राज्यभित्र अर्को ‘आर्मी’ स्वीकार्य छैन

वातावरण जोगाउन सेना चाहिँदैन। रूख रोप्न ‘क्याडेट’ चाहिँदैन। विपदमा स्वयंसेवा गर्न ‘मिसन’, ‘मार्सल’, ‘हेडक्वार्टर’ र सैन्य आदेशको भाषा आवश्यक पर्दैन। त्यसैले ‘ग्रीन आर्मी’ भन्ने नामलाई सामान्य वातावरणीय स्वयंसेवाको आवरणमा हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। यो नामको मात्र प्रश्न होइन। यो राज्यको सुरक्षा संरचना, संवैधानिक मर्यादा र सार्वजनिक वैधतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

नेपालको संविधानले सुरक्षा संरचना स्पष्ट गरेको छ। नेपाली सेना राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने संवैधानिक संस्था हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्बन्धी निकाय पनि संविधान र कानुनबाट स्थापित छन्। यस्तो व्यवस्थाभित्र कुनै निजी संस्था, गैरसरकारी संगठन वा सामाजिक अभियानले ‘आर्मी’ को नाम, सैन्य पदावली, सैन्य शैलीको पोशाक वा आदेश शृंखला प्रयोग गर्नु सामान्य विषय हुन सक्दैन।

कुनै संस्था दर्ता भएको हुन सक्छ। कुनै सरकारी कार्यालयले पोशाक प्रयोगको अनुमति दिएको पनि हुन सक्छ। तर कुनै प्रशासनिक पत्रले संविधानभन्दा माथिको वैधता दिन सक्दैन। ‘आर्मी’ साधारण ब्रान्ड होइन। यसले सैन्य संगठन, आदेश, अनुशासन, परिचालन र राज्यको वैध बलप्रयोगसँग सम्बन्धित अर्थ बोकेको हुन्छ। निजी संस्थाले यही प्रतीक, भाषा र संरचना किन अपनाउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ राज्यले खोज्नैपर्छ।

वातावरण संरक्षण गर्न ‘ग्रीन स्वयंसेवक’ हुन सकिन्छ। विपदमा नागरिक उद्धार स्वयंसेवी परिचालन गर्न सकिन्छ। वृक्षरोपण, सरसफाइ, जैविक विविधता संरक्षण र विपद सहयोगका लागि पर्याप्त नागरिक संरचना बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि ‘आर्मी’ नाम आवश्यक छैन। यदि उद्देश्य शुद्ध नागरिक सेवा हो भने सैन्य पहिचानप्रतिको आग्रहको कुनै औचित्य देखिँदैन।

नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देश हो। यस्तो अवस्थामा राज्यबाहिर सैन्य प्रतीक र संरचनाको सामान्यीकरण खतरनाक नजिर बन्न सक्छ। आज वातावरणका नाममा एउटा ‘आर्मी’ स्वीकार गरियो भने भोलि धर्म, जाति, राजनीति, विचारधारा वा नेताका नाममा अर्को ‘आर्मी’ खडा हुँदा राज्यले कुन आधारमा रोक्ने? एउटा अपवादले अर्को अपवादको ढोका खोल्छ। अन्ततः राज्यको संवैधानिक अधिकार नै कमजोर हुन्छ।

समानान्तर सैन्य पहिचानको समस्या बन्दुकबाट मात्र शुरु हुँदैन। नामबाट शुरु हुन्छ। पोशाकबाट शुरु हुन्छ। पदसोपान र आदेशको भाषाबाट शुरु हुन्छ। नागरिकले राज्यको वास्तविक सुरक्षा निकाय र निजी संरचनाबीच फरक छुट्याउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा गम्भीर समस्या हो। लोकतान्त्रिक राज्यले यस्तो अस्पष्टतालाई सामान्य मान्न मिल्दैन।

सरकारले अब ग्रीन आर्मी सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसको दर्ता, विधान, उद्देश्य, पद संरचना, पोशाक अनुमति, तालिम, आर्थिक श्रोत, सरकारी निकायसँगको सम्बन्ध र विपद क्षेत्रमा परिचालनको आधारबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। साथै ‘आर्मी’ नाम प्रयोग गर्न कसले, कुन कानुनअन्तर्गत र किन अनुमति दिएको हो भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ आउनुपर्छ।

यदि कुनै सरकारी निकायले यस्तो अनुमति दिएको हो भने त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी आधार परीक्षण हुनुपर्छ। स्पष्ट आधार छैन भने ‘आर्मी’ नाम, सैन्य पदावली र राज्यको सुरक्षा निकायसँग भ्रम उत्पन्न गर्ने स्वरूप हटाउनुपर्छ। यसलाई वातावरणविरोधी वा स्वयंसेवाविरोधी अडानका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ। बरु वातावरण संरक्षणको पवित्र उद्देश्यलाई अनावश्यक सैन्य आवरणबाट मुक्त गर्ने विषय हो।

साँचो वातावरणीय अभियानलाई सैनिक नाम चाहिँदैन। साँचो स्वयंसेवकलाई सैनिक भ्रम सिर्जना गर्ने पोशाक आवश्यक पर्दैन। साँचो जनसेवालाई समानान्तर शक्ति संरचनाको संकेत पनि आवश्यक पर्दैन। यदि ग्रीन आर्मी वास्तवमै नागरिक स्वयंसेवी संस्था हो भने उसलाई नागरिक नाम र नागरिक संरचनामा फर्किन कुनै समस्या हुनु हुँदैन।

नेपाली सेना कुनै व्यापारिक नाम होइन। यसको पहिचान नेपालको राज्यसत्ता, इतिहास, संविधान र सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएको छ। राज्यले यससँग मिल्दोजुल्दो सैन्य प्रतीक निजी संरचनाले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अस्पष्ट रहन मिल्दैन। यसमा राजनीतिक पहुँच, लोकप्रियता, सामाजिक काम वा विगतको कुनै प्रशासनिक अनुमति बहाना बन्न सक्दैन।

सरकारले तत्काल ग्रीन आर्मीको कानुनी र प्रशासनिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निजी संस्थाले ‘आर्मी’ नाम, सैन्य पदावली र सुरक्षा निकायसँग भ्रम उत्पन्न गर्ने पोशाक प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड पनि बनाउनुपर्छ। वर्तमान संरचनाले समानान्तर सैन्य पहिचान सिर्जना गरेको देखिए त्यसलाई नागरिक स्वयंसेवी स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

संविधानको रक्षा सीमा क्षेत्रमा मात्र हुँदैन। राजधानीमै पनि हुन्छ। युद्धका बेला मात्र हुँदैन। राज्यको अधिकार र निजी संरचनाबीचको सीमा जोगाउँदा पनि हुन्छ। आज एउटा ‘ग्रीन आर्मी’लाई सामान्य नाम भन्दै स्वीकार गरियो भने भोलि अर्को रङ, अर्को विचार र अर्को स्वार्थको ‘आर्मी’लाई रोक्ने राज्यको नैतिक तथा कानुनी आधार कमजोर हुनेछ।

नेपाललाई धेरै ‘आर्मी’ चाहिँदैन। नेपाललाई बलियो संविधान, स्पष्ट राज्य व्यवस्था र जिम्मेवार नागरिक स्वयंसेवा चाहिन्छ। राष्ट्रको सैन्य संरचनाका रूपमा नेपाली सेना छ। त्यसैले राज्यभित्र अर्को ‘आर्मी’ स्वीकार्य छैन।