चीनको निर्णायक मोड: अब लक्ष्य वृद्धि मात्र होइन, टिकाउ शक्ति

फु यू हाई

सन् २०२६ को चीनलाई केवल विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी वा ताइवानमाथि दबाब बढाइरहेको सैन्य शक्तिका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त छैन। चीन अहिले आफ्नो चार दशक लामो विकास ढाँचा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णायक चरणमा छ। अब बेइजिङको मुख्य प्रश्न अर्थतन्त्र कति छिटो बढ्छ भन्ने मात्र होइन, बाह्य प्रतिबन्ध, व्यापारिक दबाब, प्रविधिगत नाकाबन्दी, जनसांख्यिक परिवर्तन र सम्भावित क्षेत्रीय संकटबीच चीनको राष्ट्रिय शक्ति कति टिकाउ रहन्छ भन्ने हो।

यही दृष्टिबाट हेर्दा घरजग्गा संकट, कमजोर उपभोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, दुर्लभ खनिज, ताइवान र दक्षिण चीन सागर पृथक विषय होइनन्। ती सबै एउटै रणनीतिक रूपान्तरणका भाग हुन्। चीन तीव्र आर्थिक वृद्धिमा निर्भर राज्यबाट आर्थिक, प्रविधिगत, औद्योगिक र सैन्य दबाब सहन सक्ने राज्यतर्फ जान खोजिरहेको छ।

तर यो परिवर्तन सजिलो छैन। सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा चीनको आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशतमा सीमित भयो। जनवरीदेखि जुलाईसम्म स्थिर सम्पत्ति लगानी ६.७ प्रतिशत र घरजग्गा विकास लगानी १९.२ प्रतिशतले घट्यो। जुलाईमा खुद्रा बिक्रीको वृद्धि केवल ०.६ प्रतिशत रह्यो। यसको अर्थ चीनको उत्पादन क्षमता समाप्त हुँदैछ भन्ने होइन। बरु उत्पादन क्षमताको तुलनामा घरेलु माग कमजोर रहनु अहिलेको मुख्य समस्या हो।

घरजग्गा क्षेत्रको संकट यस असन्तुलनको केन्द्रमा छ। दशकौँसम्म घर चिनियाँ परिवारको प्रमुख सम्पत्ति, स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण राजस्व श्रोत र निर्माणदेखि बैंकिङसम्म फैलिएको आर्थिक श्रृंखलाको आधार थियो। घरको मूल्य र बिक्री कमजोर भएपछि त्यसको असर निर्माण कम्पनीमा मात्र सीमित रहेन। परिवारको सम्पत्तिबोध, उपभोग गर्ने इच्छा, स्थानीय सरकारको वित्तीय क्षमता र निजी लगानीको विश्वाससमेत प्रभावित भयो। चीनसँग उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर त्यस उत्पादनलाई धान्ने घरेलु विश्वास पर्याप्त रूपमा फर्किएको छैन।

जनसांख्यिक दबाबले चुनौती झन जटिल बनाएको छ। सन् २०२५ मा चीनको जनसङ्ख्या ३३ लाख ९० हजारले घट्यो र ६० वर्ष वा माथिका मानिसको हिस्सा २३ प्रतिशत पुग्यो। जुलाई २०२६ मा विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतलाई बाहेक १६ देखि २४ वर्षका शहरी युवाको बेरोजगारी दर १७.९ प्रतिशत पुग्यो। वृद्ध जनसङ्ख्या, युवाको रोजगारी र कमजोर घरेलु विश्वासलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्न नसके औद्योगिक सफलताले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

यही पृष्ठभूमिमा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको वास्तविक अर्थ खुल्छ। सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको यो योजना सामान्य आर्थिक कार्यक्रमभन्दा धेरै ठूलो रणनीतिक दस्तावेज हो। यसले सूक्ष्म एकीकृत परिपथ, मूलभूत सङ्गणकीय कार्यक्रम, उन्नत पदार्थ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम प्रविधि, जैव प्रविधि, अन्तरिक्ष प्रविधि, स्वचालित यन्त्र, शरीरधारी बुद्धिमत्ता र छैटौँ पुस्ताको सञ्चार प्रविधिलाई भविष्यको राष्ट्रिय क्षमतासँग जोडेको छ।

यसको लक्ष्य धेरै प्रविधि उत्पादन गर्नु मात्र होइन। मूल उद्देश्य यस्तो पूर्ण प्रविधिगत र औद्योगिक संरचना बनाउनु हो, जसमा अर्धचालक, गणनाक्षमता, कलनविधि, तथ्याङ्क, ऊर्जा, यन्त्र र उत्पादन श्रृंखला सम्भव भएसम्म चिनियाँ नियन्त्रणभित्र रहून्। अमेरिकी प्रविधिगत प्रतिबन्धले यही प्रयासलाई झन तीव्र बनाएको छ। वाशिङ्टन चीनको अत्याधुनिक गणनाक्षमता सीमित गर्न चाहन्छ भने बेइजिङ बाह्य अवरोध आए पनि चलिरहने आफ्नै प्रविधिगत संरचना बनाउन चाहन्छ।

तर चीनको आत्मनिर्भरता विश्वबाट अलग हुने नीति होइन। चीनलाई अझै विश्व बजार, ऊर्जा, कच्चा पदार्थ, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आवश्यक छन्। उसले खोजिरहेको ढाँचालाई नियन्त्रित अन्तरनिर्भरता भन्न सकिन्छ। जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले शक्ति बढाउँछ, त्यहाँ खुलापन कायम गर्ने र जहाँ निर्भरता रणनीतिक कमजोरी बन्न सक्छ, त्यहाँ घरेलु विकल्प निर्माण गर्ने। अर्धचालकदेखि दुर्लभ खनिजसम्म यही सोच देखिन्छ।

यहाँ चीनको अर्को विरोधाभास सुरु हुन्छ। घरेलु माग कमजोर भइरहँदा चिनियाँ उद्योगको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता भने बढिरहेको छ। सन् २०२६ को पहिलो सात महिनामा चीनको वस्तु निर्यात १४ प्रतिशत बढ्यो। विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युत भण्डारण उपकरण, सौर्य प्रविधि, विद्युतीय सामग्री र औद्योगिक यन्त्रमा चीनको लागत, विशाल उत्पादन क्षमता र पूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाले विश्व बजारमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ। तर यही सफलता अमेरिका र युरोपमा भन्सार शुल्क वृद्धि, सरकारी अनुदानसम्बन्धी छानबिन, विदेशी लगानी परीक्षण र चिनियाँ आपूर्ति श्रृंखलामाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासको राजनीतिक आधार पनि बनिरहेको छ।

यसैले चीनको औद्योगिक शक्ति स्वयं उसका लागि नयाँ रणनीतिक जोखिम बन्न सक्छ। यदि घरेलु उपभोग पर्याप्त रूपमा विस्तार भएन भने विशाल उत्पादन क्षमताले बाह्य बजार खोजिरहनेछ। बाह्य बजारले त्यसलाई आर्थिक अवसरका रूपमा स्वीकार नगरी आफ्नै उद्योगमाथिको खतरा ठान्न थाले भने व्यापारिक प्रतिरोध झन बढ्नेछ। चीनले अब उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै विश्वलाई आफ्नो उत्पादन स्वीकार गराइराख्ने राजनीतिक क्षमता पनि विकास गर्नुपर्नेछ।

ताइवान यही व्यापक समीकरणको सुरक्षा पक्ष हो। यो चीनका लागि राष्ट्रिय एकीकरणको राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, पहिलो द्वीप श्रृंखला, पश्चिमी प्रशान्तको सैन्य शक्ति सन्तुलन, समुद्री पहुँच र अत्याधुनिक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखलासँग पनि जोडिएको छ। अहिलेका संकेतले बेइजिङ तत्काल युद्धभन्दा सैन्य क्षमता वृद्धि, निरन्तर दबाब, युद्ध सञ्चालनसम्बन्धी तयारी र अमेरिकी हस्तक्षेपको सम्भावित लागत बढाउँदै दीर्घकालीन शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछन्।

तर यसलाई स्थायी निष्कर्ष मान्न मिल्दैन। ताइवानसम्बन्धी राजनीतिक अपेक्षा, अमेरिकी सैन्य संलग्नता र चीनको आफ्नै जोखिम सहने क्षमता बदलिँदा रणनीतिक गणना पनि बदलिन सक्छ।

दक्षिण चीन सागरलाई पनि यही रणनीतिक नक्शाभित्र हेर्नुपर्छ। समुद्री पूर्वाधार, निगरानी क्षमता, हवाई अड्डा र रसद सञ्जालको विस्तारले चीनलाई आफ्नो तटभन्दा बाहिर रक्षा गहिराइ बढाउन सहयोग गर्छ। हाल एन्टिलोप चट्टानी क्षेत्रमा भएको नयाँ भूभाग निर्माण, बन्दरगाह र लामो धावनमार्ग बन्न सक्ने संरचनाले यही प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ। यसको अन्तिम सैन्य उपयोगबारे हतारमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर चीनले समुद्री भूगोललाई दीर्घकालीन रणनीतिक क्षमतामा रूपान्तरण गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

यी सबै पक्ष जोड्दा चीनको वर्तमान रणनीति पाँच आधारमा उभिएको देखिन्छ। घरेलु आर्थिक स्थिरता, प्रविधिगत आत्मनिर्भरता, औद्योगिक नियन्त्रण, महत्वपूर्ण श्रोतको सुरक्षा र सैन्य प्रतिरोध क्षमता। यसको लक्ष्य अमेरिका वा अन्य कुनै शक्तिसँग तत्काल निर्णायक टकराव खोज्नु होइन। मुख्य उद्देश्य सम्भावित टकराव वा दबाब आए पनि चीनको राज्य, अर्थतन्त्र र उद्योगलाई चलिरहन सक्ने बनाउनु हो।

तर चीनको सबैभन्दा कठिन समस्या बाहिरभन्दा भित्र हुन सक्छ। राज्यले बन्दरगाह, रेलमार्ग, अर्धचालक कारखाना, उपग्रह, स्वचालित यन्त्र र क्षेप्यास्त्र तीव्र गतिमा निर्माण गर्न सक्छ। तर नागरिकको भविष्यप्रतिको विश्वास, निजी उद्यमीको जोखिम लिन सक्ने मनोविज्ञान, युवाको रोजगारी र परिवारको उपभोग गर्ने इच्छा प्रशासनिक आदेशबाट निर्माण हुँदैन। चीनको आगामी दशकको निर्णायक परीक्षा यही हुनेछ।

यदि बेइजिङले प्रविधिगत आत्मनिर्भरतालाई घरेलु समृद्धिसँग, औद्योगिक शक्तिलाई उपभोगसँग, राज्य क्षमतालाई निजी क्षेत्रको विश्वाससँग र सैन्य शक्तिलाई रणनीतिक संयमसँग सन्तुलन गर्न सक्यो भने चीनको उदयको अर्को चरण पहिलेभन्दा फरक र धेरै टिकाउ हुनेछ। यदि त्यसो गर्न सकेन भने चीनलाई रोक्ने मुख्य शक्ति अमेरिका मात्र हुनेछैन। उसको आफ्नै आर्थिक असन्तुलन, जनसांख्यिक दबाब र कमजोर घरेलु विश्वासले सीमा निर्धारण गर्नेछन्।

त्यसैले आज चीनबारे सही प्रश्न “चीन कमजोर हुँदैछ कि शक्तिशाली?” भन्ने होइन। चीन एकै समयमा गम्भीर कमजोरी र असाधारण क्षमता बोकेको राष्ट्र हो। वास्तविक प्रश्न उसले ती विरोधाभासलाई एउटै टिकाउ शक्ति संरचनामा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

सन् २०२६ को चीनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कथा यही हो।