प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशप्रति पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी अध्यादेश सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने महासङ्घको ठहर छ।
संसदीय प्रक्रियाबाट सञ्चार परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला सरकारले अचानक अध्यादेशको बाटो रोज्नु कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको महासङ्घले जनाएको छ।
महासङ्घका अनुसार प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहरिए प्रेस काउन्सिलले आफैँ छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको महासङ्घको भनाइ छ।
पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका व्यवस्था राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिएको महासङ्घले जनाएको छ। सामग्री निर्माता, कार्यक्रम प्रस्तोता र सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले नयाँ सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी नियन्त्रणको जोखिम बढाउने उसको भनाइ छ।
महासङ्घले यी व्यवस्थाले नेपालको संविधान र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमा आघात पुग्न सक्ने जनाएको छ। सरोकारवालाको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन पनि उसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
