भदौ २४ को विध्वंस : गौरीबहादुर कार्कीका अभिव्यक्तिले उठाएका अनुत्तरित प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको व्यापक विध्वंसको अनुसन्धानबारे नयाँ बहस उत्पन्न गरेका छन्। आन्दोलनको पहिलो दिन भएको मानवीय क्षति र दोस्रो दिन भएको आगजनी तथा तोडफोडलाई एउटै राजनीतिक व्याख्यामा सीमित गर्न नसकिने विषय फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेषतः आयोगले के पत्ता लगायो, के पत्ता लगाउन सकेन र थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कसलाई छाड्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको राज्यपक्षको दमन र भदौ २४ को विध्वंसलाई अलगअलग अध्ययन गरिएको थियो। आयोगले तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका सिफारिस गर्नुका साथै महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो।

तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु र घटनाको सम्पूर्ण आपराधिक संरचना पहिचान हुनु एउटै कुरा होइन। आयोगका अध्यक्षले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भदौ २४ को विध्वंसबारे विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको र दोषी देखिने जोसुकैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। यसले प्रतिवेदनलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा होइन, थप अनुसन्धानको आधारका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

कार्कीको अभिव्यक्तिमा सबैभन्दा बढी ध्यान आकर्षित गर्ने विषय नेपाली सेनाको परिचालन हो। उनले एकातिर समयमै प्रभावकारी सुरक्षा निर्णय भएको भए विध्वंस रोक्न सकिने आशय व्यक्त गरेका छन् भने अर्कोतर्फ तत्कालीन परिस्थितिमा सेना सक्रिय रूपमा अघि बढेको भए ठूलो रक्तपात हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। सेनाले केही संवेदनशील संरचना सुरक्षित राख्न सकेको तर अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनामा प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेको प्रसंगले सुरक्षा निकायको क्षमता, कानुनी अधिकार, प्राप्त आदेश र तत्कालीन जोखिम मूल्याङ्कनबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखाउँछ।

यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ। भदौ २३ गते राति कानुनी प्रक्रियाअनुसार सेना परिचालन गरेर महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा सुदृढ गर्नु र भदौ २४ गते अनियन्त्रित भीडमाथि बल प्रयोग गर्नु समान निर्णय होइनन्। पहिलो विषय पूर्वतयारी, सुरक्षा घेरा र सम्भावित हिंसाको रोकथामसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो विषय तत्कालीन परिस्थितिमा बल प्रयोगको आवश्यकता, अनुपात र सम्भावित मानवीय क्षतिसँग जोडिन्छ। त्यसैले समयमै परिचालन भएको भए के हुन सक्थ्यो भन्ने अनुमान र घटनास्थलमा खटिएको सेनाले किन कुनै स्थान जोगायो तर अन्य स्थान जोगाउन सकेन भन्ने प्रश्नको छुट्टाछुट्टै परीक्षण आवश्यक छ।

सेनाले केही संवेदनशील संरचना सुरक्षित राख्न सक्यो भने अन्य संरचना किन असुरक्षित भए? कुन स्थानमा कति जनशक्ति थियो? कसले कुन समयमा स्थान छाड्ने वा कायम राख्ने आदेश दियो? भीडको आकार, हिंसाको स्तर र सम्भावित मानवीय क्षतिको मूल्याङ्कन कसरी गरिएको थियो? यस्ता प्रश्नको जवाफ कुनै संस्थाको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर होइन, परिचालन अभिलेख, सञ्चार विवरण, घटनास्थलका दृश्य र सम्बन्धित अधिकारीहरूको बयान तुलना गरेर खोजिनुपर्छ। बल प्रयोग नगर्नु आफैँमा गल्तीको प्रमाण होइन। तर सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी कसरी निर्वाह भयो भन्ने प्रश्नबाट सुरक्षा नेतृत्व मुक्त पनि हुँदैन।

कार्कीको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा सुधन गुरुङको पूर्वतयारीसम्बन्धी टिप्पणी अर्को संवेदनशील विषय हो। उनले भदौ २३ गते बिहानै गुरुङ एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्योपचार सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीसहित माइतीघर पुगेको उल्लेख गर्दै उनलाई सम्भावित परिणामबारे पहिल्यै जानकारी रहेको हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। तर आन्दोलनमा घाइते हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सहायता जुटाउनु र हिंसा वा विध्वंसको पूर्वयोजना थाहा हुनु फरक कुरा हुन्। दोस्रो निष्कर्षमा पुग्न अतिरिक्त प्रमाण चाहिन्छ।

आन्दोलनको पूर्वतयारी भएको तथ्यबाट मात्र त्यसपछिका सबै हिंसात्मक घटनाको पूर्वयोजना प्रमाणित हुँदैन। तर आन्दोलनको व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरूले हिंसाको जोखिमबारे के जानकारी पाएका थिए, त्यो सूचना कसलाई दिएका थिए र त्यसअनुसार कस्तो तयारी गरिएको थियो भन्ने प्रश्न अनुसन्धानयोग्य रहन्छ। विशेषतः भदौ २३ को घटनापछि भदौ २४ मा विकसित परिस्थितिमा कुन समूहले के भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्ने विषयको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक छ।

डिस्कर्डमा भएका छलफलसम्बन्धी कार्कीको टिप्पणीले अनुसन्धानको अर्को सम्भावित क्षेत्र देखाएको छ। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने विषयमा अनलाइन छलफल भएको भनिएको छ। डिजिटल माध्यममा कसैले हिंसाको योजना बनाएको हो भने त्यसको अनुसन्धान खाता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, सन्देशको समय, डिजिटल अभिलेख र वास्तविक घटनासँगको सम्बन्धका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको तथ्य आफैँमा त्यसका सबै प्रयोगकर्ता वा आन्दोलनका सम्पूर्ण सहभागीमाथि दोष स्थापित गर्ने आधार बन्न सक्दैन।

यही सन्दर्भमा टीओबी र काठमाडौंका केही प्रवेश निषेध गरिएका गुम्बाबारे उठेका प्रश्न पनि संवेदनशील छन्। आन्दोलनमा कुनै समूहको संगठित भूमिका थियो वा कुनै धार्मिक संस्थाको परिसर आपराधिक गतिविधिका लागि प्रयोग भएको थियो भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। तर कुनै गुम्बामा सर्वसाधारणको प्रवेश सीमित हुनु, त्यहाँ धार्मिक गतिविधि सञ्चालन हुनु वा कसैको कुनै संस्थासँग सम्पर्क हुनु मात्रै आपराधिक संलग्नताको प्रमाण होइन। आर्थिक कारोबार, आवतजावत, सञ्चार अभिलेख वा प्रत्यक्ष आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित ठोस प्रमाण भेटिएमा मात्रै त्यस्तो सम्बन्धलाई घटनाको अनुसन्धानसँग जोड्न सकिन्छ।

आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रभाव, घटनास्थलमा उपस्थिति, आन्दोलनमा नेतृत्व र आपराधिक निर्देशन फरकफरक विषय हुन्। घटनापछि सत्तामा पुगेको तथ्यबाट मात्रै कसैले हिंसाको पूर्वयोजना बनाएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानबाट स्वतः बाहिर राख्नु पनि उचित हुँदैन। उनीहरूको भूमिका उपलब्ध प्रमाण र कानुनी जिम्मेवारीका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ।

अर्को संवेदनशील विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भूमिकासँग सम्बन्धित छ। आयोग अध्यक्षले अन्तर्वार्तामा आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नगर्ने सहमति भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। यस्तो सहमतिको कानुनी र राजनीतिक अर्थ बुझ्न त्यसको वास्तविक लिखित पाठ, मिति, हस्ताक्षरकर्ता, लागू हुने दायरा र कानुनी हैसियत परीक्षण गर्न आवश्यक छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी व्यक्तिलाई संरक्षण दिनु र आगजनी, लुटपाट वा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु एउटै कुरा होइन।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई राजनीतिक सुविधा अनुसार अलगअलग सम्झने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। तत्कालीन सरकारको बल प्रयोग र प्रदर्शनकारीको मृत्युबारे अनुसन्धान आवश्यक छ। त्यसैगरी भोलिपल्ट सरकारी कार्यालय, न्यायिक संस्था, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी सम्पत्ति र सुरक्षाकर्मीमाथि भएको हिंसाको अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ। एउटा घटनाको जवाफदेहिता खोज्दा अर्को घटनाको अनुसन्धान ओझेलमा पर्नु हुँदैन।

प्रारम्भिक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र पछिल्लो विध्वंसलाई एउटै घटनाका रूपमा सामान्यीकरण गर्दा वास्तविक जिम्मेवारी पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण आन्दोलनलाई पूर्वनियोजित हिंसाका रूपमा चित्रण गर्दा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमन र उनीहरूको न्यायको माग ओझेलमा पर्न सक्छ। आन्दोलनको उद्देश्य, त्यसको व्यवस्थापन, हिंसात्मक समूहको प्रवेश, सुरक्षा संयन्त्रको प्रतिक्रिया र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रमाणका आधारमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ।

अब अनुसन्धानको केन्द्रमा सुरक्षा निर्णय र आदेशको समयक्रम, महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा व्यवस्थापन, हिंसात्मक गतिविधिको डिजिटल तथा भौतिक समन्वय, आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न समूहको वास्तविक भूमिका र राजनीतिक संक्रमणका क्रममा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक निर्णय रहनुपर्ने देखिन्छ। यी विषयमा आयोगको प्रतिवेदन, अन्य आधिकारिक अनुसन्धानका निष्कर्ष, उपलब्ध दृश्य, सञ्चार अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयानलाई एकअर्कासँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ।

गौरीबहादुर कार्कीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले आयोगको प्रतिवेदनमा सबै प्रश्नको अन्तिम उत्तर समेटिएको छैन भन्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएका छन्। उनका टिप्पणीले नयाँ अनुसन्धानको आवश्यकता देखाउँछन्, तर तिनले मात्रै कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अपराध प्रमाणित गर्दैनन्। भदौ २३ को दमन र भदौ २४ को विध्वंस दुवैको अनुसन्धान समान कानुनी मापदण्डमा अघि बढाउनु आवश्यक छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू हुन् वा सत्ता गुमाएका पूर्वपदाधिकारी, सुरक्षा निकाय हुन् वा आन्दोलनसँग जोडिएका समूह, कसैको भूमिकालाई अनुसन्धानको दायराबाहिर राखिनु हुँदैन।