राहतको झोलाभित्र कूटनीतिक षड्यन्त्र : नेपाली सार्वभौमिकता विखण्डनको नयाँ चरण

प्रेम सागर पाैडेल

नुवाकोटका बाढीपीडितलाई नेपालमा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीले चामल, पानी, कम्बल र त्रिपाल हस्तान्तरण गरेको दृश्य पहिलो दृष्टिमा मानवीय सहयोगको सुन्दर चित्र हो। तर यस झोलाभित्र कूटनीतिक सन्देश मात्र होइन, नेपाली सार्वभौमिकतालाई निरन्तर विखण्डन गर्ने पश्चिमा षड्यन्त्रको एउटा नयाँ अध्याय लुकेको छ। आफैं राज्यविहीनता, विस्थापन र अनिश्चित भविष्यको पीडा बोकेको समुदायलाई अचानक राहतदाताको भूमिकामा उभ्याउनु आकस्मिक मानवीय उदारता होइन, यो नेपाली समाजभित्र उनीहरूको सामाजिक वैधता, स्थानीय पहुँच र अन्ततः नीतिगत प्रभावको जग बसाल्ने एउटा योजनाबद्ध कदम हो। नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले निकै कमजोर र राजनीतिक रूपले अस्थिर देशलाई शरणार्थीको बोझ थोपरेर कमजोर बनाउने र त्यसपछि तिनै शरणार्थी मार्फत समाजमा प्रवेश गरी प्रभाव विस्तार गर्ने पश्चिमा रणनीतिको यो एउटा सूक्ष्म तर अत्यन्त खतरनाक रूप हो।

रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको नेपाल प्रवेश मानवीय संकटको स्वाभाविक परिणाम मात्र होइन। सन् २०२१ मै नेपाल प्रहरीले अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारी रोहिङ्ग्यालाई नेपाल भित्र्याउने गिरोहको पर्दाफास गरिसकेको थियो। बंगलादेशी शरणार्थी शिविरमा रहेका रोहिङ्ग्यालाई ‘नेपालबाट अमेरिका जान परिचयपत्र पाइने, मासिक भत्ता पाइने’ प्रलोभन देखाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख ५० हजार टाका (बंगलादेशी मुद्रा) लिई भारत हुँदै नेपाल भित्र्याइएको तथ्यले यो कुनै आकस्मिक प्रवासन नभई संगठित मानव तस्करीको एउटा शृङ्खला हो भन्ने देखाउँछ। मानव तस्करीको यो सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा यी शरणार्थीहरूलाई नेपाली समाजमा स्थापित गराउने खालका गतिविधिहरू भइरहनुले यो कुनै संयोग नभई कसैको इसारामा चलिरहेको खेल हो भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।

यो खेल कसको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पश्चिमा गुप्तचर निकायहरूको सक्रियतामा खोज्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी भू–रणनीति अन्तर्गत चीनलाई वरिपरिबाट घेर्ने ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ को एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ। नेपालको खुला सीमा, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र र अस्पष्ट शरणार्थी नीतिले यो रणनीतिलाई सहज बनाइरहेको छ। यही क्रममा रोहिङ्ग्याहरूलाई अहिले राहत वितरण गर्न लगाएर नेपाली समाजको सहानुभूति र विश्वास जित्ने, त्यसपछि स्थानीय तहमा पहुँच विस्तार गर्ने, अनि दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत प्रभाव र सामाजिक वैधता निर्माण गर्ने योजना स्पष्ट देखिन्छ। यो त्यही ‘सफ्ट पावर’ हो, जसलाई जोसेफ नाइले आकर्षणबाट प्राप्त गरिने प्रभावको रूपमा परिभाषित गरेका थिए। तर यहाँ यो ‘सफ्ट पावर’ राज्यले होइन, राज्यविहीन समुदायको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको छ, र यसको नियन्त्रण पश्चिमा गुप्तचर निकायहरूको हातमा छ।

नेपालको शरणार्थी नीतिको कानुनी खालीपनले यो षड्यन्त्रलाई झन सहज बनाएको छ। नेपाल १९५१ को शरणार्थी महासन्धि र त्यसको १९६७ को प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र पनि होइन। यसको अर्थ नेपालसँग शरणार्थी व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार छैन। यही कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै UNHCR जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले आफ्नो एजेन्डा अघि बढाइरहेका छन्। नेपाल सरकारको भूमिका UNHCR को अनुगमनकर्तामा सीमित हुँदै गएको छ, जबकि UNHCR आफैं पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभावमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा म्यानमारविरुद्धको रोहिङ्ग्या प्रस्तावमा नेपाल तटस्थ रहनु पनि यसै कूटनीतिक दबाबको परिणाम थियो, तर त्यसबाट नेपालले रोहिङ्ग्या मामिलामा आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउन नसकेको देखिन्छ।

एनजीओ र आइएनजीओको भूमिका पनि उत्तिकै शंकास्पद छ। प्रिज्म परियोजनादेखि ससजा, ग्रिनसिफ्ट, WIEGO जस्ता संस्थाहरूले फोहोर श्रमिकको नाममा रोहिङ्ग्यालाई संगठित गर्ने, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको नाममा नेपाली समाजमा उनीहरूको उपस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने काम गरिरहेका छन्। यी संस्थाहरूको काम मानवीय देखिए पनि तिनले नेपालको श्रम बजार, सामाजिक संरचना र अन्ततः सुरक्षा परिदृश्यमा दीर्घकालीन असर पारिरहेका छन्। आफैं अभावमा रहेको समुदायलाई संगठित गरी राहत वितरण गर्न लगाउनु र त्यसलाई मिडिया मार्फत प्रचारित गर्नु ‘ब्रान्डिङ’ को एक खतरनाक रणनीति हो, जसले शरणार्थी समुदायको छवि सुधार्नुका साथै नेपाली समाजको राज्यविहीन समूहप्रतिको धारणालाई पुनर्परिभाषित गर्न खोज्छ।

भारतको गुप्तचर रिपोर्टले रोहिङ्ग्यालाई जिहादी समूहबाट कोष प्राप्त भइरहेको र इस्लामी संघ नेपालजस्ता संस्थाहरूले उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको खुलासा गरेको छ। यसले रोहिङ्ग्या शरणार्थीको मामिला केवल मानवीय नभई आतंकवाद र सुरक्षासँग पनि जोडिएको देखाउँछ। नेपाल प्रहरी प्रमुखले नै संसदीय समितिमा रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीका कतिपय क्रियाकलाप ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ उत्पन्न गराउने किसिमको भएको बताउनु र तराईका जिल्लाहरूमा साम्प्रदायिक तनाव देखा पर्नुले यो समस्या नियन्त्रणबाहिर जान थालेको संकेत गर्छ। तैपनि सरकारको ध्यान यो सबैको मूल कारणतिर नभई लक्षणहरूतिर मात्र केन्द्रित छ। जसले षड्यन्त्रकारीहरूलाई झन् सक्रिय बनाइरहेको छ।

नेपालको सार्वभौमिकता विखण्डनको यो प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ। पहिलो चरणमा खुला सीमा र कमजोर नीतिको फाइदा उठाई शरणार्थी प्रवेश, दोस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र एनजीओ मार्फत संगठन र सामाजिक सेवा, तेस्रो चरणमा स्थानीय समाजमा सहानुभूति र पहुँच विस्तार, र चौथो चरणमा नीतिगत प्रभाव र स्थायी बसोबासको माग। नुवाकोटको राहत वितरण यसै शृङ्खलाको तेस्रो चरणको स्पष्ट उदाहरण हो।

समाधानको बाटो भनेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत निर्णयहरू गर्नु हो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत राष्ट्रिय शरणार्थी अभिलेख स्थापना गर्नु, शरणार्थी महासन्धिमा आबद्ध नभई पनि आफ्नै मौलिक ऐन निर्माण गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि पारदर्शी बनाउनु, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विपत व्यवस्थापनमा राज्यको नेतृत्व कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। राज्यभन्दा पहिले राहत पु¥याउने कुनै पनि संस्था वा समुदायप्रति सजग रहनु र राज्यको भूमिका स्पष्ट पार्नु अनिवार्य छ। अन्यथा, रोहिङ्ग्याको हातले दिएको चामलको बोरामा नेपालको सार्वभौमिकताको भविष्यको बहीखाता लुकेको हुनसक्छ, जसको मूल्य हामीले आउने दिनमा धेरै ठूलो चुकाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको प्रश्न मानवीय संवेदनाभन्दा माथि उठेर नीति र सुरक्षाको गम्भीर विषय बन्नुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।