सीमापार मौसम सहकार्यको नयाँ अर्थ : नेपाल चीन सम्बन्धमा विज्ञान, पूर्वचेतावनी र साझा हिमालयी सुरक्षा

मुना चन्द

केरुङ रसुवा सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपदपछि चीनले नेपाललाई मौसम अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्वचेतावनी र सम्भावित प्रभावसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। चीन मौसम विज्ञान प्रशासनका प्रवक्ता वाङ यावेईका अनुसार विपदलगत्तै नेपालको मौसमसम्बन्धी निकायसँग भिडियो परामर्श गरिएको थियो र खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक मौसम सेवा उपलब्ध गराइएको थियो। यो तत्कालीन सहयोगको एउटा घटना मात्र होइन। यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा विज्ञानमा आधारित सीमापार हिमालयी सुरक्षाको नयाँ सम्भावना खोलेको छ।

हिमालयले नेपाल र चीनलाई राजनीतिक सीमाभन्दा गहिरो प्राकृतिक सम्बन्धमा बाँधेको छ। हिमनदी, हिमताल, नदी, हिउँ, चट्टान र तापक्रमले राष्ट्रिय सीमा मान्दैनन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न अस्थिरता छोटो समयमै सीमापार बस्ती, व्यापारिक नाका, सडक, जलविद्युत आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारसम्म पुग्न सक्छ। केरुङ रसुवा विपदले यही यथार्थ कठोर रूपमा देखाएको छ। त्यसैले मौसम र प्राकृतिक जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई अब सामान्य प्राविधिक सहयोग होइन, मानव सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा र पूर्वाधार सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक साझेदारीका रूपमा हेर्नुपर्छ।

चीनसँग यस क्षेत्रमा विकसित प्राविधिक संरचना छ। चीन मौसम विज्ञान प्रशासनका अनुसार सन् २०२५ सम्म नौ फेङयुन मौसम उपग्रह, ८४२ मौसम राडार र ९० हजारभन्दा बढी स्थल मौसम केन्द्र सञ्चालनमा थिए। नयाँ पुस्ताका फेङयुन उपग्रहले छोटो अन्तरालमा मौसम प्रणालीको अवलोकन गर्न सक्छन्। हिमालयजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा स्थल केन्द्रबाट मात्र पर्याप्त तथ्याङ्क प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले उपग्रह, राडार र जमिनमा आधारित अवलोकनको संयोजन विशेष महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालका लागि चीनको मूल्य केवल उससँग ठूलो प्राविधिक सञ्जाल हुनुमा होइन, त्यस क्षमतालाई सीमापार जोखिम पहिचान र समयमै चेतावनीमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनामा छ।

नेपालसँग पनि आफ्नै आधारभूत संरचना छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रकाशित सञ्जालमा १३३ स्वचालित मौसम केन्द्र र तीन मौसम राडार सूचीकृत छन्। तर राष्ट्रिय संख्या मात्र पर्याप्त होइन। केन्द्र कहाँ छन्, कुन उचाइमा छन्, कति नियमित सञ्चालनमा छन्, तथ्याङ्क कति छिटो केन्द्रमा पुग्छ र चेतावनी निर्णयमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने बढी महत्वपूर्ण छ। हिमालयी जोखिमको प्रकृति हेर्दा नेपाललाई उपकरणको संख्या मात्र होइन, रणनीतिक स्थानमा भरपर्दो अवलोकन र निरन्तर सञ्चालन क्षमता चाहिन्छ।

यही कारण चीनको सहयोग नेपालको राष्ट्रिय क्षमताको विकल्प बन्नु हुँदैन। यसले त्यो क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। उच्च जोखिम भएका हिमनदी, हिमताल, सीमापार नदी, सक्रिय भूगर्भीय क्षेत्र र महत्वपूर्ण पूर्वाधार करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर निगरानी सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ। आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा २० संवेदनशील उच्च हिमाली क्षेत्रमा उन्नत स्वचालित मौसम केन्द्र, भूगर्भीय सेन्सर, नदी मापन र भरपर्दो सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य उपयोगी हुन सक्छ। यो तयार सरकारी योजना होइन, तर वर्तमान जोखिमले माग गरेको व्यावहारिक नीति दिशा हो।

प्रविधिको अर्को निर्णायक प्रश्न चेतावनी नागरिकसम्म कसरी पुग्छ भन्ने हो। काठमाडौँमा सही पूर्वानुमान हुनु र रसुवा वा अन्य दुर्गम हिमाली बस्तीमा जोखिममा रहेको नागरिकले समयमै सूचना पाउनु फरक कुरा हुन्। कमजोर दूरसञ्चार, विद्युत अवरोध, कठिन भूगोल, भाषिक विविधता र स्थानीय स्तरमा आधिकारिक सूचनामाथिको विश्वास सबै चुनौती हुन्। त्यसैले मोबाइल र इन्टरनेटमा मात्र आधारित चेतावनी पर्याप्त हुँदैन। एसएमएस, स्थानीय एफएम, साइरन, स्याटेलाइट सञ्चार, सुरक्षा चौकी, विद्यालय, गुम्बा, स्थानीय स्वयंसेवक र पालिकालाई एउटै सूचना शृङ्खलामा जोड्नुपर्छ। चेतावनीको सफलता प्रविधिको आधुनिकताले होइन, जोखिममा परेको व्यक्ति सुरक्षित ठाउँसम्म पुग्न पाएको समयले मापन गर्नुपर्छ।

केरुङ रसुवा घटनाले मौसम पूर्वानुमानलाई मात्र पर्याप्त नमान्ने अर्को पाठ पनि दिएको छ। हिमाली विपद सधैँ तीव्र वर्षाबाट सुरु हुँदैन। हिम चट्टान अस्थिरता, हिमनदीको गति, पग्लिएको पानी, तापक्रम, परमाफ्रोस्ट, भूगर्भीय कमजोरी र नदी बहाव एकअर्कासँग जोडिन सक्छन्। त्यसैले भविष्यको पूर्वचेतावनी प्रणाली मौसम केन्द्रित नभई बहुजोखिम आधारित हुनुपर्छ। उपग्रह तस्बिर, भूकम्पीय संकेत, हिमनदीको गतिविधि, नदीको अवस्था र स्थानीय अवलोकन एउटै विश्लेषण प्रणालीमा जोडिनुपर्छ।

यो काम नेपाल र चीनले मात्र गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र अर्थात आइसीमोडले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी, जलस्रोत, प्राकृतिक जोखिम र पूर्वचेतावनीबारे लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ। नेपाल, चीन र भारत तीनै देश यसको सदस्य छन्। यस्तो बहुपक्षीय वैज्ञानिक संरचना र द्विपक्षीय संयन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, पूरक बनाउनु आवश्यक छ। क्षेत्रीय संस्थाले साझा वैज्ञानिक मापदण्ड र ज्ञान दिन सक्छन्। नेपाल चीन द्विपक्षीय संयन्त्रले भने केरुङ रसुवा जस्ता निश्चित करिडोरमा छिटो निर्णय र लक्षित प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।

अब सहयोगलाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा नेपाल र चीनका मौसम तथा विपद निकायबीच स्थायी प्राविधिक सम्पर्क बिन्दु र वास्तविक समय तथ्याङ्क आदानप्रदान प्रोटोकल बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि उच्च जोखिम भएका सीमापार नदी र हिमाली क्षेत्रको संयुक्त जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। अर्को चरणमा चयनित क्षेत्रमा बहुजोखिम पूर्वचेतावनी परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पाँच वर्षभित्र मौसम, हिमनदी, नदी, भूगर्भीय संकेत र स्थानीय चेतावनी संयन्त्रलाई एउटै सञ्चालन प्रणालीमा जोड्न सकियो भने यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिक सुरक्षामा देखिनेछ।

यसका लागि संस्थागत नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वैज्ञानिक अवलोकन र पूर्वानुमान सम्हाल्नुपर्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चेतावनीलाई उद्धार र प्रतिकार्यसँग जोड्नुपर्छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाले वैज्ञानिक अध्ययनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार चेतावनी र नागरिकबीचको अन्तिम तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी बन्नुपर्छ। चीनको भूमिका यी संस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, प्रविधि, तथ्याङ्क, तालिम र अनुसन्धानमार्फत तिनको क्षमता बढाउने हुनुपर्छ।

यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा विज्ञान कूटनीतिको बलियो आधार पनि निर्माण गर्न सक्छ। दुई देशको सम्बन्धलाई सडक, रेल, व्यापार र पारवहनले मात्र परिभाषित गर्न आवश्यक छैन। हिमालयको वैज्ञानिक अध्ययन, सीमापार पूर्वचेतावनी र नागरिक सुरक्षामा आधारित सहकार्य अझ प्रत्यक्ष र मानवीय हुन्छ। मौसम सूचना साझा गर्नु कुनै प्रतीकात्मक कूटनीतिक अभ्यास होइन। त्यसले हेलिकप्टर उडाउन सुरक्षित छ कि छैन, जोखिमयुक्त बस्ती खाली गर्नुपर्छ कि पर्दैन, उद्धार टोली कहिले प्रवेश गर्ने र नदी किनारबाट नागरिक हटाउने समय भयो कि भएन भन्ने निर्णय निर्धारण गर्न सक्छ।

केरुङ रसुवा विपदले ठूलो मानवीय मूल्य चुकाएको छ। त्यसैले चीनको मौसम सहयोगको सकारात्मक मूल्याङ्कन भावनात्मक प्रशंसामा होइन, भविष्यमा निर्माण हुने संस्थागत परिणाममा आधारित हुनुपर्छ। सहयोगको वास्तविक सफलता अर्को विपदपछि कति राहत आयो भन्नेबाट होइन, अर्को विपदअघि कति चाँडो जोखिम पहिचान भयो र कति नागरिक सुरक्षित भए भन्नेबाट मापन हुनेछ।

हिमालय साझा प्राकृतिक प्रणाली हो। यसको जोखिम पनि अन्तरसम्बन्धित छ। त्यसैले वैज्ञानिक ज्ञान, पूर्वचेतावनी र जिम्मेवारीलाई पनि साझा बनाउनु आवश्यक छ। अहिले सुरु भएको नेपाल चीन मौसम सहकार्यलाई वास्तविक समय तथ्याङ्क आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, नेपाली क्षमता विकास, स्थानीय चेतावनी र क्षेत्रीय साझेदारीसँग जोड्न सकियो भने यो अस्थायी सहयोगमा सीमित रहने छैन। यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नयाँ र विश्वासिलो स्तम्भ निर्माण गर्न सक्छ। यही केरुङ रसुवा विपदबाट निकाल्न सकिने सबैभन्दा सकारात्मक र दूरगामी निष्कर्ष हो।