ओलीले शुरु गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास बालेनले पनि निरन्तरता दिए

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरूसँग चालु आर्थिक वर्षका प्रमुख काम र उपलब्धिलाई मापनयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूबीच सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित लक्ष्यलाई मापनयोग्य सूचकमा बाँधेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा जवाफदेहिताको समीक्षा गर्न सक्नेछन्। मन्त्रीहरूले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग यस्तै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग सम्झौता गरेका छन्।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास नेपालमा नयाँ होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा यस्तो अभ्यास शुरु गरेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री शाहले पनि उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारिता भने त्यसमा उल्लेखित सूचकको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक मूल्याङ्कन र लक्ष्य पूरा नभएमा जिम्मेवारी निर्धारण कसरी गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँदै आएका छन्। केवल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन र परिणामको समीक्षा नगर्ने हो भने यसको प्रशासनिक महत्व सीमित हुन सक्छ।