अमेरिकी ‘आर्थिक डी डे’ असफल हुने इरानी विदेशमन्त्री अराघचीको दाबी

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले इरानमाथि अभूतपूर्व आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ अभियान पनि यसअघिका अमेरिकी प्रतिबन्ध र दबाबका प्रयासजस्तै असफल हुने दाबी गरेका छन्।

ट्रम्पले इरानलाई आर्थिक रूपमा थप अलग्याउने उद्देश्यसहित आफूले कुनै मुलुकविरुद्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर आर्थिक अभियान शुरु गर्ने घोषणा गरेपछि अराघचीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले अमेरिकाले विगतमा प्रयोग गरेका विभिन्न प्रतिबन्ध र दबाबका नीतिलाई स्मरण गर्दै तिनले वासिङ्टनले चाहेको राजनीतिक परिणाम दिन नसकेको तर्क गरे।

“१४ वर्षअघि ‘इतिहासकै सबैभन्दा कठोर प्रतिबन्ध’, असफल भयो। आठ वर्षअघि ‘अधिकतम दबाब’, असफल भयो। पाँच महिनाअघि ‘बिनाशर्त आत्मसमर्पण’, असफल भयो। आज ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर आर्थिक अभियान’, यो पनि असफल हुने निश्चित छ,” अराघचीले लेखेका छन्।

ट्रम्पले यसै साता इरानलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने मुलुक, वित्तीय संस्था, कम्पनी तथा अन्य निकायलाई समेत लक्षित गर्ने चेतावनी दिँदै नयाँ अभियान घोषणा गरेका थिए। उनले यसलाई अभूतपूर्व स्तरको ‘आर्थिक युद्ध र एक्ल्याउने’ अभियान तथा ‘आर्थिक डी डे’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

अमेरिकी प्रशासनले इरानसँग व्यापारिक तथा वित्तीय सम्बन्ध कायम राख्ने तेस्रो मुलुक र संस्थामाथि थप कडा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले पनि इरानमाथि थप कठोर प्रतिबन्धका विस्तृत उपाय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। वासिङ्टनको उद्देश्य इरानको बाह्य आम्दानी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार तथा व्यापारिक पहुँचलाई थप सीमित गर्नु रहेको छ।

इरानले भने अमेरिकी आर्थिक दबाबलाई सार्वभौम राष्ट्रमाथिको जबर्जस्तीपूर्ण कदम भन्दै आएको छ। तेहरानले दशकौँ लामो प्रतिबन्धका बाबजुद अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको तर्क गर्दै आर्थिक दबाबको सामना गर्न क्षेत्रीय व्यापार, राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार तथा गैरपश्चिमी आर्थिक साझेदारसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

पछिल्लो तनाव अमेरिका र इरानबीच जुन १८ मा भएको अन्तरिम समझदारी कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको अवस्थामा बढेको हो। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको उक्त समझदारीले क्षेत्रीय सैन्य कारवाही रोक्ने, लेबनानसमेत समेटिएको युद्धविराम व्यवस्थालाई अघि बढाउने तथा इरान र अमेरिकाबीच अन्तिम सम्झौताका लागि ६० दिनभित्र वार्ता गर्ने आधार तयार गरेको थियो।

समझदारीअनुसार इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै व्यावसायिक जहाजको आवागमन निश्चित अवधिका लागि सहज बनाउने र अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी क्रमशः हटाउने व्यवस्था गरिएको थियो। दुवै पक्षले ६० दिनभित्र अन्तिम राजनीतिक तथा सुरक्षा सम्झौता गर्ने उद्देश्य राखे पनि निर्धारित अवधि सकिँदासम्म ठोस सहमति हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय दुई देशबीच पुनः तनाव बढेपछि वार्ताको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। अमेरिका आर्थिक दबाब तीव्र बनाएर तेहरानलाई थप सम्झौताका लागि बाध्य पार्ने रणनीतिमा देखिएको छ भने इरानी नेतृत्वले प्रतिबन्ध र आर्थिक अलगावबाट आफ्नो नीतिगत अडान परिवर्तन नहुने सन्देश दिइरहेको छ।

यससँगै अमेरिका इरान सम्बन्धमा सैन्य टकरावसँगै आर्थिक दबाब अर्को प्रमुख मोर्चाका रूपमा विकसित भएको छ। नयाँ अमेरिकी कदमले इरानको अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पार्छ र त्यसले तेहरानलाई वार्तातर्फ फर्काउँछ वा दुई देशबीचको तनावलाई अझ बढाउँछ भन्ने विषय आगामी चरणको मुख्य प्रश्न बनेको छ।