ब्रिक्स २०२६ : बहुध्रुवीय विश्वमा साझा विकास र नेपालको रणनीतिक अवसर

प्रेम सागर पौडेल

विश्व शक्ति संरचना गहिरो पुनःसन्तुलनबाट गुज्रिरहेको छ। एशियाको आर्थिक उदय, ग्लोबल साउथको बढ्दो प्रभाव, प्रविधि र ऊर्जाको बदलिँदो भूगोल तथा विकासशील राष्ट्रको नीतिगत स्वायत्तताको खोजले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई क्रमशः बहुध्रुवीय बनाइरहेको छ। ब्रिक्स यही परिवर्तनको महत्वपूर्ण संस्थागत अभिव्यक्ति बनेको छ। यसको मूल अर्थ कुनै पुरानो शक्ति केन्द्रलाई विस्थापित गर्नु होइन, विश्व व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व, विकल्प, सहकार्य र साझा निर्णयको दायरा फराकिलो बनाउनु हो।

भारतको अध्यक्षतामा १२ र १३ सेप्टेम्बर २०२६ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यस अर्थमा विशेष महत्वको छ। ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबीच सन् २००६ मा औपचारिक समन्वय शुरु भएको बीस वर्ष पूरा भएको छ। पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००९ मा भएको थियो र दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि समूहले ब्रिक्सको वर्तमान नाम प्राप्त गरेको हो। विस्तारसँगै अहिले ब्रिक्समा ११ पूर्ण सदस्य र १० साझेदार राष्ट्र छन्। आधिकारिक भारतीय विवरणअनुसार सदस्य राष्ट्रले विश्व जनसङ्ख्याको करिब आधा र विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो आकार ब्रिक्सको बढ्दो आर्थिक र कूटनीतिक प्रभावको स्पष्ट आधार हो।

भारतले आफ्नो अध्यक्षतालाई उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनमा केन्द्रित गरेको छ। ऊर्जा, विज्ञान, शिक्षा, डिजिटल पूर्वाधार, यातायात, व्यापार, स्वास्थ्य, विपद जोखिम न्यूनीकरण र युवा सहकार्यसम्म फैलिएको एजेन्डाले ब्रिक्स अब शीर्ष नेताको वार्षिक सम्मेलनमा सीमित नरहेको देखाउँछ। यसले राजनीतिक संवादलाई विकास, वित्त, प्रविधि र नागरिक जीवनसँग जोड्ने फराकिलो सहकार्य संरचना निर्माण गरिरहेको छ।

ब्रिक्सको प्रमुख शक्ति यसको विविधता हो। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना, सुरक्षा दृष्टिकोण र राष्ट्रिय प्राथमिकता फरक भएका राष्ट्र एउटै मञ्चमा विकास, समान प्रतिनिधित्व, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय विकल्प, प्रविधि, व्यापार र विश्व शासन सुधारमा सहकार्य गरिरहेका छन्। यही विविधताभित्र साझा हित निर्माण गर्ने क्षमता ब्रिक्सको विशेषता हो। यस अर्थमा ब्रिक्स अर्को कठोर शक्ति ध्रुव मात्र होइन, फरक शक्ति केन्द्र र सभ्यताबीच संवाद तथा सहकार्यको नयाँ ठाउँ हो।

बहुध्रुवीयताको अर्थ एउटा प्रभुत्वलाई अर्को प्रभुत्वले प्रतिस्थापन गर्नु होइन। यसको अर्थ राष्ट्रलाई विकास, वित्त, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थप विकल्प प्राप्त हुनु हो। पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिक समानता, विकासको अधिकार र साझा हितमा आधारित सहकार्यलाई ब्रिक्सले व्यवहारमा बलियो बनाउन सके विश्व व्यवस्था अझ समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बन्न सक्छ।

विश्व शासन व्यवस्थाको सुधार ब्रिक्सको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्था निर्माण हुँदा आजको आर्थिक तथा जनसांख्यिक शक्ति वितरण थिएन। अहिले विश्व उत्पादन, व्यापार र आर्थिक वृद्धिको ठूलो हिस्सा एशिया तथा विकासशील विश्वतर्फ सरेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व र निर्णय क्षमता विस्तारको माग स्वाभाविक छ। ब्रिक्सले यही बदलिएको विश्व यथार्थलाई विश्व शासन व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित गर्ने आवाजलाई बलियो बनाएको छ।

रुसको भूमिका यस प्रक्रियामा विशेष महत्वको छ। ऊर्जा, आणविक प्रविधि, प्राकृतिक श्रोत, विज्ञान, औद्योगिक क्षमता र युरेसियाली भूगोलका कारण रुस ब्रिक्सको रणनीतिक आधारस्तम्भमध्ये एक हो। विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीयता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र राष्ट्रिय निर्णयको पक्षमा रुसले लामो समयदेखि राख्दै आएको दृष्टिकोण ब्रिक्सको राजनीतिक अवधारणासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। पश्चिमी प्रतिबन्धबीच वैकल्पिक व्यापार, भुक्तानी र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरेको अनुभवले पनि ब्रिक्सको वित्तीय विविधीकरणसम्बन्धी बहसमा रुसलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ।

इरानको सदस्यताले ब्रिक्सको ऊर्जा र भूआर्थिक महत्व अझ विस्तार गरेको छ। विशाल तेल तथा प्राकृतिक ग्यास श्रोत, फारसको खाडी, मध्य एशिया र दक्षिण एशियासँग जोडिने रणनीतिक भूगोल तथा बाह्य प्रतिबन्धबीच व्यापार र वित्तीय सम्पर्क कायम राखेको अनुभव इरानका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। इरानको उपस्थितिले ब्रिक्सलाई पश्चिम एशियाको ऊर्जा सुरक्षा, सम्पर्क सञ्जाल र वैकल्पिक आर्थिक मार्गसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। चीन, भारत, रुस, इरान र खाडीका प्रमुख अर्थतन्त्र एउटै संरचनामा हुनु ब्रिक्सको दीर्घकालीन सामर्थ्यको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

वित्तीय विविधीकरण पनि ब्रिक्सको ठोस प्राथमिकता हो। राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार, सीमापार भुक्तानी र डिजिटल वित्तीय सम्पर्कको विस्तारलाई तत्काल कुनै एउटा विश्व मुद्राको प्रतिस्थापनका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छैन। यसको वास्तविक महत्व देशहरूलाई थप कारोबार मार्ग र वित्तीय विकल्प उपलब्ध गराउनुमा छ। धेरै विकल्प हुँदा लागत घट्न सक्छ, जोखिम विविधीकरण हुन सक्छ र विकासशील अर्थतन्त्रको निर्णय क्षमता बलियो बन्न सक्छ।

नयाँ विकास बैंक यस प्रक्रियाको प्रमुख संस्थागत उपलब्धि हो। सन् २०२६ सम्म बैंकले १४१ परियोजनाका लागि करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलर वित्त स्वीकृत गरिसकेको छ र करिब २५ अर्ब डलर वितरण भएको छ। ऊर्जा, यातायात, खानेपानी, वातावरण, सामाजिक तथा डिजिटल पूर्वाधार यसका प्रमुख क्षेत्र हुन्। महत्वपूर्ण कुरा, यसको सदस्यता ब्रिक्सका पूर्ण सदस्य राष्ट्रमा मात्र सीमित छैन। यसले ब्रिक्सको विकास वित्तलाई राजनीतिक सदस्यताभन्दा फराकिलो बनाएको छ।

नेपालका लागि नयाँ विकास बैंक महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ। यसलाई विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक वा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको प्रतिस्थापनका रूपमा होइन, थप वित्तीय श्रोतका रूपमा हेर्नुपर्छ। जलविद्युत, प्रसारण प्रणाली, ऊर्जा भण्डारण, यातायात, डिजिटल पूर्वाधार, खानेपानी र जलवायु प्रतिरोधी संरचनामा सहकार्यको सम्भावना अध्ययन गर्न सकिन्छ। थप वित्तीय विकल्प उपलब्ध हुँदा नेपालले परियोजनाको प्रकृति, ब्याजदर, ऋण अवधि, मुद्रा जोखिम र कार्यान्वयन आवश्यकताअनुसार उपयुक्त श्रोत रोज्न सक्छ।

तर अवसर उपयोग गर्न नेपालको आफ्नै संस्थागत क्षमता बलियो हुनुपर्छ। गुणस्तरीय परियोजना तयार गर्ने, आर्थिक सम्भाव्यता प्रमाणित गर्ने, ऋण जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमता आवश्यक छ। ब्रिक्सले अवसरको ढोका खोल्न सक्छ, तर त्यसलाई राष्ट्रिय उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी नेपालकै हो।

नेपालका लागि अब ब्रिक्सको पूर्ण सदस्यता यथाशीघ्र प्राप्त गर्ने स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ। विकास वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि प्रविधि, शिक्षा, अनुसन्धान, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र विपद व्यवस्थापनमा सहकार्य विस्तार गर्दै नेपालले सदस्यताका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्छ। साझेदार राष्ट्रको हैसियत उपयोगी चरण हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन लक्ष्य पूर्ण सदस्यता हुनुपर्छ। ब्रिक्सभित्र नेपालको उपस्थितिले आर्थिक विकल्प, कूटनीतिक पहुँच र विश्व शासनसम्बन्धी भूमिकालाई विस्तार गर्न सक्छ।

नेपालका लागि अर्को असाधारण पक्ष चीन र भारत दुवै ब्रिक्सका प्रमुख शक्ति हुनु हो। यससँगै नेपालको पुरानो मित्र रुस, ऊर्जा सम्पन्न इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा अफ्रिका र एशियाका अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र एउटै संरचनामा छन्। त्यसैले ब्रिक्स सदस्यता कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको पक्षमा उभिने निर्णय होइन। बरु नेपालको बहुआयामिक परराष्ट्र नीति, असंलग्न परम्परा र स्वतन्त्र कूटनीतिक पहिचानलाई नयाँ बहुध्रुवीय विश्वमा विस्तार गर्ने अवसर हो।

हिमालयी विपद सुरक्षा नेपालले ब्रिक्समा प्रस्तुत गर्न सक्ने मौलिक एजेन्डा हुन सक्छ। ब्रिक्सले बहुजोखिम पूर्वसूचना, विपद वित्त, उत्थानशील पूर्वाधार तथा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई महत्व दिइरहेको छ। हिमपहिरो, हिमताल जोखिम, अचानक बाढी, चरम वर्षा र नदी प्रणालीमा हुने परिवर्तन राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित रहँदैनन्। नेपाल, चीन र भारत एउटै हिमालयी पारिस्थितिक प्रणालीका भाग हुन्।

नेपालले उपग्रह सूचना, मौसम तथा जलप्रवाह तथ्याङ्क, पूर्वसूचना, वैज्ञानिक अध्ययन, खोज तथा उद्धार प्रविधि र विपद प्रतिरोधी पूर्वाधारमा क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्न सक्छ। यस्तो पहलले नेपाललाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्र होइन, हिमालयी सुरक्षा र जलवायु कूटनीतिमा समाधान प्रस्तुत गर्ने सक्रिय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ब्रिक्स नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो। नेपालको स्वच्छ जलविद्युत, भारतसँग विस्तार भइरहेको विद्युत व्यापार, चीनको पूर्वाधार तथा हरित प्रविधि क्षमता, रुसको ऊर्जा तथा प्राविधिक अनुभव, इरान र खाडी राष्ट्रको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता तथा अन्य सदस्यको पूँजीबीच नयाँ सहकार्य सम्भव छ। नेपालको ऊर्जा रणनीति उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण, भण्डारण, क्षेत्रीय बजार र औद्योगिक उपयोगसँग जोडिनुपर्छ।

पर्यटन, श्रम, शिक्षा र सीप विकास पनि प्रत्यक्ष लाभका क्षेत्र हुन्। भारत र चीन नेपालका विशाल पर्यटन बजार हुन्। साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स नेपाली श्रमिकका महत्वपूर्ण गन्तव्य हुन्। रुससहित अन्य सदस्य राष्ट्रसँग विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। ब्रिक्ससँगको सम्बन्ध उच्चस्तरीय कूटनीतिबाट नागरिकको रोजगारी, सीप, ज्ञान, लगानी र बजारसम्म पुग्नुपर्छ।

ब्रिक्सलाई न अतिरञ्जित गर्न आवश्यक छ, न अवमूल्यन। यसको महत्व कुनै विद्यमान व्यवस्था रातारात विस्थापित गर्नुमा होइन। विश्व जनसङ्ख्याको करिब आधा र विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने ११ राष्ट्रको संरचनाले विकास वित्त, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र विश्व शासन व्यवस्थामा प्रभावकारी भूमिका निर्माण गर्ने क्षमता राख्छ। यसको शक्ति दक्षिण दक्षिण सहकार्य विस्तार, वित्तीय विकल्प बढाउने, प्रविधि साझेदारी फराकिलो बनाउने र विकासशील विश्वको आवाजलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने सम्भावनामा छ।

नेपालका लागि ब्रिक्स अब केवल अध्ययनको विषय होइन, सक्रिय कूटनीतिक अवसर हो। चीन र भारतसँगको भौगोलिक निकटता, रुससँगको मित्रवत सम्बन्ध, इरान तथा खाडी राष्ट्रसँग विस्तार गर्न सकिने ऊर्जा र आर्थिक सहकार्य तथा ग्लोबल साउथसँग नेपालको स्वाभाविक सम्बन्धले सदस्यताको पक्षमा बलियो रणनीतिक आधार निर्माण गर्छ। नेपालले नयाँ विकास बैंक, हिमालयी विपद सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, शिक्षा, श्रम, पर्यटन र व्यापारमा सहकार्य बढाउँदै पूर्ण सदस्यताका लागि योजनाबद्ध पहल अघि बढाउनुपर्छ।

ब्रिक्सको सकारात्मक सन्देश स्पष्ट छ। विश्वको समृद्धि केही राष्ट्रको विशेषाधिकार होइन, साझा अवसर बन्नुपर्छ। विकासका लागि एउटै बाटो होइन, धेरै विकल्प हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा शक्तिसँगै प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र अवसर पनि साझा हुनुपर्छ। नयाँ दिल्लीको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले यही अवधारणालाई ठोस सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने ब्रिक्स साझा विकास, सार्वभौमिक समानता र बढी समावेशी विश्व व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। नेपालले यो ऐतिहासिक परिवर्तन बाहिरबाट हेर्ने होइन, ब्रिक्सभित्र आफ्नो सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित गर्ने दूरदृष्टि र कूटनीतिक सक्रियता देखाउने समय आएको छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।