भरत दाहाल पक्राउ प्रकरण : सरकारको आलोचना, विदेशी रिपोर्टको विश्लेषण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्न

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पक्राउले नेपालमा सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसन्धानात्मक सामग्रीमाथि सार्वजनिक बहस गर्ने स्वतन्त्रता र साइबर कानुनको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन द ग्रेजोनले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तथा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमबारे प्रकाशित गरेको रिपोर्ट सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेको विषयसँग उनको पक्राउ जोडिएपछि यो प्रकरण प्रहरी अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर सार्वजनिक जवाफदेहिता र संवैधानिक अधिकारको बहसमा प्रवेश गरेको हो।

दाहाललाई आइतबार बिहान मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–८, सलकपुरस्थित एक चियापसलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मोरङ प्रहरीले काठमाडौंस्थित साइबर ब्यूरोको अनुरोध र अदालतबाट प्राप्त पक्राउ अनुमतिका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनी राजनीतिक विमर्शसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्वी नेपाल पुगेका थिए र कार्यक्रम सम्पन्न गरेर काठमाडौं फर्किने तयारीमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पक्राउको पुष्टि भए पनि अनुसन्धानको विषय बनाइएको विशिष्ट अभिव्यक्ति, लागू गरिएको कानुनी दफा र आरोपको पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन।

साइबर ब्यूरोका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जालमा भ्रम तथा अतिरञ्जनापूर्ण सामग्री प्रस्तुत गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट पक्राउका लागि दबाब आएको दाबीसमेत प्रकाशित गरेका छन्। तर उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि र सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई स्थापित तथ्य मान्न मिल्दैन। यद्यपि, राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप उठिसकेपछि अनुसन्धानको कानुनी आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनु सरकार तथा प्रहरी दुवैको सार्वजनिक जिम्मेवारी हो।

दाहालको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिसँग जोडिएको द ग्रेजोनको रिपोर्टमा नेपालका केही राजनीतिक नेतृत्व, अभियन्ता र सार्वजनिक व्यक्तित्वको अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्था तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँगको सम्बन्धबारे दाबी गरिएको छ। रिपोर्टले ती सम्बन्धलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। यसमा उल्लिखित कागजात, कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग र व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे स्वतन्त्र तथ्य परीक्षण आवश्यक छ। कुनै व्यक्ति विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रमाण र विदेशी सरकारले नेपालको राजनीतिक आन्दोलन सञ्चालन वा नियन्त्रण गरेको निष्कर्ष एउटै होइनन्। दोस्रो दाबी स्थापित गर्न पहिलो तथ्यभन्दा थप प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिन्छ।

विदेशी सहयोग र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्न, प्रकाशित कागजात अध्ययन गर्न, सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रश्न गर्न र सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न पाउनु खुला समाजको आधारभूत अभ्यास हो। त्यस्तै, रिपोर्टमा त्रुटि, अपूर्ण सन्दर्भ वा प्रमाणले नधान्ने निष्कर्ष छन् भने तिनको तथ्यगत खण्डन गर्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्ति र सरकारलाई पनि छ। सार्वजनिक बहसको उद्देश्य कुनै प्रकाशनको दाबीलाई स्वतः सत्य वा असत्य घोषित गर्नु होइन, प्रमाण र व्याख्याबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नु हो।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारसम्बन्धी अधिकार र धारा २७ ले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार संरक्षण गर्छ। संविधानले यी अधिकारमा कानुनबमोजिम मनासिब प्रतिबन्धको व्यवस्था गरे पनि सरकारको आलोचना गर्नु आफैँमा फौजदारी कसूर होइन। कुनै अभिव्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा त्यसले कुन कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको हो र आरोपित कार्यको प्रमाण के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि राजनीतिक अभिव्यक्ति र सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचनालाई विशेष महत्व दिइन्छ। नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९ ले सीमापार सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता संरक्षण गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको व्याख्याअनुसार सरकार तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचनामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा कानुनी आधार, वैध उद्देश्य, आवश्यकता र अनुपातिकताको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू आलोचनाबाट पूर्णतः मुक्त हुँदैनन्।

यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित वा साझा गरिएका सबै सामग्री कानुनी परीक्षणभन्दा बाहिर हुन्छन् भन्ने होइन। हिंसाका लागि दुरुत्साहन, अरूको अधिकारमाथि कानुनले निषेध गरेको हस्तक्षेप वा अन्य विशिष्ट कसूरको प्रमाण भए सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर कुनै सामग्रीलाई ‘भ्रमपूर्ण’ वा ‘अतिरञ्जनापूर्ण’ भनिएको आधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती शब्दले कुन विशिष्ट कानुनी कसूरलाई जनाएका हुन् र त्यसको तथ्यगत आधार के हो भन्ने अनुसन्धान गर्ने निकायले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

दाहाल प्रकरणमा यही भिन्नता निर्णायक छ। उनलाई द ग्रेजोनको रिपोर्ट साझा गरेकै कारण पक्राउ गरिएको हो वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै पृथक अभिव्यक्ति वा कार्यलाई प्रहरीले कसूर मानेको हो भन्ने प्रश्नको आधिकारिक उत्तर आवश्यक छ। रिपोर्टका कुन विवरणलाई प्रहरीले गलत मानेको छ, त्यसको परीक्षण कसरी गरिएको छ र पक्राउ नगरी सोधपुछ वा अन्य कम कठोर प्रक्रिया अपनाउन सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो भन्ने विषय पनि कानुनी परीक्षणसँग सम्बन्धित छन्। अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको तथ्यले आरोप प्रमाणित भएको अर्थ दिँदैन।

संविधानको धारा २० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी दिनुपर्ने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने र बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यी प्रक्रियागत अधिकार अनुसन्धानको प्रकृति वा आरोपित व्यक्तिको राजनीतिक विचारका आधारमा फरक हुँदैनन्। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा आरोपित व्यक्तिको अधिकार र अनुसन्धानको निष्पक्षता दुवै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यस प्रकरणले सरकारसँग केही प्रत्यक्ष प्रश्न पनि उठाएको छ। द ग्रेजोनको नेपालसम्बन्धी रिपोर्टमा उल्लिखित विदेशी सहयोग, कार्यक्रम र राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे सरकारसँग के आधिकारिक विवरण छन्? प्रकाशित दाबी गलत वा भ्रामक छन् भने सरकारले प्रमाणसहित सार्वजनिक खण्डन गरेको छ कि छैन? साइबर ब्यूरोमा परेको उजुरीको वास्तविक विषय के हो? दाहालको कुन विशिष्ट अभिव्यक्तिलाई कुन कानुनी दफाअन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हो? पक्राउमा राजनीतिक दबाब आएको आरोपबारे सरकार र प्रहरीको आधिकारिक स्पष्टीकरण के छ?

यी प्रश्नको उत्तर दाहालको पक्ष वा विपक्षमा उभिनका लागि मात्र आवश्यक छैन। सार्वजनिक सरोकारको अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट साझा गर्ने नागरिक, त्यसको आलोचनात्मक समीक्षा गर्ने पत्रकार र आफ्नो कामबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सरकारी निकाय सबैका लागि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। गलत सूचना नियन्त्रणको वैध उद्देश्य र राजनीतिक असहमतिमाथि अनुचित नियन्त्रणबीचको सीमा अस्पष्ट रहँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमा अनिश्चितता सिर्जना हुन सक्छ।

भरत दाहालमाथिको आरोपको अन्तिम कानुनी निरूपण उपलब्ध प्रमाण र प्रचलित कानुनका आधारमा न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ। त्यसअघि उनको पक्राउलाई स्वतः गैरकानुनी ठहर गर्नु वा प्रहरीको आरोपलाई प्रमाणित कसूर मान्नु दुवै निष्कर्ष समयपूर्व हुनेछन्। अहिले आवश्यक विषय अनुसन्धानको विशिष्ट आधार सार्वजनिक गर्नु, राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप स्पष्ट पार्नु, द ग्रेजोनको रिपोर्टमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनु र आरोपित व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। सरकारसँग प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता र कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने राज्यको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने परीक्षा यहीँबाट शुरु हुन्छ।

सम्पादकीय टिप्पणी : यो संस्करण स्वतन्त्र विश्लेषणात्मक समाचारका रूपमा तयार गरिएको छ। पक्राउसम्बन्धी सार्वजनिक विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रहरी भनाइसँग तुलना गरिएको छ। राजनीतिक दबाबको आरोप र द ग्रेजोनका राजनीतिक निष्कर्षलाई पुष्टि भइसकेका तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।