सी चिनफिङ–नरेन्द्र मोदी संवादले एशियालाई के संकेत गर्छ?
प्रेम सागर पौडेल
नयाँ दिल्लीमा १२ सेप्टेम्बर २०२६ मा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्ताले चीन–भारत सम्बन्धको क्रमिक स्थिरीकरणमा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत दिएको छ। यो रणनीतिक मेलमिलाप भने होइन। सीमा विवाद कायमै छ, व्यापार गहिरो रूपमा असन्तुलित छ, चीन–पाकिस्तान सम्बन्ध भारतका लागि प्रमुख सुरक्षा सरोकार बनेको छ र क्वाडमा भारतको सहभागिताले बेइजिङको रणनीतिक गणनालाई प्रभावित गरिरहेको छ। यस भेटको वास्तविक महत्व दुई देशले संरचनागत प्रतिस्पर्धालाई स्थायी टकरावमा परिणत हुन नदिने इच्छा देखाउनुमा छ। चीन–भारत सम्बन्धलाई संरचनागत प्रतिस्पर्धा, संस्थागत संयम र कार्यगत सहकार्यका तीन तहबाट हेर्दा यसको वर्तमान अवस्था र सम्भावित दिशा बढी स्पष्ट हुन्छ।
चीन र भारतबीचको संरचनागत प्रतिस्पर्धा सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रभाव, समुद्री शक्ति, प्रविधि, आपूर्ति श्रृंखला र एशियाली शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ। संस्थागत संयम भनेको सैन्य सम्पर्क, सीमा संयन्त्र, विशेष प्रतिनिधि वार्ता, हटलाइन र राजनीतिक समझदारी मार्फत संकट नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हो। कार्यगत सहकार्य त्यस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ जहाँ रणनीतिक मतभेदका बाबजुद साझा हित कायम छन्, जस्तै व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, प्रविधि र बहुपक्षीय संस्था। अहिलेको सुधार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न यी तीनै तह एकसाथ काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
नयाँ दिल्ली वार्ताबारे चिनियाँ र भारतीय आधिकारिक विवरणले समान समग्र दिशा देखाए पनि प्राथमिकतामा उल्लेखनीय भिन्नता देखिन्छ। चिनियाँ पक्षका अनुसार सी चिनफिङले एकअर्कालाई वस्तुनिष्ठ रणनीतिक दृष्टिले बुझ्ने, पारस्परिक लाभमा आधारित सहकार्य विस्तार गर्ने, सम्मान र समझदारीबाट मतभेद व्यवस्थापन गर्ने तथा खुला र समावेशी बहुपक्षीय सहकार्य बलियो बनाउने चार आधार प्रस्तुत गरेका थिए।
चिनियाँ विवरणले मोदीलाई उद्धृत गर्दै भारत र चीन प्रतिस्पर्धीभन्दा साझेदार बन्नुपर्ने र एकअर्काको विकासलाई खतरा होइन अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको जनाएको छ। त्यही विवरणमा भारतको थाइवान र सिचाङसम्बन्धी नीति तथा भारतीय भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ। तर भारतीय पक्षको सार्वजनिक विवरणले यी वाक्य समान रूपमा दोहोर्याएको छैन। त्यसैले यस्ता संवेदनशील भनाइलाई भारतीय नीतिको नयाँ निर्विवाद घोषणा मान्नुभन्दा चिनियाँ आधिकारिक प्रस्तुतीकरणका रूपमा बुझ्नु तथ्यगत रूपमा बढी उचित हुन्छ।
भारतको जोड भने सम्बन्ध सामान्यीकरणका पूर्वाधारमा देखिन्छ। नयाँ दिल्लीले पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता र पारस्परिक हितलाई सम्बन्धको आधार मान्दै सीमाक्षेत्रको शान्ति तथा स्थिरतालाई व्यापक सम्बन्ध सुधारको आवश्यक शर्त ठानेको छ। व्यापारिक असन्तुलन, आपूर्ति श्रृंखला र अनुमानयोग्य बजार पहुँच पनि भारतका प्रमुख सरोकार हुन्।
यहीँ दुवै पक्षको सोचबीचको मुख्य फरक देखिन्छ। बेइजिङ सीमा प्रश्नले सम्पूर्ण सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न नहुने पक्षमा छ। नयाँ दिल्ली भने सीमाक्षेत्रको स्थिरतालाई व्यापक सामान्यीकरणको राजनीतिक आधार मान्छ। यी दृष्टिकोण परस्पर असंगत छैनन्, तर विश्वास पुनःनिर्माणको क्रमबारे दुवैको प्राथमिकता फरक छ।
सैद्धान्तिक आधार र ऐतिहासिक पाठ
चीन–भारत सम्बन्धलाई मित्रता वा शत्रुताको सरल द्विभाजनबाट बुझ्न सकिँदैन। रोबर्ट कियोहेन र जोसेफ नाइको “जटिल अन्तरनिर्भरता” सम्बन्धी अवधारणाले उपयोगी आधार दिन्छ। दुई राष्ट्र आर्थिक र संस्थागत रूपमा गहिरो रूपमा जोडिन सक्छन्, तर सुरक्षा प्रतिस्पर्धा समाप्त नहुन सक्छ। चीन र भारत यसको स्पष्ट उदाहरण हुन्। सन् २०२० को गलवान संघर्षले राजनीतिक विश्वासलाई गम्भीर क्षति पुर्यायो, तर दुई देशबीचको व्यापार समाप्त भएन। व्यापारले संकट रोक्न सकेन, संकटले पनि व्यापार तोड्न सकेन।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ। आर्थिक अन्तरनिर्भरता शान्तिको स्वतः सुनिश्चितता होइन, तर दीर्घकालीन टकरावको मूल्य बढाउने संरचना हो।
जी. जोन आइकेनबेरीको रणनीतिक संयमसम्बन्धी धारणा दोस्रो उपयोगी आधार हो। शक्तिशाली राज्यले स्थिर व्यवस्था केवल सामर्थ्यका आधारमा कायम राख्न सक्दैन। उसलाई नियम, संस्था र आत्मसंयम पनि आवश्यक पर्छ, जसले अर्को पक्षलाई उसको व्यवहारबारे न्यूनतम पूर्वानुमान गर्न सक्ने बनाउँछ। चीन–भारत सन्दर्भमा सैन्य हटलाइन, सीमा बैठक, विशेष प्रतिनिधि वार्ता र नियमित राजनीतिक संवादको महत्व यहीँ छ। तिनले भूभागसम्बन्धी दाबी समाप्त गर्दैनन्, तर गलत आकलनलाई सैन्य टकरावमा बदलिने सम्भावना घटाउँछन्।
एम. टेलर फ्राभेलका चीन–भारत सीमा अध्ययनले अर्को महत्वपूर्ण पाठ दिन्छन्। भूभाग विवाद समाधान नभए पनि दुवै पक्षले पूर्वानुमानयोग्य व्यवहार र प्रभावकारी संकट नियन्त्रण संयन्त्र कायम गरे लामो समयसम्म स्थिरता सम्भव हुन्छ। यसको अर्थ अन्तिम राजनीतिक समाधान स्थिरताको एक मात्र आधार होइन। संस्थागत संयमले समाधानअघि पनि हिंसात्मक टकरावको जोखिम कम गर्न सक्छ।
इतिहासले यही तर्कलाई धेरै पटक परीक्षण गरेको छ। सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको बेइजिङ भ्रमणले सन् १९६२ को युद्धपछि थुप्रिएको गहिरो अविश्वासबाट सम्बन्धलाई क्रमशः बाहिर ल्याउने आधार तयार गर्यो। त्यस समयको महत्वपूर्ण व्यावहारिक निष्कर्ष थियो : सीमा समस्या समाधान नहुँदै पनि अन्य क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन सकिन्छ। सन् १९९३ को सीमाक्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्ने सम्झौता र त्यसपछिका समझदारीले यही सोचलाई संस्थागत रूप दिए।
सन् २०१७ को डोकलाम संकटले त्यही संरचनाको उपयोगिता र कमजोरी दुवै देखायो। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल जुलाई २०१७ मा ब्रिक्स सुरक्षा प्रतिनिधिको बैठकका लागि बेइजिङ पुगेका थिए र चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग संवाद गरेका थिए। त्यसपछि निरन्तर कूटनीतिक सम्पर्कले सैनिक आमनेसामने अवस्था अन्त्य गर्न सहयोग पुर्यायो।
यहाँ प्रचलित एउटा दाबी स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। डोभाल सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा छन्दु पुगेर छ बुँदे गोप्य सहमति गरेको भन्ने विवरण उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि हुँदैन। उनको छन्दुमा विशेष प्रतिनिधि वार्ता सन् २०१८ मा भएको थियो। औपचारिक छ बुँदे सहमति भने पछि विशेष प्रतिनिधि संयन्त्रअन्तर्गत आएको हो। गम्भीर रणनीतिक विश्लेषणमा अभिलेखित तथ्य र कूटनीतिक किंवदन्तीबीचको भिन्नता स्पष्ट राख्नैपर्छ।
डोकलामपछि सन् २०१८ को वुहान अनौपचारिक शिखर वार्ताले राजनीतिक विश्वास पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास गर्यो। सन् २०१९ को मामल्लपुरम संवादले त्यसलाई निरन्तरता दियो। तर सन् २०२० को गलवान संघर्षले शीर्ष नेतृत्वबीचको समझदारी मात्रै पर्याप्त नहुने प्रमाणित गर्यो। भारतले आफ्ना २० सैनिक मारिएको जनाएको थियो भने चीनले पछि आफ्ना चार सैनिकको मृत्यु औपचारिक रूपमा पुष्टि गर्यो। अन्य अनुमान सार्वजनिक भए पनि पुष्टि भएको तथ्य र अपुष्ट दाबीलाई अलग राख्नु आवश्यक छ।
भारतीय आधिकारिक गणनाअनुसार भारत–चीन सीमा ३,४८८ किलोमिटर छ। तर वास्तविक समस्या यसको लम्बाइभन्दा वास्तविक नियन्त्रण रेखाको सम्पूर्ण स्वरूपबारे दुई देशको साझा बुझाइ नहुनु हो। गस्ती क्षेत्र र नियन्त्रणसम्बन्धी फरक धारणाले स्थानीय तहको सामान्य देखिने घटना पनि राष्ट्रिय सुरक्षा संकटमा परिणत गर्न सक्छ।
सन् २०२४ पछिको डिसइन्गेजमेन्ट, गस्ती व्यवस्थापन र विशेष प्रतिनिधि वार्ताको पुनःसक्रियताले तत्काल तनाव घटाएको छ। तर यसलाई सीमा समाधान ठान्नु गलत हुन्छ। अहिले प्राप्त उपलब्धि स्थिरीकरण हो, समाधान होइन।
व्यापार, शक्ति र बाह्य दबाब
आर्थिक सम्बन्धले सुरक्षा सम्बन्धभन्दा फरक चित्र देखाउँछ। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारत–चीन वस्तु व्यापार करिब १२७.७ अर्ब अमेरिकी डलर थियो र भारतको घाटा करिब ९९.२ अर्ब डलर पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कुल वस्तु व्यापार बढेर करिब १५१.१ अर्ब डलर पुग्यो। भारतले चीनतर्फ करिब १९.४७ अर्ब डलरको वस्तु निर्यात गर्दा चीनबाट करिब १३१.६३ अर्ब डलर आयात गरेको थियो। परिणामस्वरूप भारतको वस्तु व्यापार घाटा करिब ११२.१६ अर्ब डलर पुगेको देखिन्छ।
प्रवृत्ति स्पष्ट छ : व्यापार बढिरहेको छ र असन्तुलन पनि गहिरिँदै छ।
भारत इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी, औषधि उत्पादनका सक्रिय पदार्थ, सौर्य उपकरण र विभिन्न औद्योगिक मध्यवर्ती सामग्रीमा चिनियाँ आपूर्तिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। चीनका लागि भारत विश्वकै ठूलो र विस्तार भइरहेको बजारमध्ये एक हो। त्यसैले पूर्ण आर्थिक पृथकीकरण दुवैका लागि महँगो हुन्छ।
तर असमान अन्तरनिर्भरताले आफ्नै जोखिम पैदा गर्छ। भारतको चुनौती केवल चीनबाट आयात घटाउनु होइन। औषधि, कृषि उत्पादन, सेवा र अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा चिनियाँ बजारमा बढी अनुमानयोग्य पहुँच प्राप्त गर्नु पनि हो। चीनका लागि चुनौती भारतका गैरसंवेदनशील क्षेत्रमा लगानी र व्यापारका स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नियम सुनिश्चित गर्नु हो।
भारतको रणनीतिक समुदायभित्र पनि चीनबारे एउटै दृष्टिकोण छैन। एउटा धाराले जोखिम घटाउँदै नियन्त्रित पुनःसम्पर्क, आर्थिक यथार्थवाद र चयनात्मक सामान्यीकरणलाई आवश्यक ठान्छ। अर्को धाराले गलवान, प्रविधिगत निर्भरता र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिँदै चीनसँग दीर्घकालीन सावधानी अपनाउनुपर्ने तर्क गर्छ। भारत सरकारको व्यवहारिक नीति यी दुई धाराबीच देखिन्छ : पूर्ण आर्थिक विच्छेद होइन, तर संवेदनशील क्षेत्रमा कडा सुरक्षा परीक्षणसहित चयनात्मक सम्पर्क।
बेइजिङका आफ्नै सीमाहरू छन्। चीन भारतसँग व्यापार र लगानी विस्तार चाहन्छ, तर साथसाथै औद्योगिक उन्नयन, घरेलु प्रविधिगत क्षमता र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने नीति पनि अघि बढाइरहेको छ। त्यसैले बजार पहुँचलाई केवल कूटनीतिक आश्वासनका रूपमा होइन, वास्तविक व्यापारिक व्यवहारबाट परीक्षण गर्नुपर्छ।
बाह्य शक्ति संरचनाले सी चिनफिङ र मोदी दुवैको नीतिगत स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ। भारत क्वाड मार्फत अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सहकार्य गर्छ। चीन पाकिस्तानसँग गहिरो सुरक्षा तथा आर्थिक साझेदारीमा छ। चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरबारे भारतको सार्वभौमिकतासम्बन्धी आपत्ति कायम छ। हिन्द महासागर, दक्षिण एशियाली पूर्वाधार, महत्वपूर्ण प्रविधि र आपूर्ति श्रृंखलामा पनि प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। दुवै नेता भू–राजनीतिक शून्यताभित्र निर्णय गरिरहेका छैनन्।
अमेरिका–चीन सम्बन्धसँग सीमित तुलना उपयोगी हुन्छ। तीव्र व्यापार, प्रविधि र सुरक्षा प्रतिस्पर्धाका बीच पनि सैन्य सम्पर्क पूर्ण रूपमा बन्द गर्दा जोखिम बढ्ने अनुभव दुवैले गरेका छन्। शीतयुद्धकालीन अमेरिका–सोभियत सम्बन्ध अझ कठोर उदाहरण थियो। क्युबा क्षेप्यास्त्र संकटपछि गहिरो वैचारिक शत्रुताका बीच पनि प्रत्यक्ष सञ्चार र हतियार नियन्त्रण संयन्त्र विकास गरियो। चीन–भारत सम्बन्ध यी उदाहरणको प्रतिलिपि होइन, तर मूल सिद्धान्त समान छ : विश्वास कम हुँदा सञ्चारको आवश्यकता झन बढी हुन्छ।
फ्रान्स र जर्मनीको अनुभव फरक प्रकृतिको छ। दुई ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वीले साझा युरोपेली संस्था र गहिरो आर्थिक एकीकरण मार्फत प्रतिस्पर्धालाई क्रमशः रूपान्तरण गरे। चीन र भारतसँग त्यस्तो अधिराष्ट्रिय संरचना छैन र निकट भविष्यमा त्यसको सम्भावना पनि कमजोर छ। त्यसैले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीको यथार्थपरक लक्ष्य युरोपेली शैलीको एकीकरण होइन, नियन्त्रणयोग्य प्रतिस्पर्धाको एशियाली मोडल हुन सक्छ।
व्यवस्थापित सहअस्तित्वको अर्थ रणनीतिक मेलमिलाप होइन। यसको अर्थ प्रतिस्पर्धा कायम रहने वास्तविकता स्वीकार गर्दै त्यसको सीमा निर्धारण गर्नु हो। यसका लागि तीन शर्त आवश्यक छन् : संरचनागत प्रतिस्पर्धालाई लुकाउनु हुँदैन, संस्थागत संयमले सामान्य घर्षणलाई संकटमा बदलिनबाट रोक्नुपर्छ र कार्यगत सहकार्यले सम्बन्ध निरन्तर राख्न पर्याप्त साझा लाभ सिर्जना गर्नुपर्छ। सबैभन्दा कठिन प्रश्न यसको टिकाउपन हो।
उहानपछि गलवान भयो। त्यसैले शिखर वार्ताको आत्मीयतालाई संस्थागत स्थिरताको विकल्प मान्न सकिँदैन। आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा तीन क्षेत्र विशेष संवेदनशील रहने सम्भावना छ। पहिलो, सीमाक्षेत्र, जहाँ पूर्वाधार निर्माण, फरक गस्ती दाबी र स्थानीय सैन्य आमनेसामने अवस्थाले पुनः ठूलो राजनीतिक संकट सिर्जना गर्न सक्छ। दोस्रो, व्यापार र प्रविधि, जहाँ लगानी नियन्त्रण, दूरसञ्चार, कृत्रिम बौद्धिकता, महत्वपूर्ण खनिज र आपूर्ति श्रृंखलाको सुरक्षाले नयाँ तनाव ल्याउन सक्छ। तेस्रो, तेश्राे पक्षीय सुरक्षा समीकरण, विशेष गरी पाकिस्तान, क्वाड र हिन्द महासागर सम्बन्धी गतिविधि।
कम आशावादी विश्लेषकको तर्क छ कि चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा यति गहिरो संरचनागत भइसकेको छ कि वास्तविक लक्ष्य अर्को ठूलो संकट रोक्नु मात्र हुनसक्छ। यो तर्कलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सीमा विवाद, शक्ति असमानता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र बाह्य गठजोड अस्थायी गलतफहमी होइनन्। तर संरचनागत प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्वलाई अनिवार्य बनाउँदैन। प्रतिस्पर्धाको स्वरूप राजनीतिक र संस्थागत रूपमा निर्धारण गर्न सकिन्छ।
त्यसैले अब नीतिगत कदम मापनयोग्य हुनुपर्छ। विशेष प्रतिनिधि तहको वार्ता कम्तीमा वर्षमा दुई पटक नियमित गर्न सकिन्छ। सीमा मामिला सम्बन्धी परामर्श संयन्त्रको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा गर्न सकिन्छ। सैन्य हटलाइन नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ। सीमामा आकस्मिक घटना भए केही घण्टाभित्र प्रारम्भिक सम्पर्क र २४ घण्टाभित्र स्थानीय कमान्डर तहको औपचारिक समीक्षा शुरु गर्ने संयुक्त कार्यविधि बनाउन सकिन्छ। यस्ता उपायले सीमा विवाद समाधान गर्दैनन्। तर अर्को गलवान रोक्ने सुरक्षा कवच बन्न सक्छन्।
व्यापार नीतिमा पनि घाटा घटाउने मनपरी लक्ष्यभन्दा संरचनागत सूचक बढी उपयोगी हुन्छन्। भारतीय निर्यातको वृद्धि, औषधि, कृषि र सेवा क्षेत्रको बजार पहुँच, गैरशुल्क अवरोध समाधानको गति र महत्वपूर्ण आयातको विविधीकरणलाई प्रगतिको मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। पहिचान गरिएका व्यापारिक अवरोधमा १२ महिनाभित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था उपयोगी हुनसक्छ। भारतले पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका चिनियाँ लगानी प्रस्तावका लागि बढी अनुमानयोग्य प्रक्रिया बनाउन सक्छ।
जनस्तरीय सम्बन्धलाई राजनीतिक उतारचढावको पूर्ण बन्दी बनाउनु हुँदैन। विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, व्यवसायी, पर्यटक र तीर्थयात्रीका लागि भिसा प्रक्रिया सहज र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष उडान, शैक्षिक आदानप्रदान र अनुसन्धान संस्थाबीचको सम्पर्क न्यूनतम रूपमा निरन्तर रहनुपर्छ।
ब्रिक्स अर्को महत्वपूर्ण परीक्षणस्थल हुनसक्छ। भारतको २०२६ अध्यक्षता र चीनको २०२७ नेतृत्वले निरन्तरता निर्माण गर्ने अवसर दिएका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु अनुकूलन, विपद पूर्वसूचना, सुरक्षित कृत्रिम बौद्धिकता वा विकास वित्तमध्ये कम्तीमा एउटा व्यावहारिक संयुक्त कार्यक्रम दुवै अध्यक्षतामा निरन्तर राख्न सकिन्छ। यस्तो सहकार्यले सीमा विवाद समाधान गर्दैन। यसको उद्देश्य सम्बन्धको सम्पूर्ण संरचनालाई प्रत्येक सुरक्षा विवादसँगै जम्न नदिनु हो।
नयाँ दिल्ली वार्तालाई त्यसैले संयमित आशावादका साथ हेर्नुपर्छ। यसले प्रतिस्पर्धा हटाएको छैन र त्यसो गर्ने सम्भावना पनि छैन। तर प्रतिस्पर्धालाई बढी पूर्वानुमानयोग्य ढाँचामा राख्ने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।
चीन र भारतका लागि परिपक्वताको अर्थ मित्रता होइन। यसको अर्थ असहमति हुँदा स्वतः तनाव नबढाउने, प्रतिस्पर्धा गर्दै सहकार्यका सबै ढोका बन्द नगर्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दा स्थायी टकरावलाई सम्बन्धको मूल आधार नबनाउने क्षमता हो।
यदि यस्तो व्यवस्थापित सहअस्तित्व टिक्यो भने यसको प्रभाव बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा मात्र सीमित रहने छैन। एशियाली स्थिरता बलियो हुनेछ, ब्रिक्सको संस्थागत विश्वसनीयता बढ्नेछ र विश्व दक्षिणका देशलाई कठोर शक्ति ध्रुवमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने दबाबभन्दा बढी रणनीतिक ठाउँ प्राप्त हुनेछ।
व्यवस्थापित सहअस्तित्वको वास्तविक परीक्षा अर्को शिखर सम्मेलनको भाषामा हुनेछैन। अर्को गम्भीर संकट आउँदा चीन र भारतले त्यसलाई कति छिटो, पूर्वानुमानयोग्य र संयमपूर्वक नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्नेमा हुनेछ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
