संविधान दिवसको भाषण होइन, प्रधानमन्त्रीका निर्णयको परीक्षा

सम्पादकीय

संविधान दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरे। उनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योग्यतामा आधारित नियुक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता, सामाजिक न्याय र नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सार्वजनिक सेवाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हालैको भोटेकोशी विपदबाट पाठ सिक्दै पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने उनको सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण थियो। तर संविधान दिवसको औपचारिक मञ्चबाट गरिएका घोषणा र राज्य सञ्चालनको दैनिक व्यवहारबीच दूरी रह्यो भने ती प्रतिबद्धता पनि विगतका अनेक भाषणकै श्रृंखलामा सीमित हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो सन्देशको व्याख्या होइन, कार्यान्वयनको प्रमाण दिनुपर्छ।

संविधानको सम्मान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो। संविधानको अक्षर मान्नु भनेको कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु हो भने त्यसको भावना मान्नु भनेको अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानको रक्षा गर्नु हो। सरकारलाई अनुकूल हुने संवैधानिक प्रावधान स्वीकार गर्ने तर आलोचना, असहमति र प्रश्न उठाउने नागरिकका अधिकारप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्ति संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता होइन। प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकार र कानुनी शासनलाई राष्ट्रिय जीवनको आधार भनेका छन्। त्यसको परीक्षण सरकारलाई समर्थन गर्नेहरूको व्यवहारबाट होइन, सरकारसँग असहमत हुनेहरूप्रति राज्यले गर्ने व्यवहारबाट हुनेछ।

सुशासनको घोषणा गर्न सजिलो छ। त्यसलाई संस्थागत गर्न कठिन छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता त्यतिबेला विश्वसनीय बन्छ, जब अनुसन्धानले पद, पहुँच, दल र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा फरक व्यवहार गर्दैन। सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यताको मापदण्ड घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन। छनोट प्रक्रिया, निर्णयको आधार, हितको द्वन्द्व र नियुक्त व्यक्तिको जवाफदेहिता सार्वजनिक हुनुपर्छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउनु प्रशासनिक सुधारको एउटा पक्ष हुन सक्छ, तर नागरिकले एउटा प्रमाणपत्र, उपचार, न्याय वा राहतका लागि कति दिन कुर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहँदासम्म राज्यको आकार घटेको तथ्यले मात्र सुशासन प्रमाणित गर्दैन।

प्रधानमन्त्रीको संविधान दिवसको सन्देशलाई मापनयोग्य सरकारी कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कुन संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न कुन कानुन आवश्यक छ, कुन निकाय जिम्मेवार छ, कति बजेट चाहिन्छ र काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने विवरण नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। निर्णय गर्ने तर समयसीमा नतोक्ने, बजेट छुट्याउने तर परिणाम नजाँच्ने र काम सम्पन्न नभए पनि जिम्मेवारी निर्धारण नगर्ने पुरानो प्रशासनिक अभ्यासबाट संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन। सरकारको उपलब्धि उसले आयोजना गरेका समारोह वा सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धताको संख्याबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको प्रमाणित परिवर्तनबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

संघीयताको कार्यान्वयन पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पना गरेको छ। तर अधिकार, कर्मचारी, स्रोत र जिम्मेवारी स्पष्ट नभए स्थानीय सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन्। संघीय सरकारले सबै निर्णय केन्द्रमै राखेर स्थानीय तहलाई परिणामका लागि मात्र जिम्मेवार बनाउन मिल्दैन। प्रदेशको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्न र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारीबीचको अन्तर पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। सुधारको आवश्यकता देखिए विधिसम्मत बहस र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। कार्यान्वयनको कमजोरीलाई संविधानकै दोष भनेर पन्छिनु हुँदैन।

हालैको भोटेकोशी विपदले राज्यको तयारी, पूर्वसूचना, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीले विपद आएपछि मात्र होइन, आउनुअघि नै जोखिम सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब त्यसको अर्थ जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, भरपर्दो सूचना प्रवाह, उद्धार उपकरणको उपलब्धता, प्रशिक्षित जनशक्ति, अन्तरनिकाय समन्वय र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ। विपदपीडितका लागि राहत घोषणा गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। प्रभावित परिवार सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन र आधारभूत सेवामा कहिले फर्कन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीको संविधान दिवसको सन्देशमा प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल सुशासनको विषय पनि समेटिएको छ। प्रविधिले सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ। तर डिजिटल प्रणालीलाई आफैँमा सुशासन ठान्नु भूल हुनेछ। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित छैन, दुर्गम क्षेत्रका मानिस सेवा लिन सक्दैनन् वा प्रविधिबाट भएको निर्णय सच्याउने प्रभावकारी व्यवस्था छैन भने नयाँ प्रणालीले पुरानै असमानतालाई अर्को रूप दिन सक्छ। प्रविधिमा लगानीसँगै गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक निगरानी र डिजिटल पहुँचको सुनिश्चितता आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई कामबाट सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले सरकारले आफ्नै घोषणालाई सार्वजनिक परीक्षणका लागि खुला राख्नुपर्छ। निश्चित अवधिमा प्रगति विवरण प्रकाशित गर्ने, पूरा नभएका कामको कारण बताउने र आलोचनालाई सुधारको आधार बनाउने अभ्यासले मात्र भाषणलाई जवाफदेहितामा बदल्न सक्छ। संसदले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ र नागरिकले डरबिना असहमति व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। कार्यकारी नेतृत्वको लोकप्रियता वा दृढताले यी संस्थाहरूको स्थान लिन सक्दैन।

संविधान दिवस वर्षमा एकपटक आउँछ। संविधानको पालना भने हरेक दिन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका लागि अब चुनौती आकर्षक सन्देश दिनु होइन, आफूले बोलेका प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयलाई निर्णय, बजेट, समयसीमा र परिणामसँग जोड्नु हो। नागरिकले संविधानको अर्थ सरकारी समारोहमा होइन, अस्पतालको सेवा, विद्यालयको गुणस्तर, निष्पक्ष न्याय, सुरक्षित बस्ती, सम्मानजनक रोजगारी र भ्रष्टाचाररहित प्रशासनमा अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रमाण भाषणको तीखोपन होइन, राज्यको व्यवहार हो।