चीनको राष्ट्रिय योजनासँग जोडियो हङकङको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजना अघि सारेको छ। हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले सेप्टेम्बर १६ मा विधान परिषदसमक्ष वार्षिक नीति सम्बोधनसँगै प्रस्तुत गरेको योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सेवा, विवाद समाधान, व्यावसायिक जनशक्ति विकास र चीनको राष्ट्रिय विकास रणनीतिसँग समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसअघि वार्षिक नीति सम्बोधनमार्फत विकासका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको हङकङले पहिलोपटक पाँच वर्षको समयसीमा समेटिएको समग्र योजना प्रस्तुत गरेको हो।

चीनको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि सन् २०२६ देखि २०३० सम्म लागू हुने भएकाले हङकङको नयाँ योजनालाई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय योजनाले चिनियाँ मुख्यभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग हङकङको सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै यसलाई कानुनी तथा विवाद समाधान सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दिशा निर्धारण गरेको छ। साथै, उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति आकर्षित गर्ने, विदेशमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीलाई व्यावसायिक सेवा उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्यमा हङकङको भूमिका बढाउने विषय समेटिएको छ।

हङकङ लिगल एक्सचेन्ज फाउन्डेसनका अध्यक्ष लरेन्स माले सेप्टेम्बर १९ मा ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित लेखमा नयाँ योजनालाई वार्षिक नीति निर्माणबाट दीर्घकालीन संस्थागत विकासतर्फको परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अदालत स्थापना, कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र दक्ष जनशक्ति उत्पादनजस्ता कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन। पाँच वर्षको स्पष्ट कार्यदिशाले सरकारी निकाय, व्यावसायिक संस्था र लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन तयारी गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।

योजनाअन्तर्गत हङकङमा अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य अदालत स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। त्यसमा अन्य साझा कानुन प्रणाली अपनाउने क्षेत्राधिकारका न्यायाधीशलाई पनि आमन्त्रण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। मध्यस्थतासम्बन्धी कानुन सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मेलमिलाप प्रणाली विकास र कानुनी जनशक्ति प्रशिक्षण विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छन्। हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिभा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई चीन तथा अन्य मुलुकका कानुन व्यवसायीको प्रशिक्षण र आदानप्रदान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ।

कानुनी सेवा विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सेवा भवन निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। हङकङमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलाप संगठनको भूमिकालाई विस्तार गर्ने विषय पनि चीनको राष्ट्रिय योजनासँग सम्बन्धित छ। यी संरचना र संस्थागत सुधारले सीमापार व्यापारिक विवाद समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र कानुनी परामर्श सेवामा हङकङको क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हङकङको कानुनी प्रणाली चीनका अन्य क्षेत्रको तुलनामा पृथक विशेषता भएको साझा कानुन प्रणालीमा आधारित छ। ‘एक देश, दुई प्रणाली’ व्यवस्थाअन्तर्गत कायम रहेको यस संरचनामा चिनियाँ र अंग्रेजी दुवै भाषामा कानुनी अभ्यास हुन्छ। लरेन्स माका अनुसार यही विशेषताले हङकङलाई चिनियाँ कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक समुदायबीच कानुनी सम्पर्क केन्द्रका रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। उनको विश्लेषणमा राष्ट्रिय विकास योजनाले हङकङको यस संस्थागत विशेषतालाई रणनीतिक आर्थिक क्षमताका रूपमा मान्यता दिएको छ।

अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा चिनियाँ कम्पनीको लगानी विस्तार भइरहेका बेला सीमापार व्यापारिक विवाद समाधानका लागि कानुनी सेवाको माग बढ्न सक्ने देखिन्छ। लगानीसम्बन्धी सम्झौता, अनुमति रद्द, सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था र नियामकीय परिवर्तनजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विशेषज्ञता आवश्यक पर्न सक्छ। हङकङको योजनाले यस्ता क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक भएपछि हङकङको बजारमुखी आर्थिक प्रणालीमा यसको प्रभावबारे पनि चर्चा भएको छ। प्रमुख कार्यकारी लीले यो केन्द्रीय रूपमा निर्देशित अर्थतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम नभई विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र भएको स्पष्ट पारेका छन्। लरेन्स माले पनि योजनाले निजी पूँजी कहाँ लगानी गर्ने वा कुन व्यवसायले कति बजार हिस्सा पाउने भन्ने निर्धारण नगर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले अदालत, कानुन, प्रशिक्षण र संस्थागत मापदण्डका क्षेत्रमा सार्वजनिक उद्देश्य तय गर्नेछ भने व्यावसायिक संस्थाहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा जारी राख्नेछन्।

हङकङको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन आगामी पाँच वर्षमा प्रस्तावित अदालत, कानुनी सुधार र प्रशिक्षण संस्थाहरू कति प्रभावकारी रूपमा विकास हुन्छन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि हङकङको प्रयोग, विदेशमा कार्यरत चिनियाँ कम्पनीलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सेवा र क्षेत्रीय कानुन व्यवसायीको प्रशिक्षण यसका महत्त्वपूर्ण सूचक हुनेछन्। राष्ट्रिय विकास योजनाले दिशा निर्धारण गर्ने र हङकङले आफ्नो संस्थागत विशेषताअनुसार कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने अवधारणालाई नयाँ योजनाको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।