फोटो जाहेरवालाकै फेसबुकमा, विवादित अनलाइनमा सम्पादकीय भूमिका छैन : किशोर श्रेष्ठलाई छाड्न सर्वोच्चका मुख्य आधार

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुग्दा सर्वोच्च अदालतले विवादित तस्बिरको स्रोत, समाचार प्रकाशनमा श्रेष्ठको वास्तविक भूमिका, प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण र हिरासतबाहिरै अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाएको देखिएको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा श्रेष्ठको प्रारम्भिक पक्राउलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको छैन। प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको र अनुसन्धानका लागि म्याद थप गराएको देखिएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

तर प्रारम्भिक पक्राउ कानुनी प्रक्रियाबाट भएको भए पनि श्रेष्ठलाई निरन्तर थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

सोमबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यसको केही समयपछि सर्वोच्चले उपलब्ध तथ्यका आधारमा उनलाई थुनामै राखिरहन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्वोच्चले महत्व दिएको पहिलो तथ्य उजुरीमा उल्लेख गरिएको तस्बिरको स्रोत हो। आदेशमा जाहेरीमा उल्लेख गरिएको तस्बिर जाहेरवाला आफैले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको उल्लेख छ। विपक्षीले लिखित जवाफमा उक्त तथ्यलाई अन्यथा प्रमाणित वा खण्डन गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ।

श्रेष्ठविरुद्ध एक सांसद र एक महिलासँग सम्बन्धित तस्बिर तथा त्यससँग जोडिएको समाचार प्रकाशन गरेर वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको आरोपमा जाहेरी परेको थियो। तर गोपनीयता उल्लंघनको आरोपको केन्द्रमा रहेको तस्बिर जाहेरवालाबाटै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको तथ्यलाई सर्वोच्चले हिरासतको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दा महत्वपूर्ण मानेको देखिन्छ।

दोस्रो महत्वपूर्ण आधार विवादित समाचार प्रकाशनमा किशोर श्रेष्ठको सम्पादकीय संलग्नता हो।

सर्वोच्चले श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक रहेको देखिए पनि विवादित समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा उनी रहेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

यही तथ्यसँग तस्बिरको स्रोतसम्बन्धी अवस्था जोडेर हेर्दा श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्तरको आवश्यकता तत्काल नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

तेस्रो आधार प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण हो।

आदेशमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र कानुनी शासनसँगै “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता”लाई आधारभूत विशेषताका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सञ्चार माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना तथा अन्य सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्मरण गराएको छ।

अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहेर समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सामान्यतः नमिल्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

तर सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार भएको भने मानेको छैन। संविधानले अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता र अन्य निर्धारित आधारमा कानुन बनाएर सञ्चार अधिकारमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पनि आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ।

चौथो आधार प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकारबीचको सन्तुलन हो।

श्रेष्ठविरुद्धको उजुरीमा संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको थियो।

सर्वोच्चले सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन गर्ने अधिकार र व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकारको सीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचारले कसैको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेमा अनुसन्धान गर्न र पर्याप्त आधार भए सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

अर्थात सर्वोच्चले श्रेष्ठविरुद्धको अनुसन्धान बन्द गरेको छैन। अदालतको निष्कर्ष अनुसन्धान गर्नै नपाइने भन्ने नभई अनुसन्धानका लागि व्यक्ति अनिवार्य रूपमा हिरासतमा हुनुपर्छ भन्ने अवस्था नदेखिएको भन्ने हो।

पाँचौँ महत्वपूर्ण आधार हिरासतको विकल्पसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ ले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक अवस्थामा व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्चले यही विकल्प प्रयोग गर्न सकिने भन्दै श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहनुको सट्टा हाजिर जमानी वा तारिखबाट अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको हो।

अदालतको आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पत्रकार तथा सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित सामग्रीको संरक्षण हो।

प्रहरीले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चार सामग्री जफत नगर्ने तथा सञ्चार माध्यम अवरुद्ध नगर्ने लगायतका संरक्षण दिएको उल्लेख गर्दै बरामद सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

इजलाससमक्ष पेश भएका बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सामग्री सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा रिट निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिई त्यसको निस्सा मिसिलमा राख्न आदेश गरिएको छ।

यसरी सर्वोच्चको निर्णयले तीनवटा विषयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा स्पष्ट गरेको छ। श्रेष्ठको प्रारम्भिक पक्राउ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको देखिएकाले त्यसलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको छैन। उनीविरुद्धको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी अनुसन्धान पनि रोकिएको छैन। तर विवादित तस्बिर जाहेरवालाले स्वयं फेसबुकमा राखेको देखिनु, श्रेष्ठ विवादित अनलाइन सामग्रीको सम्पादकीय भूमिकामा नरहेको तथ्य र अनुसन्धानका लागि हिरासतबाहिर राख्न सकिने कानुनी विकल्प रहेका कारण उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने आधार नदेखिएको हो।

त्यसैले सर्वोच्चको आदेशलाई मुद्दाबाट सफाइ दिएको निर्णयभन्दा पनि हिरासतको आवश्यकता, प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण र अनुसन्धानको अनुपातिकतामाथि गरिएको महत्वपूर्ण न्यायिक परीक्षणका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।