ब्रिक्स समिटमा नेपाललाई किन आमन्त्रण गरिएन?

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपाल सहभागी नभएपछि काठमाडौंको कूटनीतिक वृत्तमा यसको कारणबारे बहस सुरु भएको छ। भारतले सेप्टेम्बर १२ र १३ मा आयोजना गरेको सम्मेलनमा ब्रिक्सका सदस्य, साझेदार मुलुक तथा केही विशेष आमन्त्रित सहभागी भए पनि नेपाललाई निमन्त्रणा गरिएको छैन। तर अहिलेसम्म भारत वा नेपाल सरकारबाट नेपाललाई विशेष रूपमा किन निमन्त्रणा नगरिएको हो भन्ने औपचारिक कारण सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसको पहिलो र सबैभन्दा प्रत्यक्ष कारण सम्मेलनको संरचना देखिन्छ। नेपाल ब्रिक्सको सदस्य वा साझेदार मुलुक होइन। यसपटक भारतले सन् २०१६ को गोवा सम्मेलनमा जस्तो छुट्टै ‘ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउट्रिच’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छैन। गोवामा भारतले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखलाई ब्रिक्स नेतृत्वसँग संवाद गर्ने विशेष अवसर दिएको थियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसमा सहभागी भएका थिए। नयाँ दिल्ली सम्मेलनमा त्यस्तो सामूहिक दक्षिण एशियाली संरचना नबनाइएकाले नेपालका लागि स्वतः सहभागी हुने आधार बनेन।

बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले निमन्त्रणा दिएको भन्ने प्रारम्भिक समाचारले नेपालमा थप प्रश्न उठाएको थियो। तर बंगलादेश सरकारले स्पष्ट गरेअनुसार उक्त निमन्त्रणा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य द्विपक्षीय हैसियतमा नभई वर्तमान बिम्स्टेक अध्यक्षका हैसियतमा दिइएको थियो। बंगलादेशले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीका लागि औपचारिक ब्रिक्स निमन्त्रणा नमान्दै सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने निर्णय गरेको छ। यसले भारतले यसपटक कुनै एक दक्षिण एशियाली छिमेकीलाई सामान्य द्विपक्षीय आधारमा विशेष रूपमा ब्रिक्समा बोलाएको अवस्था नरहेको देखाउँछ।

तर सम्मेलनको ढाँचा मात्र नेपालको अनुपस्थितिको सम्पूर्ण व्याख्या होइन। काठमाडौंमा उठिरहेको अर्को प्रश्न नेपालको आफ्नै कूटनीतिक सक्रियतासँग सम्बन्धित छ। परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी जानकारहरूले नेपालले पर्याप्त पहल गरेको भए विस्तारित संवाद वा विशेष आमन्त्रणका लागि राजनीतिक सम्भावना खोज्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। नयाँ सरकारको प्रारम्भिक विदेश नीति तुलनात्मक रूपमा घरेलु विषयमा केन्द्रित रहेको, प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भमा विदेश भ्रमणप्रति अनिच्छा देखाएको र प्रमुख शक्तिसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्कले गति लिन समय लागेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि यही कारणले भारतले निमन्त्रणा नदिएको हो भन्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन।

नेपालको अनुपस्थितिलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउने पक्ष भनेको उसको भौगोलिक र कूटनीतिक अवस्थिति हो। ब्रिक्सका प्रमुख शक्ति भारत र चीन नेपालका दुई छिमेकी हुन् भने रुससँग नेपालको पुरानो मित्रवत सम्बन्ध छ। ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकासँग पनि नेपालले लामो समयदेखि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, विकास वित्त, ऊर्जा, प्रविधि र विश्व दक्षिणको प्रतिनिधित्वबारे छलफल भइरहेको छिमेककै ठूलो मञ्चसँग नेपालले दीर्घकालीन सम्बन्ध कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रश्न अब अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

यसपटकको घटनाले अर्को संस्थागत कमजोरी पनि देखाएको छ। नेपाल अझै ब्रिक्ससँग सम्बन्धित स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति लिएर अघि बढेको देखिँदैन। सदस्यता तत्काल सम्भव होस् वा नहोस्, ब्रिक्सका सदस्य तथा साझेदार मुलुकसँग नियमित राजनीतिक संवाद, नयाँ विकास बैंकसँग सम्भावित सहकार्य, व्यापार तथा लगानी सम्पर्क र भविष्यका आउट्रिच कार्यक्रमका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्छ। निमन्त्रणा सम्मेलन सुरु हुनुअघि खोजिने विषय मात्र होइन, दीर्घकालीन सम्बन्धबाट निर्माण हुने राजनीतिक अवसर हो।

अतः नेपाललाई नयाँ दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलनमा नबोलाइनुको मुख्य तत्कालीन कारण सम्मेलनको चयनित सहभागिता संरचना र नेपाल सदस्य वा साझेदार नरहनु देखिन्छ। तर त्यससँगै नेपालको कूटनीतिक सक्रियता, क्षेत्रीय मञ्चमा आफ्नो स्थान निर्माण गर्ने क्षमता र ब्रिक्ससँग दीर्घकालीन सम्बन्ध विकास गर्ने रणनीतिक तयारीबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ।

सन् २०१६ मा ब्रिक्स नेतृत्वसँग एउटै मञ्चमा पुगेको नेपाल एक दशकपछि त्यही संरचनाको विस्तारित घेराबाट बाहिर रहनु काठमाडौंका लागि सामान्य घटना होइन। यसले नेपालको कूटनीतिक पहुँच, प्राथमिकता र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने क्षमताको गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको संकेत दिएको छ।