ब्रिक्स ढोकामै, नेपाल किन बाहिरतिर हेर्दैछ?

प्रेम सागर पाैडेल

विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र रूपमा बदलिरहेको छ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण दृश्य सेप्टेम्बर १२ र १३ मा नयाँ दिल्लीमा देखिँदैछ, जहाँ भारतको अध्यक्षतामा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुँदैछ। चीन, भारत, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका सहित विस्तारित ब्रिक्सका प्रमुख शक्तिहरू व्यापार, लगानी, विकास वित्त र विश्व शासनको भावी स्वरूपबारे छलफल गर्दैछन्। नेपालको उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल छिमेकी यही संरचनाका संस्थापक शक्ति हुन्। तर उनीहरूबीच रहेको नेपालसँग ब्रिक्सलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने स्पष्ट संस्थागत रणनीति अझै देखिँदैन।

सदस्यता लिनु वा नलिनु दोस्रो प्रश्न हो। पहिलो प्रश्न हो, काठमाडौंले ब्रिक्सको महत्त्वलाई कति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छ? भारत र चीन दुवैतर्फबाट उच्चस्तरीय सम्पर्कका ढोका खुलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको चुनौती कसैको पक्ष रोज्नु होइन, उपलब्ध अवसरलाई आफ्नो विकास, व्यापार र रणनीतिक स्वायत्ततासँग जोड्नु हो।

समस्या नीतिको घोषणामा भन्दा व्यवहारको निरन्तरतामा छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिन्छ, नेतृत्वको व्यक्तिगत शैलीले गति प्रभावित गर्छ र निर्णय ढिलो हुन्छ। यसले रणनीतिक सावधानीभन्दा बढी रणनीतिक अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ। भारतसँग निकटता बढ्दा ‘भारतपरस्त’ भन्ने आरोप लाग्छ भने चीनसँग सहकार्य गर्दा ‘चीनपरस्त’ भनिन्छ। यस्तै अमेरिकासँग काम गर्दा ‘पश्चिमपरस्त’ भनेर व्याख्या गरिन्छ। यी घरेलु राजनीतिक आरोपहरूको डरले काठमाडौंलाई सक्रिय संलग्नताभन्दा दूरीलाई सुरक्षित विकल्प मान्न बाध्य बनाएको छ। यो सानो राज्यको सुरक्षा दुविधाको गलत व्याख्या हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसलाई रणनीतिक हेजिङ भनिन्छ। सानो राज्यले कुनै एउटा शक्तिसँग पूर्ण रूपमा जोडिनु वा अर्कोबाट टाढिनु आवश्यक हुँदैन। ऊ आर्थिक क्षेत्रमा एउटा, सुरक्षामा अर्को र विकास वित्तमा अर्को साझेदारसँग काम गर्न सक्छ, तर निर्णय केन्द्र काठमाडौंमै रहनुपर्छ। भारतले अमेरिकासँग क्वाडमा बस्दा पनि रूस र चीनसँग सम्बन्ध कायम राखेर यही रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै, चीनले पनि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहँदै अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। त्यसैले नेपालले असंलग्नताको पुरानो व्याख्या बदलेर नयाँ अर्थ अपनाउनुपर्छ। पुरानो व्याख्या सबैबाट दूरी राख्नु थियो भने नयाँ अर्थ सबैसँग संवाद गर्नु तर अन्तिम निर्णय आफ्नै राष्ट्रिय हितमा गर्नु हो।

नेपालको आर्थिक संरचनाले यस्तो सक्रियता झन आवश्यक बनाउँछ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कुल व्यापार करिब २४ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा आयात २० खर्ब ९६ अर्ब र निर्यात जम्मा ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रह्यो। व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब पुग्यो। भारतबाट ठूलो आयात हुने र चीनतर्फ निर्यात अत्यन्त न्यून हुने यो संरचनाले एउटा कठोर सत्य देखाउँछ। नेपाल भारतबाट अलग भएर अघि बढ्न सक्दैन, तर चीनलाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन पूर्वाधार र औद्योगिक रणनीति पनि बनाउन सक्दैन। त्यसैले प्रश्न दूरी बनाउने होइन, दुवैसँगको निर्भरतालाई परस्पर हितमा रूपान्तरण गर्ने हो।

ब्रिक्सलाई विचारधारात्मक चश्माबाट हेर्नु गलत हुनेछ। यो कुनै एकीकृत सैन्य गठबन्धन होइन। यसका सदस्यहरूबीच मतभेद भए पनि उनीहरू आर्थिक सहकार्य, विकास वित्त र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्वमा एउटै मञ्चमा बस्न सक्छन्। नेपालले सदस्यताको निष्कर्षमा हतार गर्नु नपर्ला, तर साझेदार हैसियत, ब्रिक्स प्लस, आउटरीच सहभागिता र विकास वित्तका सम्भावनाबारे राष्ट्रिय अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।

यसमा न्यू डेभलपमेन्ट बैंक महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसले स्वच्छ ऊर्जा, यातायात, जलवायु र डिजिटल पूर्वाधारमा वित्त उपलब्ध गराउँछ। नेपालले ब्रिक्सको पूर्ण सदस्य नभए पनि बैंकसँग सहकार्य गर्न सक्छ, तर यो कुनै चमत्कारी समाधान होइन। बैंकबाट पैसा ल्याउन बैंकयोग्य परियोजना, ऋण वहन क्षमता र वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। नेपालले पहिले सीमापार विद्युत प्रसारण, जलविद्युत, हिमताल जोखिम पूर्वसूचना र डिजिटल संरचनाजस्ता परियोजना तयार गरेर मात्र वित्त खोज्नुपर्छ। यस्तै, रुपैयाँ र युआन जस्ता स्थानीय मुद्रामा कारोबारले विदेशी मुद्रा जोखिम केही कम गर्ला, तर व्यापार घाटा घटाउने वास्तविक आधार उत्पादन र औद्योगिक क्षमता नै हो।

नेपालले सम्भावित जोखिम पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। खुला सीमा, हिमालयी भूगोल र जलस्रोतका कारण नेपाल भारतीय सुरक्षा दृष्टिकोणमा संवेदनशील स्थान हो। त्यसैले चीनसँग जोडिएका दूरसञ्चार वा रणनीतिक पूर्वाधारमा दिल्लीका चिन्ता रहन्छन्। यो स्वीकार गर्नु भारतको प्रभाव होइन, भूगोलको यथार्थ हो। नेपालको कूटनीतिक क्षमता यहीँ परीक्षण हुन्छ। चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा त्यो भारतविरुद्ध नभएको स्पष्ट पार्नु र भारतसँग सहकार्य गर्दा चीनको वैध हितलाई खतरा नपर्ने विश्वसनीयता दिनु आवश्यक छ। सन्तुलन भनेको सबैलाई उस्तै भन्नु होइन, फरक पक्षका वैध चिन्तालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्नु हो।

त्यस्तै, पश्चिमसँगको सम्बन्ध त्याग्नुपर्ने कुनै कारण छैन। ब्रिक्स देशहरूले आफैँ पश्चिमसँग व्यापक सम्बन्ध राख्छन्। नेपालको जोखिम ब्रिक्ससँग संवाद गर्नुमा होइन, अपारदर्शी ऋण वा कुनै एक शक्तिको एजेन्डामा आफ्नो निर्णयक्षमता सीमित गर्नुमा हो। यो मापदण्ड सबै साझेदारमा समान लागू हुनुपर्छ।

नेपालको रणनीतिक अस्पष्टताको ऐतिहासिक जरा पनि छ। सन् १९५० पछिको कालखण्डमा नेपालले भारतसँगको अपरिहार्य सम्बन्ध कायम राख्दै बाह्य सम्बन्ध विविधीकरण गर्ने प्रयास गर्‍यो। पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग जस्ता परियोजनाबाट चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै अत्यधिक निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखे। त्यो सन्तुलन सधैँ सफल भएन, तर एउटा स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प विस्तार गर्नु थियो। बहुदलीय व्यवस्थापछि यो रणनीति घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण कमजोर भयो, र विदेश नीति दीर्घकालीन परियोजनाभन्दा सरकारपिच्छेको प्रतिक्रिया जस्तो देखिन थाल्यो।

यसलाई सुधार्न ब्रिक्सबारेको निर्णय व्यक्तिगत रुचिमा सीमित नराखी, परराष्ट्र, अर्थ, राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र लगानी बोर्ड सम्मिलित स्थायी अध्ययन संयन्त्र बनाउनुपर्छ। पहिलो चरणमा लागत र लाभको अध्ययन गर्नुपर्छ भने दोस्रो चरणमा बैंकयोग्य परियोजनाको सूची तयार गर्नुपर्छ। यसैलाई रणनीतिक हेजिङ भनिन्छ। यसको अर्थ कुनै एक शक्तिमाथिको निर्भरता घटाउँदै विकल्प खुला राख्नु हो। किनकि सानो राष्ट्रका लागि विकल्प नै शक्ति हो।

नेपालले पश्चिम त्यागेर पूर्व रोज्नुपर्दैन। चीन रोजेर भारत छोड्नुपर्दैन। नेपालको विदेश नीतिको मूल मन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ। दिल्लीले, बेइजिङले वा वासिङ्टनले काठमाडौंको निर्णय गर्नु हुँदैन। काठमाडौं सधैँ नेपालको पक्षमा उभिनुपर्छ। तर नेपालको पक्षमा उभिनु भनेको घरभित्र बसेर संसार हेर्नु होइन। आफ्नो हित बोकेर दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन, ब्रसेल्स र टोकियोसम्म पुग्नु हो, र आवश्यक ठाउँमा असहमति राख्न सक्नु हो।

ब्रिक्स अहिले नेपालको ढोकामै छ। तर कुन ढोका किन खोल्ने, त्यसको मूल्य कति पर्ने र राष्ट्रिय स्वायत्ततामा त्यसको प्रभाव के हुने भन्ने हिसाब गर्न सक्ने राज्य नै रणनीतिक राज्य हो। नेपालको वास्तविक समस्या ब्रिक्सको सदस्य नभएको होइन। वास्तविक समस्या आफ्नो भूगोल, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सम्भावनालाई एउटै दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्न नसक्नु हो। यदि यो कमजोरी सुधारिएन भने भविष्यमा प्रश्न आउनेछ। विश्वको नयाँ आर्थिक संरचना आफ्नै छिमेकमा निर्माण भइरहँदा नेपाल किन दर्शक बनेर बस्यो? त्यसको उत्तर सधैँ विदेशी शक्तिलाई दोष दिएर दिन सकिने छैन।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।