दलाई लामा उत्तराधिकार: धार्मिक परम्परा र राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भ

प्रेम सागर पौडेल

दलाई लामाको उत्तराधिकारलाई केवल धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रश्नका रूपमा हेर्नु भन्दा यसको ऐतिहासिक, कानुनी र सार्वभौमिक पक्षलाई बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यो विषय पुनर्जन्मको आस्थासँग मात्र जोडिएको छैन, बरु चीनको सार्वभौमिक क्षेत्रभित्र रहेको धार्मिक संस्थाको उत्तराधिकार, त्यसको वैधता र राजनीतिक प्रभाव कसले निर्धारण गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो।

बुद्ध धर्मको “अनात्म” सिद्धान्तले स्थायी आत्माको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ। पुनर्जन्मलाई आत्मा शरीर परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको रूपमा नभई कर्म र चेतनाको निरन्तरताका रूपमा बुझिन्छ। बुद्धले आफ्नो निधनपछि कुनै व्यक्तिगत उत्तराधिकारी तोकेनन्, उनले धर्म र विनयलाई नै मार्गदर्शक बनाउन निर्देशन दिएका थिए। तिब्बतमा पछि विकसित भएको टुल्कु (पुनर्जन्म) प्रणाली धार्मिक संस्थागत निरन्तरताको एउटा माध्यम हो, तर यो प्रणाली सुरुदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएको थियो।

दलाई लामा संस्थाको स्थापना १६औँ शताब्दीमा भएको हो र पाँचौँ दलाई लामाको काल (१६४२ पछि) मा धार्मिक र सांसारिक सत्ता एकीकृत भएको थियो। त्यसैले दलाई लामा संस्थालाई विशुद्ध आध्यात्मिक संस्थाको रूपमा मात्र बुझ्नु ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल खाँदैन। तिब्बती बौद्ध धर्म न्यिङ्मा, काग्यु, शाक्य र गेलुग जस्ता अनेक परम्परामा विभाजित छ, जसमध्ये दलाई लामा गेलुग परम्परासँग सम्बन्धित छन्। यसर्थ दलाई लामा सम्पूर्ण बौद्ध जगतका सर्वोच्च धर्मगुरु होइनन्, तर एक प्रभावशाली धार्मिक व्यक्तित्व हुन्।

सन् १७९३ मा छिङ शासनले जारी गरेको “तिब्बत प्रशासन सम्बन्धी २९ धारा” मा उच्च पुनर्जन्म लामाको पहिचानका लागि स्वर्णकलश प्रणाली लागू गरियो, जसको मूल उद्देश्य पुनर्जन्म छनोटमा बाह्य हस्तक्षेप रोक्नु थियो। यसले केन्द्रीय सरकारको भूमिकालाई संस्थागत गर्यो। सन् २००७ मा चीनले “जीवित बुद्ध पुनर्जन्म व्यवस्थापन नियम” पारित गरेर यस प्रक्रियालाई थप कानुनी रूप दियो। यस नियमले धार्मिक खोजसँगै सरकारी स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ, र उच्च प्रभाव भएका पुनर्जन्मका विषयमा केन्द्रीय राज्य निकायको अन्तिम निर्णय हुन्छ।

१४औँ दलाई लामाको सन् १९४० को मान्यतामा पनि तत्कालीन गणतान्त्रिक चीनको केन्द्रीय सरकारले नै अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो, यद्यपि स्वर्णकलश प्रक्रिया त्यसपटक प्रयोग भएन। यो विशेष छुट थियो, तर यसले केन्द्रीय सरकारको सार्वभौम अधिकारलाई कमजोर पार्दैन।

सन् २०२५ मा दलाई लामाले भावी पुनर्जन्मको पहिचानको एकमात्र अधिकार गादेन फोड्राङ ट्रस्टलाई दिएको घोषणा गरे। तर यो ट्रस्ट चीनको कानुनी संरचनाभित्रको धार्मिक निकाय होइन; यो भारतको धर्मशालामा भारतीय कानुन अन्तर्गत दर्ता गरिएको निजी संस्था हो। चीनको दृष्टिमा यसको कुनै कानुनी अधिकार छैन, र यसरी चीनको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेर गरिएको कुनै पनि घोषणा अवैध र अमान्य छ।

स्वर्णकलश प्रणालीको इतिहासले देखाउँछ कि १८औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि उच्च तिब्बती धार्मिक उत्तराधिकारमा केन्द्रीय राज्यसत्ताको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ। यद्यपि केही विशेष अवस्थामा यस प्रणालीलाई छुट दिइएको थियो। त्यसले दीर्घकालीन परम्परा र कानुनी व्यवस्थालाई खण्डित गर्दैन। आज चीनले दलाई लामा उत्तराधिकारमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्नु यही ऐतिहासिक परम्पराको निरन्तरता हो।

दलाई लामा सन् १९५९ देखि भारतमा निर्वासित अवस्थामा छन्, र धर्मशालामा गादेन फोड्राङ ट्रस्ट, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन लगायतका संरचनाहरू सक्रिय छन्। भारतले चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्ध र आफ्नो भूमिमा रहेका तिब्बती समुदायप्रतिको संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ। चीनको स्पष्ट धारणा छ कि कुनै पनि विदेशी शक्तिले तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, र दलाई लामाको उत्तराधिकार पूर्ण रूपमा चीनको आन्तरिक विषय हो।

यदि चीनको कानुनी संरचना बाहिर अर्को दलाई लामाको पहिचान गरियो भने त्यसले तिब्बती बौद्ध समुदायभित्र विभाजन सिर्जना गर्न सक्छ। मठहरू, विभिन्न बौद्ध परम्पराका वरिष्ठ लामाहरू, मङ्गोलिया, भुटान, नेपाल लगायतका बौद्ध समुदायहरूको धारणा पनि फरक हुन सक्छ। तर चीनको दृष्टिमा सार्वभौमिकता र कानुनी वैधता नै अन्तिम आधार हो – धार्मिक स्वीकार्यता र राज्यको मान्यता एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालले एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ र तिब्बत सम्बन्धी सबै विषयलाई चीनको आन्तरिक मामिला मान्दछ। नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे तापनि यसलाई राजनीतिक परिचालनसँग पृथक राख्नु आवश्यक छ। नेपालको उचित मार्ग भनेको धार्मिक पूजा, तीर्थयात्रा र बौद्ध सम्पर्कलाई संरक्षण गर्दै ती गतिविधिहरू चीनविरोधी पृथकतावादी गतिविधिमा रूपान्तरित हुन नदिनु हो।

समाधान “चीन बनाम निर्वासित पक्ष” भन्ने शून्य-योग प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव छैन। स्वीकार्य प्रक्रिया चीनको कानुनी सार्वभौमिकताभित्र रहेर, विभिन्न तिब्बती बौद्ध परम्पराका प्रतिष्ठित विद्वान र वरिष्ठ लामाहरूको सहभागितामा, ऐतिहासिक अभिलेख र पारदर्शी खोज प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अन्तिम वैधता चीनको कानुन, ऐतिहासिक परम्परा र सार्वभौम अधिकार को साझा आधारमा मात्र आउन सक्छ।

दलाई लामाको उत्तराधिकार पुनर्जन्मको अमूर्त धार्मिक विश्वास मात्र होइन, यो चीनको सार्वभौमिकता, कानुनी संरचना र ऐतिहासिक परम्पराको अभिन्न अंग हो। चीनको केन्द्रीय सरकारलाई यस प्रक्रियामा ऐतिहासिक, धार्मिक र कानुनी रूपमा अन्तिम अधिकार प्राप्त छ। बाह्य कुनै पनि शक्ति, संस्था वा व्यक्तिले यस विषयमा एकलौटी निर्णय गर्न सक्दैन। अन्ततः धार्मिक स्वीकार्यता र राज्यको वैधता चीनको कानुनी ढाँचाभित्र मात्र सम्भव छ, र यो नै दीर्घकालीन स्थिरता र एकताको आधार हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।