रसुवामा भारतीय सैनिक : विपद सहयोगभन्दा ठूलो प्रश्न राज्यको पारदर्शिता र सार्वभौमिकताको हो

संकेत किराँती

रसुवाको विनाशकारी बाढीपछि अमेरिकी समाचार संस्था CNN मा देखिएको एउटा दृश्यले नेपालका लागि गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न उठाएको छ। स्याफ्रूबेंसी क्षेत्रमा पुगेका CNN पत्रकारसँग भारतीय सेनाका कर्णेल परीक्षित मेहराले आफू नेतृत्वको टोली नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर सुरुङ उद्धारमा संलग्न रहेको बताएका छन्। उनको भनाइमा आपत्तिजनक कुरा छैन। तर नेपालको संवेदनशील उत्तरी सीमाक्षेत्रमा भारतीय सैन्य टोली परिचालित भएको जानकारी नेपाली नागरिकले आफ्नै सरकारबाट किन पाएनन् भन्ने विषय गम्भीर छ।

भारतीय सैनिक नेपालको अनुमति वा जानकारीविना रसुवा पुगे भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने आधार छैन। विपदको प्रारम्भिक चरणमा सरकारले विदेशी खोज तथा उद्धार टोली तत्काल आवश्यक नरहेको जनाएको थियो। पछि सुरुङभित्र ठूलो संख्यामा मानिस फसेको आशंका, जटिल भूगोल, विशेष उपकरण र प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता बढेपछि लक्षित विदेशी विशेषज्ञ सहयोग स्वीकार गरिएको देखिन्छ। भारतीय विशेष उद्धार टोली नेपाल आएको विषय केही सरकारी सन्दर्भमा सार्वजनिक पनि भएको थियो। तर टोलीको संख्या, कार्यक्षेत्र, नेतृत्व, परिचालन संरचना र बसाइ अवधिबारे एकीकृत जानकारी नआउनु नै मूल कमजोरी हो।

यो भारतविरोधको विषय होइन। यो नेपाली राज्यको उत्तरदायित्व, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सार्वभौमिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। मानवीय संकटमा मित्रराष्ट्रको सहायता लिनु स्वाभाविक र आवश्यक हुन सक्छ। भारतीय सैनिकले सुरुङभित्र पसेर नेपाली वा विदेशी नागरिकको जीवन बचाउन सहयोग गरेका छन् भने त्यसको सम्मान हुनुपर्छ। तर मानवीय सहायता स्वीकार्नु र विदेशी सैन्य उपस्थितिबारे नागरिकलाई अस्पष्ट राख्नु फरक कुरा हुन्।

सार्वभौमिकता नक्सामा कोरिएको सीमारेखा मात्र होइन। आफ्नो भूभागमा कुन विदेशी सरकारी वा सैन्य जनशक्ति प्रवेश गरेको छ, किन आएको छ, कसले स्वीकृति दिएको छ, कहाँ काम गरिरहेको छ, कसले समन्वय गरिरहेको छ र कहिलेसम्म रहनेछ भन्ने विषयमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुनु यसको व्यावहारिक अर्थ हो। यस्तो आधारभूत जानकारी नागरिकसम्म पुर्‍याउनु पनि सरकारको दायित्व हो।

रसुवा सामान्य भूगोल होइन। यो चीनसँग जोडिएको रणनीतिक सीमाक्षेत्र हो। केरुङ नाका, महत्वपूर्ण सडक, जलविद्युत आयोजना, सुरुङ, सञ्चार पूर्वाधार र सुरक्षा निकायका संवेदनशील परिचालन क्षेत्र यही भूभागसँग जोडिएका छन्। यस्तो क्षेत्रमा विदेशी सैन्य टोलीले उद्धारका क्रममा भूगोल, पूर्वाधार र प्राविधिक सूचनामा पहुँच पाउनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको पहुँच, जिम्मेवारी र अधिकारको सीमा पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।

भारतीय सेनामाथि जासुसी वा अन्य गोप्य उद्देश्यको आरोप लगाउने कुनै प्रमाण छैन। प्रमाणविना त्यस्तो आरोप लगाउनु गैरजिम्मेवार हुनेछ। तर राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली मित्रताको भावनामा होइन, स्पष्ट नियममा चल्नुपर्छ। भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य जुनसुकै देशको टोली आए पनि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। राष्ट्रवाद एउटा मुलुकप्रति शंका र अर्काप्रति मौनता होइन, सबैलाई समान नियममा बाँध्ने राज्य क्षमताको नाम हो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय परिचालन नियन्त्रणको हो। विदेशी टोलीले आफ्नो आन्तरिक अनुशासन आफ्नै अधिकृतबाट सञ्चालन गर्नु सामान्य सैन्य अभ्यास हो। तर नेपालभित्र उनीहरू कहाँ जाने, कुन सुरुङमा प्रवेश गर्ने, कुन उपकरण प्रयोग गर्ने, कुन क्षेत्रमा पहुँच पाउने र कुन सूचनासम्म पुग्ने भन्ने अन्तिम निर्णय नेपाली पक्षकै हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण वा सरकारले तोकेको एकीकृत संयन्त्रको स्पष्ट नेतृत्व देखिन आवश्यक छ।

यदि यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ भने सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन। बरु त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ। कति भारतीय सैनिक वा विशेषज्ञ आएका छन्, कुन औपचारिक अनुरोधमा आएका हुन्, कुन नेपाली निकायअन्तर्गत काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको जिम्मेवारी के हो र काम सकिएपछि फिर्ती प्रक्रिया कसरी तय गरिएको छ भन्ने जानकारी दिन सकिन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र पारदर्शिता एकअर्काका विरोधी होइनन्। सैनिक टोलीको ठ्याक्कै परिचालन स्थान, संवेदनशील प्राविधिक विवरण वा सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छैन। तर टोलीको प्रकृति, उद्देश्य, संख्या, समन्वय संरचना र अनुमानित अवधि गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइनन्। यस्ता आधारभूत तथ्य नदिँदा अनावश्यक शंका जन्मन्छ र नागरिकले विदेशी सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नै देशभित्रको संवेदनशील गतिविधि थाहा पाउँदा राज्य कमजोर देखिन्छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, जापानलगायत धेरै देशबाट सैन्य तथा गैरसैन्य सहयोग लिएको थियो। त्यस अनुभवले विदेशी सहायता उपयोगी भए पनि समन्वय, हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन, कार्यक्षेत्र दोहोरिने अवस्था र परिचालन नियन्त्रण जस्ता जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखाएको थियो। त्यसैले अहिले आवश्यकताअनुसार विशेष विशेषज्ञ टोली मात्र स्वीकार गर्नु व्यवहारिक हुन सक्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन र सार्वजनिक व्याख्या पनि उत्तिकै परिपक्व हुनुपर्छ।

रसुवाको घटनाले अर्को संवेदनशील पक्ष पनि उजागर गर्छ। आजका उद्धार टोली केवल बेल्चा र डोरी लिएर आउने समूह होइनन्। उनीहरूसँग ड्रोन, उच्च विभेदन क्यामेरा, भूस्थानिक उपकरण, सुरुङ नक्सांकन प्रणाली, सञ्चार साधन र अन्य आधुनिक प्रविधि हुन सक्छन्। यस्ता उपकरणबाट संकलित तस्वीर, नक्सा, संरचनागत विवरण र भूस्थानिक तथ्याङ्क कसले राख्ने, कसरी प्रयोग गर्ने र कहाँसम्म साझा गर्ने भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय प्रोटोकल आवश्यक छ।

यसलाई विदेशी टोलीप्रतिको अविश्वासका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रले आफ्नो सीमाक्षेत्र र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा यस्तै व्यवस्था गर्छ। मित्रता राज्यको नीति हुन सक्छ, तर पहुँच नियन्त्रण राज्यको कर्तव्य हो।

विपदको समयमा “मानिस बचाउने कि राष्ट्रवाद जोगाउने?” भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर यो कृत्रिम द्वन्द्व हो। नागरिकको जीवन बचाउनु र राष्ट्रिय अधिकार सुरक्षित राख्नु परस्पर विरोधी होइनन्। सक्षम राज्यले आवश्यक विदेशी विशेषज्ञता तत्काल स्वीकार्छ, सहयोगी टोलीलाई सुविधा दिन्छ, नेपाली संयन्त्रअन्तर्गत परिचालन गर्छ र जनतालाई आवश्यक जानकारी पनि दिन्छ।

नेपालले अब स्थायी व्यवस्था बनाउनुपर्छ। भविष्यमा कुनै विदेशी सैन्य वा सरकारी विशेष उद्धार टोली नेपाल आएमा राष्ट्रिय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र वा सरकारले तोकेको निकायले नियमित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन देशबाट कति जनाको टोली आएको छ, उनीहरूको विशेषज्ञता के हो, कुन नेपाली निकायसँग समन्वयमा छन् र उनीहरूको जिम्मेवारी तथा अवधि कति हो भन्ने जानकारी व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ।

रसुवाको घटनाले भारतीय सैनिकको उपस्थितिभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ : नेपाली राज्य आफ्नै भूमिमा हुने संवेदनशील गतिविधिबारे आफ्ना नागरिकलाई कति स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन्छ?

भारतीय सैनिकले नेपाली नागरिकको जीवन बचाउन योगदान दिएका छन् भने नेपालले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। तर सरकारसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न पनि स्पष्ट छ : उनीहरू कहिले आए, कसको निर्णयमा आए, कति जना आए, कसको समन्वयमा काम गरे र कहिले फर्किन्छन्?

यी प्रश्न भारतविरोधी होइनन्। चीनविरोधी पनि होइनन्। कुनै विदेशी राष्ट्रविरोधी पनि होइनन्। यी नेपालको राष्ट्रिय अधिकार, राज्य क्षमता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका प्रश्न हुन्।

नेपाली भूमिमा कुन विदेशी वर्दी किन उपस्थित छ भन्ने जानकारी नेपाली जनताले CNN हेरेर होइन, आफ्नै सरकारबाट पाउनुपर्छ। यही सार्वभौम राज्यको न्यूनतम मापदण्ड हो।

तस्बिर : सिर्जना गरिएको।