट हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी भएको घटनाले यो मुद्दामा महत्वपूर्ण कानुनी मोड आएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले श्रेष्ठविरुद्धको अनुसन्धान बन्द गरेको छैन। अदालतले आवश्यक अनुसन्धान जारी राख्न सकिने तर त्यसका लागि उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नभएको स्पष्ट गरेको छ।

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा छाडेर वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कम्प्युटर, सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप, आइप्याडलगायत सम्पूर्ण सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

मुद्दा नम्बर ०८३-WH-००३१ मा श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठ निवेदक तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली विपक्षी रहेका थिए।

सर्वोच्चले पक्राउको प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रियालाई भने गैरकानुनी ठहर गरेको छैन। आदेशअनुसार प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको र दफा १४ अनुसार अनुसन्धानका लागि म्याद थपसमेत गराएको देखिएको छ।

त्यसैले अदालतले प्रारम्भिक हिरासतलाई स्वतः गैरकानुनी भन्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। तर उपलब्ध तथ्य र परिस्थितिका आधारमा श्रेष्ठलाई थप समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।

श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको तस्बिर जाहेरवाला स्वयंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र त्यसलाई विपक्षीको लिखित जवाफले खण्डन गर्न नसकेको विषयलाई पनि सर्वोच्चले महत्व दिएको छ।

अदालतले किशोर श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक भए पनि विवादित समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा उनी नरहेको विषयसमेत निर्विवाद देखिएको उल्लेख गरेको छ।

यी तथ्यलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामै राखिरहनुपर्ने औचित्य नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

आदेशमा प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकारबीचको संवैधानिक सीमाबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको तथा संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ। संविधानले समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना तथा अन्य सञ्चार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने अधिकारलाई संरक्षण दिएको अदालतले स्मरण गराएको छ।

अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी सीमाभित्र समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु सामान्यतः उचित नहुने संकेत गरेको छ।

तर प्रेस स्वतन्त्रता असीमित अधिकार नभएको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता, अदालतको अवहेलना तथा संविधानले तोकेका अन्य आधारमा कानुनबमोजिम उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने आदेशमा उल्लेख छ।

श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरीमा तस्बिर तथा समाचार प्रकाशनबाट चरित्रहत्या भएको र संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको थियो।

यस विषयमा सर्वोच्चले सञ्चार माध्यमको समाचार प्रकाशन गर्ने अधिकार र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारबीचको सीमा कानुनबमोजिम परीक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीबाट गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन भएको दाबी आएमा अनुसन्धान गरी आवश्यक देखिए सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित सामग्रीमाथि संविधानले दिएको संरक्षणलाई समेत ध्यानमा राख्दै श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट साउन २७ र २८ गते नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

इजलाससमक्ष पेश भएका बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सम्पूर्ण सामग्री सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिई त्यसको निस्सा मिसिलमा राख्न आदेश गरिएको छ।

किशोर श्रेष्ठलाई साउन २७ गते साँझ प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीको हिरासतमा राखेको थियो। त्यसपछि उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले पक्राउ र हिरासतलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

सोमबार जिल्ला अदालतले थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए पनि त्यसको केही समयपछि आएको सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धान जारी राख्न सकिने तर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहन नपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना गरेको छ।

सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गरेर प्रारम्भिक पक्राउलाई गैरकानुनी घोषणा नगरे पनि हाजिर जमानी वा तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको हो। त्यसैले यो आदेशलाई श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दा समाप्त भएको नभई हिरासतबाहिरबाट अनुसन्धान जारी राख्ने आदेशका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

एउटै दिन जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद थप र सर्वोच्चबाट हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी हुनु यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पछिल्लो घटनाक्रम बनेको छ।