अवकाशको मुखमा न्यायाधीश बेल्बासे उच्च अदालतमा सिफारिस, वरियताबारे प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई अनिवार्य अवकाशमा जान केही दिन मात्र बाँकी रहँदा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। न्याय परिषदको मंगलबारको निर्णयअनुसार उनलाई उच्च अदालत जनकपुरमा पदस्थापन गर्ने गरी सिफारिस गरिएको हो। परिषदको पछिल्लो बुलेटिनअनुसार बेल्बासे जिल्ला न्यायाधीशको वरियतामा १३औँ स्थानमा छन्।

बेल्बासेले यही असोज ३ गते ६३ वर्षे उमेर हद पूरा गर्दै नियमित अवकाश पाउने बताइएको छ। त्यसअघि उच्च अदालतमा सिफारिस भएकाले उनले व्यवहारिक रूपमा निकै छोटो अवधि मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा रहने अवस्था देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उनले कार्यभार सम्हाल्न नपाउँदै अवकाश पाउने सम्भावना समेत छ, तर निवृत्तिभरण भने उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाएसरह हुने उल्लेख गरिएको छ।

बेल्बासेको सिफारिस सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी यसअघिको न्यायिक आदेशसँग जोडेर विवादमा तानिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न बेल्बासेको इजलासले गत जेठ ८ गते अनुमति दिएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा दर्ता अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

न्याय परिषदले मंगलबार उच्च अदालतका लागि तीन जना न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट बेल्बासे मात्र परेका छन्। त्यही कारण उनको वरियता र अवकाशको समयलाई लिएर न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ। परिषदको सदस्यसमेत रहेकी कानुनमन्त्री सोविता गौतम रास्वपा सभापति लामिछाने निकट मानिने भएकाले सिफारिसको निष्पक्षतामाथि आलोचना भएको समाचारमा उल्लेख छ।

न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई उच्च अदालत सुर्खेत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरमा नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गरेको छ। परिषदका अनुसार उच्च अदालतमा अझै दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ।

यसअघि लामिछानेसम्बन्धी अर्को मुद्दामा आदेश दिएका उच्च अदालत तुलसीपुरका तत्कालीन न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइएको विषय पनि विवादमा परेको थियो। न्यायिक नियुक्ति र पदस्थापनलाई विशिष्ट मुद्दाका आदेशसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता, वरियता र नियुक्ति प्रक्रियाबारे बहस पुनः तीव्र भएको छ।