इतिहासको स्मृति र एशियाको भविष्य : जापानको सैन्य रूपान्तरणप्रति चीनको चेतावनी किन महत्वपूर्ण छ

फु यू हाई

सेप्टेम्बर १८ चीनका लागि केवल इतिहासको एउटा मिति होइन। सन् १९३१ को यही दिन उत्तरपूर्वी चीनमा शुरु भएको जापानी सैन्य विस्तारले चीनलाई १४ वर्ष लामो प्रतिरोध युद्धमा धकेल्यो र एशियालाई युद्ध, विनाश तथा गहिरो मानवीय पीडाको अध्यायमा प्रवेश गरायो। ९५ वर्षपछि चीनले त्यो इतिहास सम्झँदा यसको उद्देश्य वर्तमान जापानी जनताप्रति घृणा जगाउनु होइन। यसको मूल सन्देश इतिहासलाई बिर्सिएर शान्तिको भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन र सैन्यवादलाई पुनः सामान्य बनाउने कुनै पनि प्रक्रियाप्रति समयमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने हो।

सन् १९३१ को सेप्टेम्बर १८ मा जापानी क्वान्टुङ सेनाले शनयाङ नजिक लिउथियाओहुमा दक्षिण मन्चुरिया रेलमार्गको एउटा भाग विस्फोट गराएर त्यसको दोष चिनियाँ पक्षमाथि लगाउँदै सैन्य कारवाही शुरु गरेको इतिहास अभिलेखित छ। त्यसपछि उत्तरपूर्वी चीनमाथि जापानी नियन्त्रण तीव्र रूपमा विस्तार भयो। चीनको सामूहिक स्मृतिमा यो घटना राष्ट्रिय अपमान मात्र होइन, प्रतिरोध, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पुनर्जागरणसँग जोडिएको ऐतिहासिक शिक्षा बनेको छ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा वर्तमान जापानको सुरक्षा रूपान्तरणलाई बेइजिङले गम्भीरतापूर्वक हेर्नु अस्वाभाविक होइन। जापानको आफ्नै आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मा रक्षा क्षमता विकाससम्बन्धी खर्च ८.८ ट्रिलियन येनभन्दा बढी पुगेको छ। जापानले स्ट्यान्ड अफ प्रतिरक्षा क्षमता, मानवरहित सैन्य प्रणाली र प्रतिकार क्षमता विस्तारलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ। जापानी रक्षा नीतिले आवश्यक अवस्थामा शत्रुको भूभागभित्र प्रभावकारी प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रिय प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक भएको औपचारिक व्याख्या गरेको छ।

टोकियोका लागि यसको तर्क स्पष्ट छ। जापानले उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम, चीनको सैन्य आधुनिकीकरण र पूर्वी एशियाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो सुरक्षा वातावरण जटिल बन्नुको कारण मान्छ। जापानी रक्षा दस्तावेजले चीनको सैन्य गतिविधिलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि अभूतपूर्व रणनीतिक चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले जापान आफ्नो सैन्य विस्तारलाई आक्रामक नीति नभई प्रतिरोध र आत्मरक्षाको तयारी भन्छ।

तर चीनको प्रश्न अझ गहिरो छ। कुनै देशले आफ्नो सैन्य क्षमता किन बढाइरहेको छ भन्ने मात्र होइन, त्यो क्षमता क्रमशः कस्तो रणनीतिक भूमिकामा प्रयोग हुन सक्ने संरचनामा विकसित भइरहेको छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। युद्धपछिको जापानी सुरक्षा संरचना लामो समयसम्म मूलतः प्रतिरक्षामुखी अवधारणामा आधारित थियो। अहिले लामो दूरीमा प्रहार गर्न सक्ने क्षमता, सैन्य उद्योग विस्तार, हतियार हस्तान्तरणसम्बन्धी नियममा परिवर्तन र आत्मरक्षा बलको विस्तारित भूमिकाले त्यस पुरानो सीमाको स्वरूप बदलिरहेको छ।

चीनले उठाएको चेतावनीको अर्को संवेदनशील केन्द्र ताइवान हो। ताइवान प्रश्नलाई चीन आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित आन्तरिक विषय मान्छ। त्यसैले जापानबाट ताइवानको सम्भावित संकटलाई आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व वा सामूहिक आत्मरक्षासँग जोड्ने अभिव्यक्ति आउँदा बेइजिङले त्यसलाई सामान्य राजनीतिक वक्तव्यका रूपमा मात्र हेर्दैन। चीनको दृष्टिमा यस्तो अवधारणाले भविष्यमा ताइवान जलडमरूको संकटमा जापानी सैन्य संलग्नताको राजनीतिक आधार तयार गर्न सक्छ।

यो विषय अझ संवेदनशील हुनुको कारण इतिहास हो। जापानले सन् १८९५ देखि १९४५ सम्म ताइवानमाथि शासन गरेको थियो। चीनको ठूलो भूभागमा जापानी आक्रमण र कब्जाको स्मृति पनि त्यही ऐतिहासिक कालखण्डसँग जोडिएको छ। त्यसैले आज ताइवान प्रश्नमा जापानको बढ्दो सुरक्षा भूमिका चीनका लागि केवल वर्तमान भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन, ऐतिहासिक स्मृतिसँग समेत गाँसिएको रणनीतिक प्रश्न हो।

यसको अर्थ वर्तमान जापानलाई सन् १९३० को दशकको जापानसँग समान ठहर गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आजको जापान लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था भएको देश हो। जापानी समाजभित्रै युद्धविरोधी भावना, शान्तिवादी संविधानको समर्थन र सैन्य भूमिकाको विस्तारबारे आलोचनात्मक बहस बलियो छ। यही वास्तविकता स्वीकार गर्दा चीनको चेतावनी अझ विश्वसनीय हुन्छ। चिन्ता जापानी जनता होइनन्, सुरक्षा नीतिमा भइरहेको संरचनात्मक परिवर्तन र इतिहासलाई हेर्ने केही राजनीतिक प्रवृत्ति हुन्।

यासुकुनी मन्दिर भ्रमण, युद्धकालीन इतिहासको व्याख्या र पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विवाद यसकारण केवल प्रतीकात्मक विषय होइनन्। चीन र जापानी आक्रमण भोगेका अन्य एशियाली समाजका लागि इतिहासप्रतिको स्पष्ट जिम्मेवारी भविष्यको विश्वास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहाससँग व्यवहार गर्दा ऐतिहासिक उत्तरदायित्वलाई युरोपेली मेलमिलापको आधार बनायो। पूर्वी एशियामा पनि स्थायी शान्तिका लागि इतिहासलाई दबाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार आवश्यक छ।

चीनको दृष्टिकोणको सकारात्मक पक्ष यहीँ देखिन्छ। इतिहास स्मरण गर्नुको अन्तिम उद्देश्य अर्को युद्धको तयारी होइन, अर्को युद्ध रोक्नु हुनुपर्छ। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय पुनर्जागरणलाई विकास, प्रविधि, व्यापार, पूर्वाधार र क्षेत्रीय आर्थिक अन्तरनिर्भरतासँग जोड्दै आएको छ। पूर्वी एशियाको भविष्य पनि सैन्य गठबन्धन र हतियार प्रतिस्पर्धाले मात्र सुरक्षित हुन सक्दैन। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र आसियानसहितको विशाल क्षेत्रको वास्तविक शक्ति आर्थिक सहकार्य, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार र जनस्तरीय सम्बन्धमा निहित छ।

आजको सबैभन्दा ठूलो जोखिम सुरक्षा दुविधा हो। जापानले आफ्नो सैन्य क्षमता चीनको सम्भावित चुनौतीका कारण बढाएको भन्छ। चीनले जापानको त्यही सैन्य विस्तारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि सम्भावित जोखिमका रूपमा हेर्छ। एउटा पक्षले प्रतिरक्षा भनेको कदम अर्को पक्षलाई आक्रामक तयारी जस्तो देखिन थालेपछि सैन्य प्रतिस्पर्धाको श्रृंखला आफैँ तीव्र हुन सक्छ। यस्तो चक्र अन्ततः कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन।

त्यसैले सेप्टेम्बर १८ को सन्देश विगतको पीडामा सीमित छैन। यसको वास्तविक महत्व भविष्यको एशियाले इतिहासबाट के सिक्छ भन्ने प्रश्नमा छ। चीनको चेतावनीलाई जापानविरोधी भावनाका रूपमा मात्र बुझ्नु यसको रणनीतिक अर्थलाई कमजोर बनाउनु हो। जापानले पनि आफ्ना वैध सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्दै इतिहासप्रति संवेदनशीलता, सैन्य नीतिमा पारदर्शिता र छिमेकीसँग संवादलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।

एशियालाई अर्को सैन्य प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाउनु कसैको हितमा छैन। इतिहासले एकपटक देखाइसकेको छ कि सुरक्षा र अस्तित्वको नाममा शुरु गरिएको अनियन्त्रित सैन्य विस्तार अन्ततः सुरक्षा होइन, विनाशको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले सेप्टेम्बर १८ को स्मृति चीनका लागि विगत सम्झने दिन मात्र होइन, एशियालाई फेरि त्यही बाटोमा जान नदिने चेतावनी पनि हो। इतिहासको सम्मान, शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता र संवादमा आधारित साझा सुरक्षा नै चीन, जापान र सम्पूर्ण एशियाको दीर्घकालीन हितको सबैभन्दा बलियो आधार हो।