भदौ २४ को रात : राज्यको रिक्तता र संविधानको परीक्षा

पासाङ ल्हामु

जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सार्वजनिक भएको विस्तृत विवरणले भदौ २४ को रात नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको अत्यन्त संवेदनशील क्षण भएको स्पष्ट गर्छ। देशभर हिंसा, आगजनी र राजनीतिक अनिश्चितता बढिरहेका बेला आन्दोलनको कुनै सर्वस्वीकार्य नेतृत्व थिएन। सरकारको राजनीतिक कमान कमजोर भइसकेको थियो। सडकमा उठेको शक्ति कसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने स्पष्ट थिएन। यही खाली ठाउँमा नेपाली सेना सुरक्षा संस्थाबाट असाधारण रूपमा राजनीतिक संवादको सहजीकरण गर्ने भूमिकामा पुगेको देखिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने जेनजी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक, निर्वाचित वा सर्वस्वीकार्य संयन्त्र त्यतिबेला बनेको थिएन। आन्दोलनका वास्तविक सरोकारवाला को हुन् भन्ने प्रश्न आन्दोलनकारी आफैंभित्र पनि अनुत्तरित थियो। वार्ताका लागि प्रतिनिधि छनोटसमेत कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक संस्थामा नभई निजी कार्यालयमा भएको थियो। त्यहाँ नाम थप्ने, हटाउने, मतदान गर्ने र कसलाई जंगीअड्डा पठाउने भन्ने विवाद भएको विवरणले राजनीतिक संक्रमण कति अव्यवस्थित अवस्थामा पुगेको थियो भन्ने देखाउँछ।

यो सामान्य कमजोरी थिएन। राष्ट्रिय संकटको घडीमा राज्यसँग नागरिक असन्तुष्टि सुन्ने, आन्दोलनका वैध प्रतिनिधि पहिचान गर्ने र राजनीतिक संवादलाई संस्थागत ढाँचामा लैजाने संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसदका जिम्मेवार पक्ष र कानुनी निकायले संयुक्त रूपमा यस्तो प्रक्रिया नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व कुनै निजी व्यक्तिको सम्पर्क, व्यक्तिगत चिनजान वा आकस्मिक भेलाबाट निर्धारण हुनु हुँदैनथ्यो।

त्यो रातको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष सैनिक शासन, सेनाबाट चुनाव गराउने, संघीयता हटाउने र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्नेजस्ता प्रस्तावसमेत छलफलमा आएको विवरण हो। सहभागीहरूको बयानमा ती प्रस्ताव कसले तयार गर्‍यो भन्ने विषयमा मतभेद छ। केही सहभागीले निश्चित व्यक्तिमाथि आरोप लगाएका छन् भने सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। घटनास्थलमा रहेका पत्रकारले पनि यस्ता विषय उठेको स्वीकार गरेका छन् तर कसले प्रस्ताव गरेको थियो भन्ने आफूले नदेखेको बताएका छन्। त्यसैले प्रस्तावहरू छलफलमा आएको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा लिन सकिन्छ, तर तिनको लेखक वा योजनाकारबारे प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

यही बिन्दुले भदौ २४ को रात नेपालको संविधानका लागि वास्तविक जोखिमको क्षण थियो भन्ने संकेत गर्छ। आन्दोलनको मूल माग सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिता थियो भने त्यसको आडमा संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने एजेन्डा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक राजनीतिक विकास मान्न सकिँदैन। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता वा शासन प्रणालीबारे बहस गर्न पाइन्छ, तर ती विषयको निर्णय सडकको आकस्मिक समूह, सैनिक मुख्यालय वा केही व्यक्तिबीचको बन्द कोठाको वार्ताबाट हुन सक्दैन। त्यसको बाटो संविधान, संसद र सार्वभौम नेपाली जनता हुन्।

यस प्रसंगमा नेपाली सेनाको भूमिका दुई कोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पहिलो, देशको नागरिक सुरक्षा संरचना कमजोर बनेको अवस्थामा सेनाले सम्पर्क स्थापित गरेर संवादको ढोका खोल्यो। दोस्रो, सेना स्वयं राजनीतिक सत्ता ग्रहण गर्ने दिशामा गएको प्रमाण उपलब्ध विवरणले देखाउँदैन। बरु सहभागीहरूले संविधान र लोकतन्त्र मान्ने बताएपछि प्रधानसेनापतिले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र नागरिक सरकारको विकल्पतर्फ प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।

यही संयम महत्वपूर्ण थियो। नेपाली सेनाले त्यो समय प्रत्यक्ष शासनको बाटो रोजेको भए नेपाल दीर्घकालीन संवैधानिक संकटमा फस्न सक्थ्यो। तत्कालीन अराजकतालाई आधार बनाएर सैनिक प्रशासन स्थापना गर्नु सजिलो देखिन सक्थ्यो, तर त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक वैधता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, आन्तरिक स्थिरता र सेनाकै संस्थागत सम्मानमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्थ्यो। सेनाको शक्ति राजनीतिक शासनमा होइन, संविधानप्रतिको निष्ठा र राष्ट्रिय संकटमा राज्यलाई जोगाउने क्षमतामा हुन्छ।

तर यसको अर्थ सबै निर्णय त्रुटिरहित थिए भन्ने होइन। आन्दोलनका वास्तविक प्रतिनिधि पहिचान गर्ने काम सेना स्वयंले गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै नागरिक राजनीतिक संरचनाको विफलताको संकेत थियो। जंगीअड्डामा जेनजी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पष्ट नभएका अन्य राजनीतिक पात्रलाई पनि सरोकारवालाका रूपमा बोलाउने प्रयास भएको विवरणले प्रतिनिधित्वको मापदण्ड अस्पष्ट रहेको देखाउँछ।

राष्ट्रिय संकटमा सेना सबै पक्षसँग सुरक्षा संवाद गर्न सक्छ। तर को राजनीतिक सरोकारवाला हो, कसले आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्छ र भावी सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय सेनाको संस्थागत जिम्मेवारी बन्नु हुँदैन। त्यस्तो भूमिका राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय र नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाको हो। सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ, संवादका लागि सुरक्षित वातावरण दिन सक्छ र रक्तपात रोक्न सहजीकरण गर्न सक्छ, तर राजनीतिक वैधताको स्रोत बन्न सक्दैन।

त्यतिबेला सरकारको पहिलो काम देशमा शासनको निरन्तरता देखाउनु हुनुपर्थ्यो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन र अन्य निकायलाई एउटै राष्ट्रिय कमानअन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्थ्यो। संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, अदालत, सञ्चार संरचना, विद्युत, अस्पताल, विमानस्थल, कारागार र अन्य संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित गरिनुपर्थ्यो। आगजनी रोक्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, नागरिकलाई सुरक्षित निकाल्ने र मृतक तथा घाइतेको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम राजनीतिक वार्ताजत्तिकै प्राथमिक हुनुपर्थ्यो।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्थ्यो। पहिलो दिन प्रदर्शन नियन्त्रणमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो। दोस्रो दिन राज्य संरचना भत्किँदै जाँदा सार्वजनिक सम्पत्ति, कारागार, सरकारी भवन र नागरिक जीवनको सुरक्षा कसरी असफल भयो भन्ने पनि छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक थियो। आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाएको आरोप र त्यसपछि देशभर सुरक्षा नियन्त्रण कमजोर भएको घटनालाई एउटै राजनीतिक व्याख्यामा मिसाएर जिम्मेवारीबाट कसैलाई मुक्त गर्न मिल्दैन।

राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा अन्य गुप्तचर संयन्त्रको भूमिका अझ संवेदनशील थियो। आन्दोलनको आकार, संगठन, सम्भावित हिंसा, बाह्य घुसपैठ, गलत सूचना, संवेदनशील संरचनामाथिको जोखिम र आन्दोलनभित्र प्रवेश गरिरहेका पृथक एजेन्डाबारे समयमै राज्य नेतृत्वलाई जानकारी दिनु उनीहरूको काम थियो। यदि यस्तो जानकारी पुगेको थियो भने त्यसमा निर्णय किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि पुगेको थिएन भने सूचना संयन्त्रको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ। तर सार्वजनिक प्रमाणबिना कुनै विदेशी शक्ति वा गुप्त योजनालाई घटनाको कारण घोषणा गर्नु पनि देशभक्ति होइन। वास्तविक देशभक्ति तथ्य खोज्नु हो।

राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका अन्ततः निर्णायक बन्यो। सेनासँग पुगेका प्रतिनिधिले समेत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने संवैधानिक संस्थाका रूपमा राष्ट्रपतिलाई रोजेको विवरण छ। पछि नागरिक सरकार गठनको बाटो खुल्यो र सुशीला कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै निश्चित अवधिभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिइयो। यसले राजनीतिक संक्रमणलाई पुनः नागरिक र संवैधानिक दिशामा फर्काउने आधार तयार गर्‍यो।

तर भविष्यका लागि यस घटनाबाट अझ ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ। कुनै आन्दोलनले निर्वाचित सरकारलाई कमजोर बनाउन सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्छ वा पुरानो राजनीतिक संरचनाको वैधता समाप्त गर्न सक्छ। तर त्यसपछि उत्पन्न हुने खाली ठाउँ कसले भर्ने भन्ने प्रश्न पहिले नै संवैधानिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा सडकको वैध जनआक्रोशलाई संगठित स्वार्थ समूह, अवसरवादी पात्र वा संविधानबाहिरको शक्ति केन्द्रले कब्जा गर्न सक्छ।

भदौ २४ को घटनाले जेनजी आन्दोलनको एउटा गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गर्छ। आन्दोलन विशाल थियो तर संस्थागत नेतृत्व थिएन। त्यसैले सडकमा बलिदान दिने युवाको नाममा वार्ताको टेबलमा को बस्यो भन्ने प्रश्न आजसम्म उठिरहेको छ। कुनै आन्दोलनमा नेतृत्वविहीनता शुरुवाती शक्ति हुन सक्छ, किनकि त्यसलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। तर सत्ता संक्रमणको क्षणमा त्यही नेतृत्वविहीनता सबैभन्दा ठूलो जोखिम बन्न सक्छ।

नेपालले अब यस्ता परिस्थितिका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापन ढाँचा बनाउनुपर्छ। सरकार अस्थिर भए पनि राज्य अस्थिर हुनु हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भए पनि संविधानको कमान हराउनु हुँदैन। सडक आन्दोलन जति ठूलो भए पनि सेनालाई सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु हुँदैन। सेनाले पनि आफ्नै संस्थागत सम्मानका लागि राजनीतिक मध्यस्थताको सीमा स्पष्ट राख्नुपर्छ।

त्यो रात नेपालको भाग्य केही व्यक्तिको विवेक, केही युवाको संविधानप्रतिको अडान, सेनाको संयम र राष्ट्रपति संस्थामार्फत नागरिक समाधान खोज्ने प्रक्रियामा टिकेको देखिन्छ। सैनिक शासनको चर्चा उठ्यो, तर सैनिक शासन आएन। संविधान परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव उठे, तर बन्द कोठाबाट संविधान परिवर्तन भएन। अन्ततः नागरिक सरकार र निर्वाचनको बाटो रोजियो। यही नै त्यस संकटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय निष्कर्ष हो।

तर एउटा लोकतान्त्रिक देश केवल संयोग, व्यक्तिगत विवेक वा अन्तिम क्षणको समझदारीमा बाँच्न सक्दैन। राज्यका संस्थाहरू त्यस्तो हुनुपर्छ कि अर्को संकटमा नेपालको संविधान कुनै निजी कार्यालयको भेलामा, जंगीअड्डाको वार्तामा वा अनिश्चित भीडको निर्णयमा निर्भर नहोस्। नेपालको राजनीतिक भविष्यको अन्तिम निर्णय गर्ने शक्ति न सेना हो, न कुनै आन्दोलनको स्वघोषित प्रतिनिधि, न कुनै विदेशी शक्ति। त्यो अधिकार सार्वभौम नेपाली जनतासँग मात्र छ।