२५ देश, अनेक पहिचान, साझा भविष्य : नयाँ दिल्ली ब्रिक्समा विविधता नै सहकार्यको शक्ति

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नयाँ दिल्लीमा आयोजित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल ११ सदस्य राष्ट्रको बैठकमा सीमित छैन। सन् २०२६ को संरचना हेर्दा ब्रिक्समा ११ पूर्ण सदस्य र १० साझेदार राष्ट्र गरी २१ देश औपचारिक रूपमा जोडिएका छन्। यसपटक भारतले क्षेत्रीय संगठनका अध्यक्ष राष्ट्रलाई समेत विशेष संवादमा समेटेपछि सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पृथक देशको संख्या २५ पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नयाँ विकास बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखसमेत सहभागी भएकाले नयाँ दिल्ली वास्तवमै बहुस्तरीय विश्व संवादको केन्द्र बनेको छ।

भारतको आधिकारिक २०२६ सूचीअनुसार ब्रिक्सका ११ पूर्ण सदस्य ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स हुन्। यी देश ब्रिक्सको मूल निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्। उनीहरूले राजनीतिक तथा सुरक्षा सहकार्य, आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, व्यापार, प्रविधि, विकास र जनस्तरीय सम्बन्धसम्बन्धी साझा निर्णय निर्माण गर्छन्। ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली घोषणाजस्ता मूल दस्तावेज पनि यही सदस्य संरचनाबाट सहमतिमा तयार हुन्छन्।

यससँगै बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, कजाखस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम गरी १० साझेदार राष्ट्र छन्। साझेदार राष्ट्र पूर्ण सदस्य होइनन्, तर उनीहरूलाई ब्रिक्सका विभिन्न संवाद, कार्यक्रम र व्यावहारिक सहकार्यमा व्यवस्थित रूपमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। यही संरचनाले भविष्यमा पूर्ण सदस्यता नलिइकन पनि विश्व दक्षिणका विभिन्न देशलाई ब्रिक्ससँग व्यापार, लगानी, प्रविधि र विकास सहकार्य विस्तार गर्ने ठाउँ दिएको छ।

नयाँ दिल्ली सम्मेलनलाई अझ व्यापक बनाउन भारतले प्रमुख क्षेत्रीय संस्थाका अध्यक्ष राष्ट्रलाई पनि समेटेको छ। फिलिपिन्सले आसियान, बुरुन्डीले अफ्रिकी संघ, बहराइनले खाडी सहयोग परिषद र उरुग्वेले ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियाली राष्ट्रहरूको समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। कजाखस्तानले युरेसियाली आर्थिक संघको नेतृत्वसमेत प्रतिनिधित्व गरेको छ। कजाखस्तान पहिले नै ब्रिक्स साझेदार राष्ट्र भएकाले यसलाई दोहोरो गणना नगर्दा सम्मेलनमा देशगत प्रतिनिधित्व २५ पुग्छ।

यी २५ देशबीचको सबैभन्दा रोचक पक्ष उनीहरू एकअर्कासँग समान छैनन् भन्ने हो। चीन र भारत विश्वका विशाल जनसंख्या तथा औद्योगिक बजार भएका अर्थतन्त्र हुन्। रुस प्रमुख ऊर्जा, खनिज, रक्षा र वैज्ञानिक शक्ति हो। ब्राजिल कृषि, खाद्य उत्पादन, खनिज र जैविक विविधताको महाशक्ति हो भने दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकाको महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा वित्तीय केन्द्र हो। इन्डोनेसिया दक्षिणपूर्वी एशियाको ठूलो बजार र समुद्री अर्थतन्त्र हो।

मध्यपूर्वका सदस्यबीच पनि फरक विशेषता छन्। साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स विश्व ऊर्जा बजार, लगानी कोष र नयाँ आर्थिक विविधीकरणका कारण प्रभावशाली छन्। इरानसँग विशाल ऊर्जा स्रोत, औद्योगिक आधार र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति छ। इजिप्टले अफ्रिका, अरब विश्व र भूमध्यसागरलाई जोड्नुका साथै स्वेज नहरमार्फत विश्व व्यापारमा विशिष्ट स्थान ओगटेको छ।

अफ्रिकी सहभागिताले अर्को फरक चित्र प्रस्तुत गर्छ। दक्षिण अफ्रिकासँग विकसित वित्तीय र औद्योगिक संरचना छ भने इथियोपिया पूर्वी अफ्रिका र अफ्रिकी संघको कूटनीतिक केन्द्र हो। नाइजेरियाले अफ्रिकाको विशाल जनसंख्या, ऊर्जा र डिजिटल उद्यमशीलताको प्रतिनिधित्व गर्छ। युगान्डा र बुरुन्डीजस्ता देशले कृषि, युवा जनशक्ति, पूर्वाधार र आधारभूत औद्योगिकीकरणको विकास आवश्यकता ब्रिक्सको बहसमा ल्याएका छन्।

मध्य एशियाबाट कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानको उपस्थिति ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज र स्थल यातायात सम्पर्कसँग जोडिएको छ। समुद्री पहुँच नभएका यी अर्थतन्त्रका लागि चीन, रुस, भारत, इरान र युरोपसँग जोडिने नयाँ व्यापारिक मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। उनीहरूको सहभागिताले ब्रिक्सको कार्यसूचीलाई समुद्री व्यापारबाट युरेसियाली स्थल सम्पर्कसम्म विस्तार गरेको छ।

दक्षिणपूर्वी एशियाको विविधता पनि उल्लेखनीय छ। इन्डोनेसिया पूर्ण सदस्य हो भने मलेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाम साझेदार राष्ट्र छन्। फिलिपिन्स आसियान अध्यक्षका रूपमा विशेष आमन्त्रित सहभागी बनेको छ। यी देश विश्व उत्पादन सञ्जाल, इलेक्ट्रोनिक्स, अर्धचालक, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र, खाद्य उत्पादन र समुद्री व्यापारमा फरक फरक क्षमता बोकेर आएका छन्। यसले ब्रिक्स र आसियानबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना खोलेको छ।

राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा पनि ठूलो विविधता छ। केही देशको अमेरिका तथा युरोपसँग गहिरो सम्बन्ध छ, केही रुस र चीनसँग निकट छन् भने भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, कजाखस्तान र अन्य धेरै देश बहुदिशात्मक विदेश नीति अपनाउँछन्। यही कारण ब्रिक्स सैन्य गठबन्धन होइन। यसको विशेषता फरक राजनीतिक व्यवस्था र रणनीतिक सम्बन्ध भएका देशलाई साझा आर्थिक तथा विकास मुद्दामा एउटै टेबुलमा ल्याउनु हो।

आर्थिक संरचनामा पनि समानता छैन। केही देश प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक हुन्, केही ठूला ऊर्जा उपभोक्ता। कुनै देश विश्वका अग्रणी औद्योगिक केन्द्र हुन् भने अन्य देश अहिले औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक वा मध्य चरणमा छन्। कतै कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल भुक्तानी र उच्च प्रविधिमा तीव्र प्रगति भइरहेको छ भने कतै प्राथमिक आवश्यकता सडक, विद्युत, सिंचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्वाधार हो।

यही फरकपन नयाँ ब्रिक्सको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष बन्न सक्छ। ऊर्जा उत्पादकले ऊर्जा आवश्यक पर्ने अर्थतन्त्रसँग सहकार्य गर्न सक्छन्। खनिज सम्पन्न देशलाई औद्योगिक प्रविधि र लगानी चाहिन्छ भने उत्पादन शक्ति भएका देशलाई सुरक्षित कच्चा पदार्थ र नयाँ बजार आवश्यक पर्छ। कृषि सम्पन्न देशले खाद्य सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छन् भने डिजिटल रूपमा अगाडि रहेका अर्थतन्त्रले कम विकसित साझेदारलाई प्रविधि र सार्वजनिक सेवा आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सक्छन्।

ब्रिक्सको अर्को विशेषता आर्थिक आकारमा असमान देशलाई एउटै संवाद संरचनामा स्थान दिनु हो। चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रदेखि युगान्डा, बुरुन्डी र बोलिभियाजस्ता साना विकासशील अर्थतन्त्रसम्मको सहभागिताले बहुध्रुवीयता केवल ठूला शक्तिको अवधारणा होइन भन्ने सन्देश दिएको छ। विश्व दक्षिणको वास्तविक प्रतिनिधित्व तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब फरक आकार, भूगोल र विकास तहका देशको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ।

त्यसैले नयाँ दिल्लीको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई केवल सदस्य संख्याको विस्तारका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको ठूलो उपलब्धि ११ पूर्ण सदस्य, १० साझेदार राष्ट्र र विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई एउटै संवाद प्रणालीमा जोड्नु हो। ब्रिक्स संरचनामा २१ देश प्रत्यक्ष रूपमा सदस्य वा साझेदार छन् भने यसपटकको सम्मेलनमा क्षेत्रीय आमन्त्रितलाई जोड्दा २५ पृथक देशको प्रतिनिधित्व देखिएको छ।

नयाँ दिल्लीको सकारात्मक सन्देश पनि यही हो। यी देशको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक क्षमता, विदेश नीति, भूगोल र विकास अवस्था फरक छन्, तर खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधार, वित्तीय सुधार र विश्व शासनमा बढी प्रतिनिधित्व जस्ता साझा आवश्यकता छन्। समानता खोजेर मात्र होइन, फरकपनलाई पूरक क्षमतामा रूपान्तरण गरेर अघि बढ्न सक्नु नै विस्तारित ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न सक्छ।