ब्रिक्स अनुपस्थिति संयोग होइन : कूटनीतिक उपस्थिति घटाएर नेपालले आफ्नै रणनीतिक हैसियत कमजोर बनाउँदैछ

संकेत किराँती

नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सका नेता विश्व अर्थतन्त्र, बहुध्रुवीय व्यवस्था, स्थानीय मुद्रामा कारोबार, विकास वित्त, ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि र विश्व दक्षिणको राजनीतिक आवाजबारे छलफल गरिरहेका बेला नेपाल बाहिर रह्यो। यसलाई केवल भारतले निमन्त्रणा नदिएको घटनाका रूपमा बुझ्नु सुविधाजनक हुन्छ, तर वास्तविकता त्यसभन्दा गम्भीर छ। ब्राजिलमा रहेको नेपालको एकमात्र दक्षिण अमेरिकी आवासीय दूतावास बन्द गर्ने, दक्षिण अफ्रिकाबाट कूटनीतिक उपस्थिति हटाउने, चीनको छङ्तुस्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने र भारतको विशाखापट्टनमस्थित दूतावास शाखासमेत हटाउने निर्णय गरिरहेको नेपालले आफूलाई बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको सक्रिय खेलाडीभन्दा क्रमशः संकुचित कूटनीतिक राज्यका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। नयाँ दिल्लीमा नेपालको अनुपस्थिति त्यसैको एउटा दृश्य परिणाम हो।

एउटा तथ्य सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ। ब्राजिल मूल BRIC का चार संस्थापक शक्तिमध्ये एक हो। दक्षिण अफ्रिका पछि जोडिएर BRICS निर्माण गर्ने पाँचौँ आधारभूत सदस्य बन्यो। यी दुवै मुलुक आज विश्व दक्षिणको राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनामा सामान्य देश होइनन्। यस्तो समयमा नेपालले ब्राजिलिया र प्रिटोरियाबाट आफ्नो आवासीय कूटनीतिक उपस्थिति हटाउने निर्णय गर्नु सामान्य प्रशासनिक कटौती होइन। यो नेपालको विदेश नीतिको दिशा, प्राथमिकता र दीर्घकालीन सोचमाथि प्रश्न उठाउने निर्णय हो।

अझ गम्भीर तथ्य के हो भने ब्राजिलले नेपाललाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। ब्राजिलले काठमाडौंमा आवासीय दूतावास कायम राखेको छ। नेपालले सन् २०१० मा ब्राजिलियामा दूतावास खोलेपछि ब्राजिलले त्यसको अर्को वर्ष काठमाडौंमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो। दुई देशबीच बनेको यस्तो पारस्परिक कूटनीतिक संरचनाबाट नेपाल एकतर्फी रूपमा पछि हट्दा ब्राजिल स्वयंले चिन्ता व्यक्त गर्नु नै निर्णयको रणनीतिक कमजोरी बुझ्न पर्याप्त संकेत हो। मित्र राष्ट्रले ‘नजानुस्’ भनिरहेको अवस्थामा पनि काठमाडौंले ‘खर्च बचत’लाई मुख्य तर्क बनाइरहनु कूटनीति होइन, लेखापाल मानसिकता हो।

दक्षिण अफ्रिकाको हकमा प्रश्न अझ व्यापक छ। प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावास केवल एउटा मुलुकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय थिएन। अफ्रिकी महादेशसँग नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र बहुपक्षीय पहुँच निर्माण गर्ने आधार थियो। अफ्रिकाको जनसंख्या, खनिज सम्पदा, ऊर्जा, बजार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मतभार र विश्व दक्षिणको राजनीतिक प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। विश्वका ठूला शक्तिहरू अफ्रिकामा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला नेपाल भने आफ्नो झन्डा झार्दैछ। यस्तो निर्णयलाई भविष्यदृष्टि भन्न सकिँदैन।

सरकारले यसलाई आर्थिक मितव्ययिता र कूटनीतिक संरचनाको पुनर्संरचना भनेको छ। मितव्ययिता आवश्यक छ। तर राज्यको विदेश नीति होटलको खर्च घटाउने योजना होइन। दूतावासको मूल्य उसको भवनभाडा र कर्मचारीको तलबमा मात्र मापन हुँदैन। त्यसको मूल्य पहुँच, राजनीतिक सम्पर्क, व्यापार विस्तार, लगानी, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, संकट व्यवस्थापन र भविष्यमा खुल्ने अवसरमा हुन्छ। आज केही करोड बचाउन भोलिको एउटा महादेशसँगको स्थायी सम्पर्क कमजोर पार्नु आर्थिक सुधार होइन, रणनीतिक पूँजी नष्ट गर्नु हो।

यही निर्णय प्रक्रियाले सरकारका विभिन्न अंगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। विदेश मन्त्रालयभित्रै कूटनीतिक उपस्थिति व्यापक रूपमा घटाउने प्रस्तावप्रति फरक मत देखिएको थियो। अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च कटौतीको दबाब रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। विदेश मन्त्रालयको रणनीतिक मूल्यांकन, अर्थ मन्त्रालयको लागत सम्बन्धी दृष्टिकोण र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताबीच स्पष्ट समन्वय देखिँदैन। यस्तो विषयमा सार्वजनिक लागत–लाभ अध्ययन, मुलुकगत रणनीतिक मूल्यांकन वा आगामी दश वर्षको कूटनीतिक नक्सा सरकारले प्रस्तुत गरेको छैन। त्यसैले निर्णय पारदर्शी रणनीतिक अध्ययनबाट आएको हो कि तत्कालीन बजेटीय दबाबबाट भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

राजदूत नियुक्तिको अवस्थाले यो शंका अझ गहिरो बनाउँछ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि भारतलगायत विभिन्न देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाइयो। त्यसअघि चीन, रुस, अमेरिका, बेलायतसहित महत्वपूर्ण देशमा राजदूत रिक्त भइसकेका थिए। एक समय २० भन्दा बढी नियोग राजदूतविहीन वा संक्रमणकालीन अवस्थामा पुगे। भारत र चीनजस्ता नेपालका दुई निर्णायक छिमेकीमा पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वसहितको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व लामो समय सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारले ‘छिमेकी मैत्री विदेश नीति’ कार्यान्वयन गरिरहेको छ भनेर केवल वक्तव्यका आधारमा विश्वास गर्न कठिन हुन्छ।

यसैबीच चीनको छङ्तुस्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णयलाई अलग घटनाका रूपमा हेर्न सकिँदैन। चीन नेपालका लागि व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन, पारवहन, लगानी र हिमाली सीमाक्षेत्रका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। चीनजस्तो विशाल मुलुकमा क्षेत्रीय कूटनीतिक उपस्थिति घटाउनु र त्यही समयमा चीनसँग आर्थिक सहकार्य विस्तारको भाषण गर्नु आपसमा मेल खाँदैन। भारततर्फ विशाखापट्टनमस्थित शाखा बन्द गर्ने निर्णय पनि त्यस्तै हो। विशाखापट्टनम नेपालले समुद्री पारवहन पहुँचका रूपमा उपयोग गर्ने भारतीय बन्दरगाहसँग जोडिएको स्थान हो। दुई छिमेकीसँग आर्थिक सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने भनिरहँदा दुवैतर्फको कूटनीतिक संरचना घटाइनु छिमेकी मैत्री नीतिको व्यावहारिक अभिव्यक्ति होइन।

यसैले समस्या एउटा दूतावास वा एउटा सम्मेलनको निमन्त्रणामा सीमित छैन। समस्या नीति र व्यवहारबीचको अन्तर हो। नेपाल बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्वीकार गर्छ भन्छ, तर ब्रिक्सका प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्रबाट आफ्नै उपस्थिति घटाउँछ। आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउने भन्छ, तर दक्षिण अमेरिकाको एकमात्र दूतावास बन्द गर्छ। अफ्रिकासँग सम्बन्ध विस्तारको आवश्यकता स्वीकार गर्छ, तर दक्षिण अफ्रिकाबाट पछि हट्छ। चीन र भारतसँग उच्च प्राथमिकताको सम्बन्ध भनिन्छ, तर ती मुलुकसँग जोडिएका संरचना नै घटाइन्छन्। यसलाई सुसंगत विदेश नीति भन्न सकिँदैन।

नयाँ दिल्लीको ब्रिक्स सम्मेलनले यो विरोधाभाषलाई अझ स्पष्ट बनायो। नेपाल सदस्य नभएकाले स्वतः निमन्त्रणा पाउनुपर्ने कुनै नियम थिएन। त्यसैले भारतमाथि मात्र दोष थोपर्नु निष्पक्ष हुँदैन। तर सम्मेलनमा गैरसदस्य तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका आधारमा विभिन्न मुलुकलाई सहभागी गराइएको अवस्थामा नेपाल आफ्नो कूटनीतिक पहुँच किन प्रयोग गर्न सकेन भन्ने प्रश्न सरकारसँग सोधिनैपर्छ। सन् २०१६ को गोवा ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतले ब्रिक्स–बिम्स्टेक पहुँच कार्यक्रम आयोजना गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले ब्रिक्स नेतृत्वसँग एउटै मञ्चमा संवाद गरेका थिए। एक दशकपछि नेपाल त्यो वृत्तमा अझ नजिक हुनुपर्ने थियो, टाढा होइन।

नेपालले आफूलाई सानो राष्ट्र भनेर कूटनीतिक निष्क्रियता स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बरु सानो मुलुकले स्थायी सम्पर्क, विश्वसनीयता र निरन्तरतामा अझ बढी लगानी गर्नुपर्छ। ठूला शक्ति आफ्नै आर्थिक र सैन्य वजनका कारण सुन्छन्। नेपालजस्ता मुलुकलाई सुनाउनका लागि नियोग, राजदूत, निरन्तर सम्पर्क, बहुपक्षीय नेटवर्क र स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति चाहिन्छ। नेपालले ती उपकरण नै घटाउँदै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अनुपस्थितिका लागि अरूलाई दोष दिन मिल्दैन।

यो सरकारमाथि उठाउनुपर्ने सबैभन्दा कठोर प्रश्न यही हो। नेपालले वास्तवमै कुन विदेश नीति पछ्याइरहेको छ? सरकारको घोषित छिमेकी मैत्री नीति कहाँ छ? विश्व दक्षिणसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्ययोजना कहाँ छ? ब्रिक्ससँग नेपालको दीर्घकालीन रणनीति के हो? ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका दूतावास बन्द गर्दा दश वर्षको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन? छङ्तु र विशाखापट्टनम बन्द गर्दा चीन र भारतसँगको दीर्घकालीन आर्थिक सम्पर्कको मूल्यांकन कसले गर्‍यो? निर्णयमा विदेश मन्त्रालयको पेशागत धारणा निर्णायक थियो कि बजेटीय अंकगणित?

यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘पुनर्संरचना’ शब्द प्रयोग गरेर सरकार जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन। संरचना घटाउनु नै सुधार होइन। गलत ठाउँमा संरचना घटाउनु राज्य क्षमताको क्षय पनि हुन सक्छ। खर्च बचतलाई विदेश नीतिको मूल आधार बनाउने हो भने त्यसको अन्तिम परिणाम सस्तो कूटनीति होइन, कमजोर कूटनीति हुन्छ।

सरकारले अब तीन काम तत्काल गर्नुपर्छ। ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएर स्वतन्त्र रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ। चीन र भारतसहित प्रमुख छिमेकी तथा शक्तिकेन्द्रमा पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वसहितको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। र ब्रिक्स, एससीओ, नयाँ विकास बैंक तथा विश्व दक्षिणका अन्य संस्थासँग नेपालको सम्बन्ध विस्तारका लागि सार्वजनिक रणनीतिक दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ। यति नगरी ‘सन्तुलित विदेश नीति’ र ‘आर्थिक कूटनीति’ दोहोर्‍याउनु अर्थहीन हुनेछ।

नेपालको समस्या संसारले नेपाललाई ठाउँ नदिएको मात्र होइन। नेपालले आफैँ आफ्नो ठाउँ खाली गर्दै गएको हो। ब्राजिलिया र प्रिटोरियामा दूतावास बन्द गर्ने, छङ्तु र विशाखापट्टनमबाट उपस्थिति हटाउने, प्रमुख राजधानीमा राजदूत खाली राख्ने र त्यसपछि ब्रिक्सजस्ता मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति नदेखिँदा आश्चर्य मान्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नयाँ दिल्लीमा नेपालको खाली कुर्सी देखिएन, किनकि नेपाललाई कुर्सी नै दिइएको थिएन। तर त्यसको गम्भीर प्रश्न दिल्लीभन्दा काठमाडौंमा छ। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपाल उपस्थित हुन चाहन्छ कि क्रमशः आफैँलाई अनुपस्थित बनाउँदैछ? वर्तमान निर्णयहरू हेर्दा उत्तर असहज छ। यही कारण सरकारले दूतावास बन्द गर्ने निर्णयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई राष्ट्रिय हितको आधारमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अन्यथा आज बन्द गरिएका कूटनीतिक ढोकाको मूल्य नेपालले भोलि धेरै महँगो तिर्नुपर्नेछ।