भरत दाहालको पक्राउप्रति प्रेम सागर पौडेलको गम्भीर आपत्ति, सरकारसँग जवाफ माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजका संस्थापक अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रेम सागर पौडेलले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पक्राउप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकार र प्रहरीसँग पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द ग्रेजोनले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट साझा गर्नु, त्यसको विश्लेषण गर्नु वा त्यसका आधारमा सरकारसँग प्रश्न गर्नु आफैँमा अपराध नहुने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक आलोचना र कानुनी कसूरबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै पौडेलले दाहाल आफ्ना निकै पुराना मित्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। केही वर्षदेखि प्रत्यक्ष भेटघाट नभए पनि दाहालप्रति व्यक्तिगत आत्मीयता रहेको बताउँदै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा व्यापक नागरिक अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। दाहालका सबै विचारसँग सहमत हुन आवश्यक नरहेको तर विचारमा सहमति वा असहमति जे भए पनि बोल्ने, लेख्ने, प्रश्न गर्ने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार संरक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

द ग्रेजोनको रिपोर्टमा तथ्यगत त्रुटि भए सरकारले प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्ने पौडेलले बताएका छन्। कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप भए प्रहरीले कुन विशिष्ट अभिव्यक्तिले कुन कानुन उल्लङ्घन गरेको हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘भ्रम फैलाएको’ जस्तो अस्पष्ट आरोपका आधारमा राजनीतिक आलोचनालाई अपराधसँग मिसाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानको कानुनी आधार र प्रमाणबारे स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।

पौडेलले सरकार र प्रहरीसमक्ष दाहालको कुन अभिव्यक्ति कानुनविपरीत छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। विदेशी सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टमाथि बहस गर्न, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध, गतिविधि र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाउन तथा सरकारसँग असहमति राख्न नागरिकले पाउने अधिकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। सरकारसँग असहमति राख्ने नागरिकले विचार व्यक्त गर्दा पक्राउ पर्ने आशङ्कामा बस्नुपर्ने हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।

प्रहरी अनुसन्धान राजनीतिक असहमति वा शक्तिकेन्द्रको असन्तुष्टिबाट नभई कानुन र प्रमाणबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिएका छन्। दाहालको पक्राउमा राजनीतिक दबाब आएको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपबारे समेत सरकारको स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको तथ्यले मात्र आरोप प्रमाणित नहुने र त्यसले पक्राउ परेका व्यक्तिका संवैधानिक अधिकार समाप्त नगर्ने उनको भनाइ छ।

पौडेलले दाहालमाथि लगाइएको आरोपको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न, उनका सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा पक्राउको आवश्यकता र औचित्यबारे सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। केवल आलोचनात्मक अभिव्यक्ति वा प्रकाशित रिपोर्ट साझा गरेको आधारमा पक्राउ गरिएको हो भने दाहाललाई तत्काल रिहा गरिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

दाहाललाई आइतबार मोरङको सुन्दरहरैँचा क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सार्वजनिक भएका प्रहरी विवरणअनुसार काठमाडौंस्थित साइबर ब्यूरोको अनुरोधमा अदालतबाट प्राप्त पक्राउ अनुमतिका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। दाहालको पक्राउसँगै सामाजिक सञ्जालमा हुने राजनीतिक टिप्पणी र अनुसन्धानात्मक सामग्रीको प्रसारमाथि कानुनी कारवाहीको सीमा कहाँसम्म हुनुपर्छ भन्ने बहस उठेको छ।

पौडेलले आफ्नो वक्तव्यमा यो विषय दाहाल एक जनासँग मात्र सम्बन्धित नरहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रत्येक नागरिकले सरकारसँग निर्भय भएर प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय यस प्रकरणसँग जोडिएको उनको भनाइ छ। पुरानो मित्रका रूपमा दाहालप्रति आत्मीयता र नागरिकका रूपमा उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकार र प्रहरीलाई कानुनी आधार तथा पक्राउको औचित्य स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।