ब्रिक्समा सिहासक फुआङकेटकेओको व्यावहारिक कूटनीति : आसियान, आर्थिक लचकता र समावेशी विश्व विकासमा थाइल्यान्डको सन्देश

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नयाँ दिल्लीमा आयोजित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री सिहासक फुआङकेटकेओले दक्षिणपूर्वी एशियाको व्यावहारिक आर्थिक कूटनीति, आसियानको केन्द्रिय भूमिका र विश्व दक्षिणसँगको बढ्दो सहकार्यलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै थाई प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका सिहासकको उपस्थितिले ब्रिक्स र आसियानबीच नयाँ आर्थिक तथा संस्थागत सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्भावनालाई विशेष महत्व दिएको छ।

ब्रिक्स साझेदार राष्ट्रका रूपमा थाइल्यान्डले समूहसँगको सम्बन्धलाई कुनै राजनीतिक ध्रुवीकरणको हिस्सा बनाउनेभन्दा व्यापार, लगानी, नवप्रवर्तन, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि र दिगो विकासका अवसरसँग जोडेको छ। बैंककको दृष्टिकोणमा बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा मध्यम आकारका अर्थतन्त्रले एउटै शक्ति केन्द्रमा निर्भर नभई विभिन्न आर्थिक समूहसँग व्यावहारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु आवश्यक छ।

सिहासकको कूटनीतिक सन्देशमा लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपन प्रमुख विषय बनेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रले युद्ध, व्यापारिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाको अवरोध, जलवायु परिवर्तन र प्रविधिगत प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेका बेला विकासशील देशका लागि आर्थिक सुरक्षा केवल कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा सीमित रहन नसक्ने थाइल्यान्डको धारणा छ। खाद्य, ऊर्जा, प्रविधि, स्वास्थ्य र आपूर्ति प्रणालीलाई पनि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय लचकताको आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता उसले अघि सारेको छ।

थाइल्यान्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक विशेषता आसियानसँग जोडिएको छ। बैंककले आसियानलाई दक्षिणपूर्वी एशियाको प्रमुख क्षेत्रीय संरचनाका रूपमा कायम राख्दै ब्रिक्ससँग अतिरिक्त सहकार्य विस्तार गर्न चाहेको छ। यस अर्थमा थाइल्यान्डले ब्रिक्सलाई आसियानको विकल्पका रूपमा होइन, दुई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक संरचनाबीच थप संवाद र साझेदारी निर्माण गर्ने पूरक मञ्चका रूपमा हेरेको छ।

यही कारण सिहासकको नयाँ दिल्ली उपस्थितिलाई ब्रिक्स र आसियानबीच सेतु निर्माण गर्ने प्रयाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। चीन, भारत, इन्डोनेसिया र अन्य एशियाली अर्थतन्त्र ब्रिक्सभित्र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका बेला मलेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनामजस्ता साझेदार राष्ट्रको सहभागिताले दक्षिणपूर्वी एशियाको प्रतिनिधित्व थप व्यापक बनाएको छ।

भारत र थाइल्यान्डबीचको सम्बन्ध पनि यस सहभागिताको महत्वपूर्ण आधार हो। दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन, समुद्री सम्पर्क, सूचना प्रविधि, औषधि, कृषि, शिक्षा, रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्य विस्तार हुँदै आएको छ। बंगालको खाडीले भारत र थाइल्यान्डलाई भौगोलिक रूपमा पनि नजिक बनाएको छ भने पूर्वोत्तर भारतलाई म्यानमार हुँदै थाइल्यान्डसँग जोड्ने स्थल सम्पर्कले भविष्यको क्षेत्रीय व्यापारमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।

भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीति र थाइल्यान्डको क्षेत्रीय सम्पर्क दृष्टिकोणबीच पनि महत्वपूर्ण समानता छ। प्रभावकारी सडक, बन्दरगाह, समुद्री ढुवानी र डिजिटल सम्पर्क विकास भए दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियाबीच वस्तु, सेवा, पर्यटन र लगानीको प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। ब्रिक्सको व्यापक आर्थिक संरचना यस्तो सम्पर्कलाई थप संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने माध्यम बन्न सक्छ।

थाइल्यान्डको औद्योगिक आधार पनि ब्रिक्स सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण छ। सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्य प्रशोधन, पेट्रोकेमिकल, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा देशले बलियो क्षेत्रीय स्थान बनाएको छ। विद्युतीय सवारी, आधुनिक ब्याट्री, डिजिटल उत्पादन र उच्च प्रविधि उद्योगतर्फ भइरहेको रूपान्तरणले नयाँ लगानी र प्रविधिगत साझेदारीको आवश्यकता बढाएको छ।

विशेषगरी विद्युतीय सवारी उद्योगमा थाइल्यान्डले आफ्नो परम्परागत मोटर उत्पादन क्षमता नयाँ ऊर्जा प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। चीनसहित एशियाली लगानीकर्ताको बढ्दो सहभागिता र विश्व बजारको परिवर्तनले देशलाई नयाँ औद्योगिक चरणतर्फ लैजाँदै छ। भारतसँग विद्युतीय सवारी, ब्याट्री, सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावना पनि महत्वपूर्ण छ।

खाद्य सुरक्षा थाइल्यान्डको अर्को बलियो पक्ष हो। चामल, खाद्य प्रशोधन, कृषि उत्पादन र विश्वव्यापी खाद्य आपूर्तिमा उसको स्थापित भूमिका छ। जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव र कृषि उत्पादनमा बढ्दो जोखिमका कारण भविष्यको खाद्य सुरक्षा प्रविधि, कृषि अनुसन्धान र लचक आपूर्ति श्रृंखलासँग अझ गहिरो रूपमा जोडिनेछ। ब्रिक्सका विशाल बजारसँग कृषि तथा खाद्य व्यापार विस्तार थाइल्यान्डका लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

पर्यटन र जनस्तरीय सम्पर्क पनि थाई कूटनीतिको महत्वपूर्ण आर्थिक आधार हो। विश्वकै प्रमुख पर्यटन गन्तव्यमध्ये एक रहेको थाइल्यान्डले भारत, चीन, रुस र अन्य ब्रिक्स अर्थतन्त्रबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आकर्षित गर्दछ। सहज आवागमन, हवाई सम्पर्क र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारले सेवा अर्थतन्त्रसँगै जनस्तरीय विश्वासलाई पनि बलियो बनाउन सक्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बौद्धिकता र साइबर सुरक्षामा पनि थाइल्यान्डले सहयोग विस्तार गर्न चाहेको छ। व्यापार, वित्त, पर्यटन, सार्वजनिक सेवा र उद्योग तीव्र रूपमा डिजिटल हुँदै जाँदा साइबर अपराध र डिजिटल सुरक्षाका चुनौती पनि बढेका छन्। यस क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान, क्षमता विकास र प्रविधिगत सहयोग ब्रिक्स साझेदारीको व्यावहारिक क्षेत्र बन्न सक्छ।

थाइल्यान्डको कूटनीति परम्परागत रूपमा लचक र बहुदिशात्मक रहँदै आएको छ। अमेरिका उसका पुराना सुरक्षा साझेदारमध्ये एक हो भने चीन प्रमुख आर्थिक साझेदार हो। भारतसँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ र जापानको थाई औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका छ। यस्तो संरचनाबीच ब्रिक्ससँगको सम्बन्ध थप्नु थाइल्यान्डको रणनीतिक सन्तुलनको स्वाभाविक विस्तार हो।

यही सन्तुलित नीति आजको दक्षिणपूर्वी एशियाका लागि विशेष अर्थ राख्छ। अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला आसियान देशहरू अधिकांशतः कुनै एक पक्षमा पूर्ण रूपमा आबद्ध हुनुभन्दा आर्थिक अवसर विविधीकरण र रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न चाहन्छन्। सिहासकको ब्रिक्स सहभागिताले यही व्यावहारिक दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।

सी चिनफिङले चीनको औद्योगिक शक्ति, भ्लादिमिर पुटिनले रुसको रणनीतिक प्रभाव, नरेन्द्र मोदीले भारतको कूटनीतिक सन्तुलन, अनवर इब्राहिमले मलेसियाको समावेशी विकास दृष्टि र भियतनामले उत्पादन तथा प्रविधिगत रूपान्तरणको सम्भावना प्रस्तुत गरिरहेका बेला सिहासक फुआङकेटकेओले थाइल्यान्डको आसियान केन्द्रित, व्यावहारिक र आर्थिक हितमुखी कूटनीतिलाई ब्रिक्सको बहससँग जोडेका छन्।

नयाँ दिल्लीबाट थाइल्यान्डले दिएको सन्देश सकारात्मक र स्पष्ट छ। बहुध्रुवीय विश्वमा क्षेत्रीय संस्थालाई कमजोर नगरी नयाँ विश्वव्यापी साझेदारी निर्माण गर्न सकिन्छ। आसियानको केन्द्रियता कायम राख्दै ब्रिक्ससँग सहकार्य विस्तार गर्नु यही सोचको उदाहरण हो।

यस अर्थमा सिहासक फुआङकेटकेओको सहभागिता थाइल्यान्डको औपचारिक प्रतिनिधित्वमा सीमित छैन। यसले दक्षिणपूर्वी एशिया र विश्व दक्षिण, आसियान र ब्रिक्स तथा परम्परागत उद्योग र नयाँ प्रविधिबीच व्यावहारिक सेतु बन्ने थाइल्यान्डको सम्भावित भूमिकालाई उजागर गरेको छ।