ग्यास अभाव होइन, आपूर्ति शासनको असफलता
सम्पादकीय
काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव अब सामान्य बजार समस्या रहेन। सर्वसाधारण घण्टौँ लाइन बस्दा पनि खाली सिलिन्डर लिएर फर्किरहेका छन्। विद्यार्थी खाली सिलिन्डर बोकेर सिंहदरबार पुगिरहेका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदले संसदमा सरकारलाई “के हेरेर बसेको छ?” भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो दृश्यले एउटा गम्भीर सत्य उजागर गरेको छ। नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था एउटा सडक अवरुद्ध हुँदा नै संकटमा पर्ने गरी कमजोर छ।
भोटेकोशी विपदपछि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुँदा काठमाडौं आउने नियमित आपूर्ति मार्ग प्रभावित भयो। ग्यासका ठूला ट्याङ्कर सहज रूपमा उपत्यका पुग्न सकेनन्। सरकारले उपत्यकाबाहिरका उद्योगमा सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं पठाउने व्यवस्था गर्यो। तर ग्यास अभाव विपदपछि मात्र शुरु भएको होइन। उपभोक्ताले त्यसअघि नै सिलिन्डर नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए। त्यसैले सबै दोष बाढी र सडक अवरोधलाई दिएर सरकार उम्किन सक्दैन।
अहिलेको संकटले नेपालको आपूर्ति संरचनाको संस्थागत कमजोरी देखाएको छ। देशमा दर्जनौँ निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, तर नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै ग्यास उद्योग छैन। आयात, भण्डारण, बोटलिङ, ढुवानी र वितरणका विभिन्न तहमा सार्वजनिक नियन्त्रण कमजोर छ। सरकार नियामक छ तर संकट पर्दा उसँग बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने पर्याप्त संरचना छैन। अत्यावश्यक ऊर्जाको वितरण लगभग पूर्ण रूपमा निजी प्रणालीमा निर्भर हुनु आफैँमा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न हो।
अझ चिन्ताजनक पक्ष वितरणको पारदर्शिता हो। उद्योगबाट कति सिलिन्डर भरियो, कुन मार्गबाट कहाँ पठाइयो, कुन विक्रेताले कति प्राप्त गर्यो र वास्तविक उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने सूचना सार्वजनिक रूपमा तत्काल हेर्न सकिने व्यवस्था छैन। हजारौँ सिलिन्डर बजारमा पठाइएको भनिन्छ, तर उपभोक्ता पसलपसल चहारिरहेका छन् भने समस्या केवल आपूर्तिको होइन। वितरण शृंखलामा कहाँ अवरोध छ भन्ने सरकारले पत्ता लगाउनुपर्छ।
अभावको समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र पहुँचका आधारमा वितरणको जोखिम झन बढ्छ। केही प्रभावशाली व्यक्तिले सहजै ग्यास पाउने तर सामान्य नागरिक घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बजारको समस्या मात्र हुँदैन, राज्यप्रतिको विश्वासको समस्या बन्छ। सरकारले उद्योगीलाई दोष दिएर वा उद्योगीले सडकलाई दोष दिएर जिम्मेवारी पन्छाउने समय होइन। नागरिकलाई ग्यास चाहिएको छ, आरोपप्रत्यारोप होइन।
तत्काल समाधानका लागि सरकारले प्रत्येक दिन आयात, बोटलिङ, ढुवानी र वितरण भएको सिलिन्डरको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन उद्योगले कति ग्यास बजारमा पठायो र कुन विक्रेताले कति प्राप्त गर्यो भन्ने अभिलेख डिजिटल रूपमा अनुगमन गर्न सकिने बनाउनुपर्छ। असामान्य भण्डारण वा कालोबजारी भेटिए कठोर कारवाही गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले कहाँ, कहिले र कति ग्यास उपलब्ध हुन्छ भन्ने जानकारी पाउने विश्वसनीय प्रणाली पनि आवश्यक छ।
तर तत्काल वितरण व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यो संकटले काठमाडौंजस्तो ठूलो उपभोक्ता केन्द्र एउटै प्रमुख राजमार्ग र सीमित ढुवानी संरचनामा निर्भर रहनुको जोखिम देखाएको छ। सरकारले अत्यावश्यक इन्धनका लागि वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, क्षेत्रीय भण्डारण केन्द्र र न्यूनतम रणनीतिक सञ्चिति निर्माण गर्नुपर्छ। विपद आउँदा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तुको आपूर्ति कति दिनसम्म धान्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय मापदण्ड नै हुनुपर्छ।
यससँगै नेपालले खाना पकाउने ऊर्जामा एलपी ग्यासमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनुपर्ने समय आएको छ। वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी हुने देशका शहरी घरपरिवार अझै आयातित ग्यास खोज्दै लाइनमा बस्नु ऊर्जा नीतिको विरोधाभास हो। भरपर्दो विद्युत आपूर्ति, सुरक्षित विद्युतीय चुलो, उपयुक्त महसुल र घरायसी विद्युत संरचना विस्तार गर्न सके ग्यासमाथिको दबाब क्रमशः घटाउन सकिन्छ। यो केवल उपभोक्ता सुविधा होइन, आयात घटाउने र राष्ट्रिय ऊर्जा स्वाधीनता बलियो बनाउने नीति हो।
विपदले सडक भत्काउन सक्छ। पहिरोले आपूर्ति मार्ग रोक्न सक्छ। तर एउटा सडक बन्द हुँदा लाखौँ नागरिकको भान्सा संकटमा पर्नु प्राकृतिक विपदको मात्र परिणाम होइन। त्यो पूर्वतयारीको अभाव हो।
सरकारको परीक्षा ग्यासको एउटा सिलिन्डर वितरण गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा मात्र छैन। वास्तविक परीक्षा संकट आउनुअघि कति तयारी गरेको थियो, संकटपछि कति पारदर्शी रूपमा काम गर्यो र यही घटनाबाट भविष्यका लागि कस्तो संरचनात्मक सुधार गर्यो भन्नेमा छ।
आजको ग्यास अभावले काठमाडौंलाई असुविधा दिएको छ। यसबाट राज्यले पाठ सिकेन भने भोलिको ठूलो विपदले देशको सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणालीलाई नै ठप्प पार्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता ग्यासको लाइन छोट्याउनु मात्र होइन, नेपालको अत्यावश्यक आपूर्ति र ऊर्जा सुरक्षाको संरचना नै बदल्नु हो।
