ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली सन्देश : प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, विभाजनभन्दा साझा स्थिरता

सम्पादकीय

विश्व व्यवस्था तीव्र परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको बेला नयाँ दिल्लीमा आयोजित १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। विश्वलाई नयाँ विभाजनतर्फ धकेल्नुको सट्टा विकास, संवाद र साझा हितका आधारमा सहकार्यको फराकिलो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। भारतको अध्यक्षतामा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा आयोजित सम्मेलन तथा पहिलो दिन स्वीकार गरिएको नयाँ दिल्ली घोषणाले लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई केन्द्रमा राखेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, ब्रिक्सले राजनीतिक तथा सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय र जनस्तरीय सहकार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

ब्रिक्सको बढ्दो महत्त्वलाई केवल सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक आकारबाट बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक शक्ति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, फरक सुरक्षा प्राथमिकता र पृथक आर्थिक संरचना भएका देशलाई साझा हितका क्षेत्रमा एउटै मञ्चमा राख्न सक्ने क्षमतामा छ। चीन, भारत र रुसबीच सबै विषयमा समान दृष्टिकोण छैन। तर यही भिन्नताबीच संवाद कायम रहनु ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। नयाँ दिल्लीमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तामा दुवै देशलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने समझदारी दोहोरिनु एशियाली स्थिरताका दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो। भारत र रुसले पनि व्यापार, ऊर्जा, औद्योगिक सहकार्य तथा बहुपक्षीय समन्वयलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

चीन, भारत र रुसबीचको यस्तो रणनीतिक समन्वयलाई कुनै तेस्रो शक्तिविरुद्ध बनेको सैनिक गठबन्धनका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। यसको बढी व्यावहारिक अर्थ एशियाभित्र शक्ति सन्तुलनलाई संवाद, आर्थिक परस्परता र कूटनीतिक व्यवस्थापनबाट स्थिर बनाउने प्रयास हो। यी तीन ठूला शक्तिबीच प्रत्यक्ष संवाद र संस्थागत सहकार्य बलियो हुँदा सीमा तनाव, व्यापारिक अवरोध, ऊर्जा असुरक्षा र व्यापक क्षेत्रीय अविश्वासलाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावना बढ्छ। नयाँ दिल्ली घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत गर्नुपर्ने तथा द्वन्द्व रोकथाम र मध्यस्थतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ।

ब्रिक्सको अर्को ठोस लाभ आर्थिक क्षेत्रमा देखिन्छ। सदस्य देशबीच छिटो, कम लागतको र सुरक्षित सीमापार भुक्तानी व्यवस्था विकास गर्ने, स्थानीय मुद्रामा व्यापार र लगानी विस्तार गर्ने, आपूर्ति श्रृंखलालाई भरपर्दो बनाउने तथा साना र मझौला उद्यमलाई वित्त र प्रविधिमा पहुँच बढाउने विषय नयाँ दिल्ली घोषणामा समेटिएका छन्। नयाँ विकास बैंकको भूमिका विस्तार, आकस्मिक वित्तीय सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास र पूर्वाधार लगानीका नयाँ माध्यमबारे जारी छलफलले ब्रिक्सलाई घोषणामुखी संस्थाबाट क्रमशः कार्यान्वयनमुखी आर्थिक संरचनातर्फ लैजान सक्छ।

यो सहकार्य प्रविधि र उत्पादनमा पनि विस्तारित हुँदैछ। कृत्रिम बौद्धिकता, क्वान्टम प्रविधि, औद्योगिक डिजिटल रूपान्तरण, सौर्य ऊर्जा, रोबोट प्रविधि, अनुसन्धान पूर्वाधार र नयाँ उद्यमलाई जोड्ने कार्यक्रमले विकासशील देशलाई प्रविधिको उपभोक्ता मात्र होइन, उत्पादक र साझेदार बन्ने अवसर दिन सक्छ। स्वास्थ्य, औषधि नियमन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, क्षयरोग अनुसन्धान र महामारीको पूर्वचेतावनी प्रणालीमा सहकार्य गर्ने निर्णयले ब्रिक्सको उपयोगिता नागरिकको दैनिक जीवनसम्म विस्तार हुन सक्ने आधार बनाएको छ।

दक्षिण एशियाका लागि विशेष महत्त्वको अर्को क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन हो। जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, हिमाली जोखिम र पूर्वाधार क्षतिसँग जुधिरहेका देशका लागि प्रारम्भिक चेतावनी तथ्याङ्कको एकीकरण, जलवायु सहनशील पूर्वाधार र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ब्रिक्सका नयाँ मार्गदर्शन उपयोगी हुन सक्छन्। विपद्पछि राहत खोज्नुभन्दा जोखिम हुनुअघि पूर्वतयारी, सूचना साझेदारी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने अवधारणाले हिमालयदेखि समुद्री क्षेत्रसम्मका मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्छ।

ब्रिक्सको सफलता भने सदस्य संख्या बढ्नुमा मात्र निर्भर रहने छैन। यसको विश्वसनीयता चीन र भारतजस्ता ठूला छिमेकीले असहमतिको व्यवस्थापन कसरी गर्छन्, रुसले आफ्नो प्रभावलाई साझा विकाससँग कसरी जोड्छ तथा अन्य सदस्यहरूले संस्थालाई व्यवहारिक सहकार्यमा कति रूपान्तरण गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। तर नयाँ दिल्ली सम्मेलनले एउटा सकारात्मक दिशा देखाएको छ। भिन्नता हुँदाहुँदै पनि साझा हितमा सहमति सम्भव छ। प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि सहकार्य सम्भव छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत संवादको ढोका खुला राख्दा क्षेत्रीय स्थिरता बलियो बनाउन सकिन्छ।

नेपालका लागि पनि यो परिवर्तनलाई टाढाको घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। नेपालका दुई विशाल छिमेकी चीन र भारत ब्रिक्सका प्रमुख शक्ति हुन् र रुससँग नेपालको पुरानो मित्रवत सम्बन्ध छ। त्यसैले ब्रिक्सभित्र बढ्ने व्यापारिक सम्पर्क, विकास वित्त, प्रविधि, ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन र बहुध्रुवीय कूटनीतिक सहकार्यले भविष्यमा नेपालका लागि पनि नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ। नेपालले कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धाको पक्ष रोज्नु आवश्यक छैन। उसले शान्ति, सम्पर्क, विकास र साझा समृद्धिमा आधारित क्षेत्रीय वातावरणलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नुपर्छ।

नयाँ दिल्लीको मूल सन्देश यही हो। आजको विश्वलाई थप पर्खाल होइन, थप पुल चाहिएको छ। चीन, भारत र रुसजस्ता ठूला शक्तिबीच संवाद र सहकार्य बलियो हुनु विश्व दक्षिणका लागि मात्र होइन, समग्र एशियाको शान्ति र आर्थिक स्थिरताका लागि सकारात्मक संकेत हो। ब्रिक्सले प्रतिस्पर्धालाई द्वन्द्वमा होइन, सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सके यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नयाँ वित्तीय संरचना वा ठूलो बजार मात्र हुने छैन। यसको वास्तविक उपलब्धि विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच सहअस्तित्व सम्भव छ भन्ने विश्वासलाई संस्थागत गर्नु हुनेछ।