इतिहासको चेतावनी र जापानको बदलिँदो सुरक्षा नीति

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सन् १९३१ सेप्टेम्बर १८ मा उत्तरपूर्वी चीनबाट शुरु भएको जापानी सैन्य विस्तारको ९५ वर्ष पूरा हुँदा चीनमा उक्त इतिहासको स्मरणसँगै जापानको वर्तमान सुरक्षा नीतिबारे बहस फेरि तीव्र भएको छ। सिन्ह्वाले प्रकाशित गरेको टिप्पणीमा विगतको सैन्यवादले जापान र एसियालाई युद्धतर्फ धकेलेको इतिहास स्मरण गर्दै जापानको पछिल्लो सैन्य तथा सुरक्षा नीति क्षेत्रीय शान्तिका दृष्टिले गम्भीर रूपमा नियालिनुपर्ने चिनियाँ धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

सेप्टेम्बर १८ घटना आधुनिक चिनियाँ इतिहासको निर्णायक मोड मानिन्छ। सन् १९३१ मा जापानी क्वान्टुङ सेनाले मुक्देन अर्थात अहिलेको शनयाङ नजिक दक्षिण मन्चुरिया रेलमार्गमा भएको विस्फोटलाई आधार बनाएर उत्तरपूर्वी चीनमा सैन्य कारवाही विस्तार गरेको थियो। त्यसपछि जापानले ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लिएर सन् १९३२ मा मन्चुकुओ स्थापना गरेको थियो। चीनले सेप्टेम्बर १८ घटनालाई जापानविरुद्धको आफ्नो १४ वर्षे प्रतिरोध युद्धको शुरुवातका रूपमा स्मरण गर्दै आएको छ।

सिन्ह्वाको टिप्पणीले इतिहास सम्झनुको उद्देश्य वर्तमान जापानी जनताप्रति घृणा कायम गर्नु नभई सैन्यवादले कसरी विस्तारवाद र युद्ध निम्त्याउन सक्छ भन्ने पाठ जीवित राख्नु रहेको बताएको छ। टिप्पणीको मुख्य चिन्ता जापानले पछिल्ला वर्षमा रक्षा खर्च बढाएको, सैन्य उद्योगको क्षमता विस्तार गरेको, लामो दूरीमा प्रहार गर्न सक्ने प्रणाली विकास तथा परिचालन गरेको र आत्मरक्षा बलको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाएको विषयमा केन्द्रित छ।

जापानले भने आफ्नो बदलिँदो सुरक्षा नीतिलाई युद्धोत्तर शान्तिवादी व्यवस्थाबाट सैन्यवादतर्फ फर्किएको रूपमा स्वीकार गर्दैन। टोकियोले उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र तथा आणविक कार्यक्रम, चीनको बढ्दो सैन्य क्षमता र क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता विस्तारको प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसकारण एउटै सैन्य विकासलाई बेइजिङले क्षेत्रीय जोखिमका रूपमा हेर्दा टोकियोले प्रतिरोध तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा सुदृढीकरणका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

ताइवान जलडमरूको सम्भावित संकटबारे जापानी नेतृत्वबाट आएको अभिव्यक्ति चीनको विशेष चासो बनेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानसँग सम्बन्धित कुनै गम्भीर सैन्य परिस्थिति जापानका लागि “अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्था” बन्न सक्ने संकेत गरेपछि बेइजिङले कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले यस्तो अवधारणाले ताइवान मामिलामा जापानी सैन्य हस्तक्षेपको सम्भावना खोल्ने दाबी गरेको छ। जापानी पक्षले भने आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई विद्यमान कानून र प्रतिरक्षात्मक संरचनाभित्र रहेको बताउँदै आएको छ।

सिन्ह्वाले जापानको बढ्दो रक्षा खर्च, लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र क्षमता, हतियार निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्धमा गरिएको खुकुलोपन तथा अन्य देशसँग विस्तारित सुरक्षा सहकार्यलाई युद्धोत्तर सुरक्षा संरचनाबाट क्रमशः टाढिँदै गएको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी ताइवान जलडमरू र दक्षिण चीन सागरका विषयमा जापानको सक्रियता तथा अन्य देशसँगको सैन्य सहकार्यले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा थप रणनीतिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न गर्न सक्ने चिनियाँ चिन्ता छ।

ऐतिहासिक स्मृतिसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय यासुकुनी मन्दिर हो। जापानी राजनीतिज्ञका त्यहाँ हुने भ्रमण तथा युद्धकालीन इतिहासलाई पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक बहसमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयले चीनसहित जापानी आक्रमणबाट प्रभावित एसियाली देशमा पटकपटक विवाद उत्पन्न गरेको छ। चीनको धारणा अनुसार युद्धकालीन आक्रमण र अपराधलाई कमजोर पार्ने वा अस्पष्ट बनाउने प्रयासले छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन विश्वास निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ।

यस बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जापानी समाजभित्रै रहेको युद्धविरोधी धारणा हो। जापानमा रक्षा र सुरक्षा नीतिको विस्तारलाई समर्थन गर्ने मतसँगै संविधानको शान्तिवादी भावना कमजोर हुन नदिन आग्रह गर्ने राजनीतिक तथा नागरिक आवाज पनि सक्रिय छन्। त्यसैले जापानको भविष्यको सुरक्षा दिशा केवल चीन र जापानबीचको विवाद नभई जापानी समाजभित्रको महत्वपूर्ण नीतिगत बहससमेत हो।

सेप्टेम्बर १८ को इतिहासले एसियालाई दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा सैन्य तनावलाई सामान्य अवस्थाका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने भन्ने हो। चीनका लागि त्यो दिन विदेशी आक्रमण र राष्ट्रिय पीडाको स्मृति हो भने जापानका लागि आफ्नो युद्धकालीन इतिहाससँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। वर्तमान सुरक्षा चुनौती वास्तविक भए पनि इतिहासको स्मृति नयाँ टकरावको आधार बन्नुभन्दा पारदर्शिता, संयम र संवादलाई बलियो बनाउने माध्यम बन्न सके क्षेत्रीय स्थिरताका लागि बढी उपयोगी हुनेछ।

९५ वर्षअघिको इतिहास परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर त्यसबाट कस्तो शिक्षा लिने भन्ने निर्णय वर्तमान पुस्ताको हातमा छ। इतिहासलाई अस्वीकार वा कमजोर पार्नुले विश्वास निर्माण गर्दैन, र बढ्दो सैन्य प्रतिस्पर्धाले सुरक्षा दुविधालाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ। पूर्वी एसियाको दीर्घकालीन शान्तिका लागि इतिहासको जिम्मेवार स्वीकारोक्ति, युद्धोत्तर प्रतिबद्धताको सम्मान र वर्तमान सुरक्षा विवादलाई संवादबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछन्।