चीन, इरान र रुसद्वारा आईएईएमा पश्चिमी प्रस्तावको विरोध, इरानमाथिको दबाब रोक्न आग्रह
चीन, इरान र रुसद्वारा आईएईएमा पश्चिमी प्रस्तावको विरोध, इरानमाथिको दबाब रोक्न आग्रह
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीन, इरान र रुसले इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक दबाबको साधन नबनाउन आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आईएईएको बोर्ड अफ गभर्नर्समा संयुक्त अडान प्रस्तुत गरेका छन्।
भियनामा सेप्टेम्बर ९ मा आयोजित बोर्ड बैठकमा रुसी प्रतिनिधिमण्डलले चीन, इरान र रुसका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै “इरानमा परमाणु अप्रसार सन्धिअन्तर्गतको सुरक्षा अनुगमन सम्झौताको कार्यान्वयन” सम्बन्धी वर्तमान कार्यसूचीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो।
तीन देशले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २२३१ का सबै प्रावधान अक्टोबर १८, २०२५ मा समाप्त भइसकेको आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी अर्थात ई३ समूहले अघि बढाएको तथाकथित “स्न्यापब्याक” प्रक्रिया कानुनी प्रभावविहीन रहेको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि यस विषयमा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवाद कायम छ। बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले सन् २०२५ मा स्न्यापब्याक प्रक्रिया वैधानिक रूपमा पूरा भएको र इरानमाथिका पहिलेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध पुनः लागू भएको अडान राख्दै आएका छन्। चीन, इरान र रुसले भने त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन्।
संयुक्त वक्तव्यमा इरान परमाणु अप्रसार सन्धि एनपीटीको सदस्य राष्ट्र रहेको स्मरण गराउँदै शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि आणविक अनुसन्धान, उत्पादन तथा ऊर्जा प्रयोग गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको अपरिहार्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
चीन, इरान र रुसले आईएईएको सुरक्षा अनुगमनमा रहेका इरानी आणविक प्रतिष्ठानमाथि भएका आक्रमण र थप आक्रमणको धम्कीको पनि कडा निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले आणविक प्रतिष्ठानमाथिको आक्रमणलाई आईएईएको इतिहासमै असाधारण परिस्थिति भन्दै यसले एनपीटी प्रणालीको आधारमै असर पुर्याएको बताएका छन्।
तीन देशका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद तथा आईएईए महासम्मेलनका सम्बन्धित प्रस्तावहरूले आणविक प्रतिष्ठानमाथिको आक्रमण वा त्यसको धम्कीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आईएईएको विधानका सिद्धान्तविपरीत मान्छन्।
वक्तव्यमा हालको सुरक्षा अवस्थाका कारण इरानमा सामान्य ढंगले आईएईए सुरक्षा अनुगमन सञ्चालन गर्न कठिन भएको दाबी गरिएको छ। अमेरिका र इरानबीच पछिल्ला दिनमा पुनः तीव्र बनेको सैन्य तनाव, इरानी सैन्य तथा समुद्री सम्पत्तिमाथिका अमेरिकी आक्रमण र इरानको जवाफी कारवाहीले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनेको छ।
चीन, इरान र रुसले अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा प्रस्तावको पनि विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रस्तावले इरानको आणविक प्रतिष्ठानमाथि भएका आक्रमणलाई वर्तमान समस्याको मूल कारणका रूपमा उल्लेख नगरी केवल इरानमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेको छ।
संयुक्त वक्तव्यले जुन २०२५ मा इरानले सुरक्षा अनुगमनसम्बन्धी दायित्व पालना नगरेको भन्ने निष्कर्षलाई समेत राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गरेको छ। तीन देशले इरानको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा लैजाने प्रक्रियाको कानुनी आधारसमेत प्रश्नमा रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले आईएईएका सदस्य राष्ट्रहरूलाई पश्चिमी देशहरूले अघि बढाएको प्रस्तावको सम्भावित परिणाम गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न र त्यसलाई समर्थन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
चीन, इरान र रुसले इरानको आणविक विषयको दीर्घकालीन समाधान सैन्य कारवाही वा दबाबबाट सम्भव नहुने स्पष्ट गरेका छन्। उनीहरूले सबै आक्रमण स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, थप सैन्य आक्रमणको धम्की हटाउन र इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वैध प्रश्नहरू संवाद तथा कूटनीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तीन देशले कूटनीतिलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कने एकमात्र व्यवहारिक मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
