ब्रिक्सको उदय : बहुध्रुवीय विश्वको नयाँ आधार

सम्पादकीय

विश्व राजनीतिक र आर्थिक शक्ति संरचना तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। लामो समयसम्म केही सीमित शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा चलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अहिले बहुध्रुवीय दिशातर्फ अघि बढेको छ। यही परिवर्तनको महत्वपूर्ण अभिव्यक्तिका रूपमा ब्रिक्स स्थापित हुँदै गएको छ। भारतको अध्यक्षतामा सन् २०२६ मा आयोजना हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले यस यात्रालाई थप संस्थागत, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतले आफ्नो अध्यक्षताको मूल अवधारणामा उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

ब्रिक्सलाई अब केवल ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको प्रारम्भिक समूहका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको विस्तारसँगै एशिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अन्य उदीयमान क्षेत्रका महत्वपूर्ण राष्ट्र यस संरचनामा जोडिएका छन्। यसले ब्रिक्सलाई विश्वका विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको ठूलो आवाज बनाएको छ। राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि समानता, विकास, सार्वभौमिकता, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिको चाहनाले सदस्य राष्ट्रलाई जोडेको छ।

ब्रिक्सको महत्व कुनै देश वा समूहविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुमा छैन। यसको वास्तविक अर्थ विश्व समुदायलाई थप विकल्प उपलब्ध गराउनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, व्यापारिक संरचना र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा विकासशील विश्वको प्रतिनिधित्व अझै पर्याप्त छैन। विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरूप बदलिसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरचना पनि समयअनुकूल परिवर्तन हुनु स्वाभाविक आवश्यकता हो। ब्रिक्सले यही सुधारको मागलाई सामूहिक स्वर दिएको छ।

आर्थिक सहकार्य यसको अर्को बलियो आधार हो। व्यापार, वित्त, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र विपद व्यवस्थापनसम्म ब्रिक्सको सहकार्य विस्तार भएको छ। नयाँ विकास बैंकले विकासशील अर्थतन्त्रका पूर्वाधार र दिगो विकासका लागि थप वित्तीय विकल्प सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार, सरल भुक्तानी प्रणाली र सदस्य राष्ट्रबीच व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रयास सफल भए विश्व अर्थतन्त्र थप सन्तुलित र सुरक्षित बन्न सक्छ।

नेपालका लागि ब्रिक्सको बढ्दो प्रभाव विशेष महत्वको विषय हो। नेपालका दुई विशाल छिमेकी चीन र भारत यस संरचनाका प्रमुख शक्ति हुन्। नेपालको अर्को महत्वपूर्ण मित्र रुस पनि यसको संस्थापक सदस्य हो। त्यसैले ब्रिक्सभित्र हुने आर्थिक, राजनीतिक र विकास सम्बन्धी निर्णयको प्रभाव नेपालको आसपासको क्षेत्रीय वातावरणमा पर्नु स्वाभाविक छ। नेपालले यस परिवर्तनलाई टाढाबाट हेर्ने होइन, राष्ट्रिय हितका आधारमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने समय आएको छ।

नेपाललाई पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि, पर्यटन, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन र जलवायु सुरक्षामा ठूलो लगानी र प्रविधि आवश्यक छ। यी सबै क्षेत्रमा ब्रिक्स राष्ट्रसँग नेपालको सहकार्य विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ। विशेषगरी हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक विपदले नेपाल, चीन र भारतबीच मौसम सूचना, जलप्रवाह अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार प्रविधि र विपद प्रतिरोधी पूर्वाधारमा गहिरो सहकार्यको आवश्यकता स्पष्ट गरेको छ। ब्रिक्सजस्ता संयन्त्रबाट विकसित ज्ञान र प्रविधि नेपालका लागि उपयोगी बन्न सक्छ।

ब्रिक्सको भविष्य यसको आकारले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। सदस्य राष्ट्रबीच विश्वास, ठोस आर्थिक सहकार्य, विकासशील देशका वास्तविक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताले यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ। यदि ब्रिक्सले समानता, सार्वभौमिक सम्मान, साझा विकास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने यो केवल एउटा संगठन रहने छैन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।

नेपालजस्ता साना तथा विकासशील राष्ट्रका लागि बहुध्रुवीय विश्वको सबैभन्दा ठूलो लाभ विकल्पको विस्तार हो। विकल्प बढ्दा कूटनीतिक स्वतन्त्रता बढ्छ। विकासका श्रोत बढ्छन्। साझेदारीका क्षेत्र फराकिला हुन्छन्। त्यसैले ब्रिक्सको उदयलाई नेपालले प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले होइन, अवसर, सन्तुलन र साझा समृद्धिको नयाँ सम्भावनाका रूपमा हेर्नुपर्छ।