चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग अझै जीवित रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिर
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदैमा स्वतः निष्क्रिय नहुने जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष गरेका छन्।
महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै तत्कालीन सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले २०७९ मंसिरमा गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले दायर गरेको रिटमा निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरि दाहाललगायतले बहस गरेका छन्।
उनीहरूले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारणले मात्र निष्क्रिय नहुने जिकिर गरेका छन्। महाअभियोग सामान्य विधेयकजस्तो संसदको कार्यकालसँगै स्वतः समाप्त हुने विषय नभएको उनीहरूको तर्क छ।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले महाअभियोग प्रस्तावको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म त्यसलाई निष्क्रिय भएको मान्न नमिल्ने भन्दै त्यससम्बन्धी आवश्यक कारवाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस भई महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बयानसमेत लिएको थियो।
तर २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि महाअभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसपछि तत्कालीन महासचिव गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको भन्दै जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएका थिए।
उक्त पत्रपछि जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा रहे पनि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ मंसिर २३ गते गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अहिलेको सुनुवाइले एउटा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको तर टुंगो नलागेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ कि त्यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जबराले उमेरहदका कारण २०७९ मंसिर २७ गते प्रधान न्यायाधीश पदबाट अवकाश पाइसकेका छन्। तर उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको संवैधानिक हैसियतसम्बन्धी विवाद भने अहिलेसम्म न्यायिक निरूपणको प्रतीक्षामा छ।
