प्रहरीको निष्ठा संविधानप्रति कि सत्ताको आदेशप्रति?

प्रेम सागर पौडेल

प्रहरी सरकारको अंग हो। सरकारको कानुन सम्मत निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु उसको कर्तव्य हो। तर यही सामान्य प्रशासनिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य शक्तिशाली पदाधिकारीको हरेक निर्देशन प्रहरीका लागि निर्विवाद आदेश हो भन्ने मान्यता स्थापित गरियो भने कानुनी राज्यको आधार कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वसँग हुन्छ, तर त्यो अधिकार संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन। प्रहरीको वास्तविक निष्ठा सरकारमा रहेका व्यक्तिप्रति होइन, संविधान र कानुनप्रति हुनुपर्छ।

यही सिद्धान्तबाट प्रहरी नेतृत्वको पेशागत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र राज्यशक्तिको प्रयोगबारे गम्भीर बहस शुरु हुन्छ। सरकारको आदेश मान्ने प्रहरी र कानुनको पालना गर्ने प्रहरी सधैँ एउटै अवस्थामा हुँदैनन्। कानुनसम्मत निर्देशनमा यी दुवै जिम्मेवारी एकअर्काका पूरक हुन्छन्। तर निर्देशनको उद्देश्य कुनै व्यक्तिसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिनु, आलोचनात्मक आवाज दबाउनु वा अनुसन्धानको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर दुःख दिनु हो भने प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा आदेश पालनाको नाममा पेशागत विवेक त्याग्नु प्रहरी संस्थाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने अभ्यास बन्न सक्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय भएका केही चर्चित गिरफ्तारीले यो प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीका क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठेका थिए। यसले कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेभन्दा पृथक, अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने निर्णय कुन आधारमा गरियो भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। सार्वजनिक पदमा रहिसकेका व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। तर उनीहरूलाई पक्राउ गर्दा पनि अरू नागरिकसरह कानुनी आधार, प्रमाण, आवश्यकता र विधिसम्मत प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीले प्रहरीको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनायो। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरियो र जनआस्थाको कार्यालय तथा निवासबाट विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिइयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन र नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दियो। अदालतले अनुसन्धान नै रोक्न भनेको थिएन। उसले अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यही भिन्नता कानुनी शासनको मूल प्रश्न हो। अनुसन्धानको अधिकारले प्रत्येक अवस्थामा हिरासतको आवश्यकता स्वतः प्रमाणित गर्दैन।

श्रेष्ठले आफ्नो सार्वजनिक आलेखमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई स्कुले सहपाठीका रूपमा चिनाउँदै उनको व्यक्तिगत इमानदारी र पेशागत अडानप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार कार्कीले विवादास्पद गिरफ्तारीका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व समक्ष असहमति जनाएका थिए। व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा गरिएको यस्तो मूल्याङ्कनलाई सम्मान गर्न सकिन्छ। तर प्रहरी महानिरीक्षकको सार्वजनिक जिम्मेवारीको परीक्षण व्यक्तिगत परिचय वा बन्द कोठाभित्र व्यक्त गरिएको असहमतिमा सीमित रहँदैन। प्रहरी नेतृत्वले अन्ततः के निर्णय गर्‍यो, कुन कारवाही अघि बढायो र त्यसबाट नागरिक अधिकारमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यहीँ एउटा आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गर्न आवश्यक छ : गलत आदेश मान्नु कर्तव्यनिष्ठा होइन। कानुनको पक्षमा उभिनु नै प्रहरी नेतृत्वको पेशागत अडान हो। कुनै प्रहरी प्रमुखले अनुचित हुन सक्ने आदेशबारे असहमति जनाएका थिए भने त्यो पेशागत विवेकको संकेत हुन सक्छ। तर त्यसपछि त्यही आदेश कार्यान्वयन भयो भने प्रारम्भिक असहमति मात्र पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ। पेशागत साहसको वास्तविक परीक्षा असहमति व्यक्त गर्नुमा मात्र होइन, कानुनविपरीत आदेश कार्यान्वयन हुन नदिन आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्नुमा हुन्छ।

यसको अर्थ प्रहरी प्रमुखले सरकारका सबै निर्देशनको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी प्रशासन निर्वाचित सरकारप्रति प्रशासनिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ। सरकारलाई सार्वजनिक सुरक्षा नीति निर्धारण गर्ने, अपराध नियन्त्रणका प्राथमिकता तय गर्ने र कानुनबमोजिम निर्देशन दिने अधिकार हुन्छ। तर कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने निर्णयका लागि राजनीतिक असन्तुष्टि, मन्त्रीको आग्रह वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कानुनी आधार र पक्राउको आवश्यकता हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्देशन दिने र अनुसन्धान गर्ने निकायले कानुनका आधारमा निर्णय लिने भूमिकाबीचको भिन्नता जोगाउनु नै संस्थागत व्यावसायिकताको शर्त हो।

राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालको पक्राउले यो बहसलाई पुनः सान्दर्भिक बनाएको छ। प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी र साइबर ब्युरोको अनुरोधका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनका सहकर्मीहरूले गिरफ्तारीलाई राजनीतिक विचारमाथिको धरपकडका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यो आरोपको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक छ; गिरफ्तारीको घटना मात्रबाट राजनीतिक प्रतिशोध प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन। तर राज्यले गिरफ्तारीको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

दाहालका अभिव्यक्तिबारे कानुनबमोजिम उजुरी परेको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले अरूको अधिकार उल्लंघन गर्ने कार्यलाई स्वतः संरक्षण दिँदैन। तर सरकारको आलोचना गर्नु, शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनु वा विवादास्पद राजनीतिक धारणा व्यक्त गर्नु आफैँमा अपराध प्रमाणित भएको अवस्था होइन। अनुसन्धानको आवश्यकता र गिरफ्तारीको आवश्यकता छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। पक्राउ पुर्जी हुनु कानुनी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर त्यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता वा आरोपको सत्यता अन्तिम रूपमा स्थापित गर्दैन।

यी घटनालाई एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन। ओली र लेखक राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन्, श्रेष्ठ पत्रकार हुन् र दाहाल राजनीतिक विश्लेषक तथा दलका अध्यक्ष हुन्। उनीहरूका सार्वजनिक भूमिका, आरोप र कानुनी परिस्थिति फरक छन्। त्यसैले सबै गिरफ्तारी एउटै उद्देश्यले भएका थिए भन्ने निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्नु उचित हुँदैन। तर सबैका हकमा लागू हुने संवैधानिक मापदण्ड भने एउटै हुनुपर्छ। अनुसन्धानको कानुनी आधार के हो? पक्राउ किन आवश्यक भयो? कम प्रतिबन्धात्मक विकल्प उपलब्ध थिए कि थिएनन्? सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाए कि पाएनन्? यी प्रश्न राजनीतिक परिचयअनुसार बदलिनु हुँदैन।

नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र न्यायसम्बन्धी हकको संरक्षण गरेको छ। यी अधिकार निरपेक्ष छैनन्; कानुनले तोकेका वैध सीमाहरू छन्। तर अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने राज्यको निर्णय कानुनमा आधारित, उद्देश्यसँग सम्बन्धित र आवश्यक हुनुपर्छ। प्रहरीको शक्ति यही संवैधानिक संरचनाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ। पक्राउ, हिरासत र खानतलासी जस्ता अधिकारको प्रयोगमा सामान्य प्रशासनिक निर्देशनभन्दा उच्चस्तरको कानुनी सावधानी अपेक्षित हुन्छ।

यस बहसको अर्को पक्ष आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। प्रहरीमाथि दबाब परेको थियो भने त्यसको परीक्षण प्रहरी प्रमुखको भूमिकामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। निर्देशन कसले दियो, कुन कानुनी आधार प्रस्तुत गरियो, प्रहरीले के सुझाव दियो र अन्तिम निर्णय कसरी भयो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। मौखिक निर्देशन र अनौपचारिक दबाबले राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी अस्पष्ट बनाउँछन्। त्यसैले संवेदनशील अनुसन्धानमा निर्देशन, निर्णय र त्यसको कानुनी आधारको अभिलेख राख्ने संस्थागत अभ्यास आवश्यक छ। यसले नागरिकलाई मात्र होइन, अनुचित दबाब सामना गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई समेत संरक्षण दिन्छ।

प्रहरी नेतृत्वको स्वतन्त्रता व्यक्तिको स्वभाव, मित्रता वा व्यक्तिगत साहसमा मात्र निर्भर रहनु दीर्घकालीन समाधान होइन। स्पष्ट कानुनी अधिकार, लिखित निर्णय प्रक्रिया, प्रभावकारी न्यायिक निगरानी र अनुचित हस्तक्षेपविरुद्ध संस्थागत संरक्षण आवश्यक हुन्छ। प्रहरी प्रमुख परिवर्तन हुँदैमा कानुनी राज्यको मापदण्ड परिवर्तन हुनु हुँदैन। एउटै प्रकारको उजुरीमा कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिक हैसियतका कारण छुट र अर्कोलाई आलोचनात्मक अभिव्यक्तिका कारण कठोर कारवाही हुने अवस्था रोक्ने उपाय व्यक्तिविशेषको प्रशंसा होइन, समान रूपमा लागू हुने प्रक्रिया हो।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की वा पूर्वप्रहरी नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दा पनि यही मापदण्ड उपयोगी हुन्छ। कसैले दिएको सुझाव, व्यक्त गरेको असहमति र गरेको अन्तिम निर्णयबीच भिन्नता हुन सक्छ। ती सबै पक्षको तथ्यगत परीक्षण हुनुपर्छ। तर कुनै अधिकारीको व्यक्तिगत इमानदारीप्रतिको विश्वासले उनको नेतृत्वमा भएको कारवाहीलाई स्वतः कानुनसम्मत बनाउँदैन। त्यसैगरी विवादास्पद कारवाही भएको तथ्यले मात्र उनको निजी मनसाय प्रमाणित गर्दैन। सार्वजनिक मूल्याङ्कनको केन्द्रमा मनसायबारे अनुमान होइन, अधिकारको प्रयोग, निर्णयको औचित्य र त्यसको परिणाम रहनुपर्छ।

अन्ततः यो बहस कुनै एक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, पत्रकार वा राजनीतिक विश्लेषकको पक्ष वा विपक्षको विषय होइन। यो राज्यशक्ति कसरी प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत प्रश्न हो। सरकार बदलिन्छ, राजनीतिक नेतृत्व बदलिन्छ र प्रहरी प्रमुख पनि बदलिन्छन्। तर नागरिकको अधिकार र कानुनको सर्वोच्चता सरकार परिवर्तनसँगै बदलिनु हुँदैन। प्रहरीले कानुनसम्मत निर्देशन पालना गर्दा सरकारको काम प्रभावकारी हुन्छ; कानुनविपरीत दबाबको सामना गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयता जोगिन्छ।

प्रहरी सरकारको अंग हो, तर सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको निजी इच्छाको साधन होइन। उसको निष्ठा संविधान र कानुनप्रति हुनुपर्छ। गलत आदेश मान्नु कर्तव्यनिष्ठा होइन। कानुनको पक्षमा उभिनु नै प्रहरी नेतृत्वको पेशागत अडान हो। कुनै अधिकारीले दबाबका बीच के भने भन्नेभन्दा उनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर के गरे भन्ने प्रश्न सार्वजनिक जवाफदेहिताको केन्द्रमा रहनुपर्छ। कानुनी राज्यको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली व्यक्तिलाई संरक्षण दिनु वा उनका आलोचकलाई पक्राउ गर्नुमा होइन, सबैका हकमा एउटै कानुनी मापदण्ड लागू गर्न सक्नुमा हुन्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।