ब्रिक्सको उदय, विश्व वित्तीय बहुध्रुवीयता र नेपालको रणनीतिक सम्भावना
प्रयास काैशिक धिताल
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र ब्रिक्सको संस्थागत विकास
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित पश्चिमा-केन्द्रित ब्रेटन वुड्स वित्तीय प्रणाली अर्थात् विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अमेरिकी डलरको एकाधिकारले विकासशील मुलुकहरूको वास्तविक आर्थिक हैसियत र आवश्यकतालाई न्यायोचित सम्बोधन गर्न नसकेपछि विश्वमा नयाँ वित्तीय सन्तुलनको खोजी सुरु भएको हो। यसै पृष्ठभूमिमा अमेरिकी लगानी बैंक गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले सन् २००१ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन जस्ता तीव्र गतिमा उदीयमान चार ठूला अर्थतन्त्रहरूलाई जोडेर पहिलो पटक ‘ब्रिक’ को अवधारणा अघि सारेका थिए। सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा यी चार देशका विदेशमन्त्रीहरूबीच पहिलो मन्त्रीस्तरीय संवाद सुरु भयो। सन् २००८ को पश्चिमा बैंकिङ संकटले विद्यमान वित्तीय संरचनाको कमजोरी उजागर गरेपछि सन् २००९ मा रुसको येकातेरिनबर्गमा पहिलो औपचारिक राष्ट्रप्रमुखस्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजना गरियो। सन् २०१० को अन्त्यमा अफ्रिकी महादेशको प्रमुख अर्थतन्त्र दक्षिण अफ्रिकालाई समूहमा आबद्ध गरिएपछि सन् २०११ को सान्या सम्मेलनबाट यो समूह आधिकारिक रूपमा ‘ब्रिक्स’ बन्यो।
केवल राजनीतिक मञ्चमा सीमित नरही ठोस वित्तीय विकल्प दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१४ को ब्राजिलस्थित फोर्टालेजा सम्मेलनबाट १०० अर्ब अमेरिकी डलर अधिकृत पूँजी भएको नयाँ विकास बैंक र सदस्य राष्ट्रहरूलाई भुक्तानी सन्तुलनको अल्पकालीन संकट टार्न आकस्मिक सञ्चिति कोष संयन्त्र स्थापना गरियो। सन् २०२४ को सुरुवातसँगै इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स पूर्ण सदस्यका रूपमा जोडिए भने रुसको कजान सम्मेलनपछि इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम, कजाकस्तान र नाइजेरिया लगायतका मुलुकहरूलाई साझेदार राष्ट्रका रूपमा आबद्ध गर्दै यो समूह ‘ब्रिक्स प्लस’ को ऐतिहासिक विस्तारमा प्रवेश गर्यो।
विश्व अर्थतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको फेरबदल र प्रमाणित तथ्याङ्क
ब्रिक्सको पछिल्लो विस्तारले विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति संरचनालाई परम्परागत औद्योगिक मुलुकहरूको जी-सात समूहभन्दा धेरै अगाडि पुर्याइदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका प्रमाणित तथ्याङ्क अनुसार हाल ब्रिक्स प्लस समूहले विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ४५ देखि ४७ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ३ अर्ब ७० करोड मानिसको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जबकि जी-सात मुलुकहरूसँग विश्व जनसंख्याको करिब ९.८ प्रतिशत अर्थात् ७८ करोड हिस्सा मात्र बाँकी छ। उत्पादन र उपभोग क्षमता मापन गर्ने क्रयशक्ति समताका आधारमा ब्रिक्स समूहले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३७ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेर जी-सात समूहको २९ देखि ३० प्रतिशत हिस्सालाई स्पष्ट रूपमा उछिनिसकेको छ।
त्यसैगरी, रुस, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सको उपस्थितिले ब्रिक्सलाई विश्वको कुल कच्चा तेल उत्पादनको करिब ४० देखि ४३ प्रतिशत हिस्सामा नियन्त्रण दिएको छ, जबकि जी-सातको हिस्सा करिब २७ प्रतिशतमा सीमित छ। विश्वको कुल जमिन भूभागको करिब ३० प्रतिशत र वस्तु व्यापारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने यस समूहसँग विशाल प्राकृतिक स्रोत, खनिज, ऊर्जा र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो श्रमशक्ति तथा उपभोक्ता बजार रहेको छ।
डलर विस्थापनको वित्तीय संयन्त्र र चीनको भूमिका
विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने कार्य कुनै राजनीतिक नारामा मात्र सीमित नभई ठोस वित्तीय पूर्वाधारमार्फत अघि बढिरहेको छ। अमेरिकाले वित्तीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सन्देश आदानप्रदान प्रणाली (स्विफ्ट) लाई भू-राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेपछि विश्वका उदीयमान शक्तिहरूले आफ्नै मुद्रामा व्यापार राफसाफ गर्न थालेका छन्। उदाहरणका लागि, रुस र चीनबीचको वार्षिक २४० अर्ब डलरभन्दा बढीको द्विपक्षीय व्यापारमा अहिले ९२ देखि ९५ प्रतिशत कारोबार डलरलाई बाइपास गरी युआन र रुबलमा सम्पन्न भइरहेको छ। पिपुल्स बैंक अफ चाइनाको तथ्याङ्क अनुसार चीनको कुल सीमापार व्यापार तथा लगानी भुक्तानीमा चिनियाँ युआनको हिस्सा ५२.९ प्रतिशत पुगेर इतिहासमै पहिलो पटक अमेरिकी डलरलाई पछाडि पारेको छ।
यसका साथै, चीनले विकास गरेको सीमापार अन्तरबैंकिङ भुक्तानी प्रणालीमा हाल विश्वका १०६ भन्दा बढी देशका १,४०० भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू जोडिइसकेका छन्। केन्द्रीय बैंकहरूबीच सिधै विनिमय दर तय गर्ने मुद्रा स्वाप सम्झौता, नयाँ विकास बैंकले स्थानीय मुद्रामै ऋण लगानी गर्ने नीति, तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी बैंकसँग मिलेर चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र थाइल्याण्डले अघि बढाएको केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा परियोजनाले अमेरिकी मध्यस्थ बैंकहरूबिना सेकेन्डमै सीमापार भुक्तानी सम्भव बनाएका छन्।
नेपालको समष्टिगत आर्थिक धरातल: आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्मको यथार्थ
नेपालको बाह्य क्षेत्र र समष्टिगत अर्थतन्त्रको नाभी सिधै ब्रिक्स मुलुकहरूसँग गाँसिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल आयात १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ र कुल निर्यात १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहँदा व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयात बढेर १८ खर्ब ०४ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो प्रमाणित तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वार्षिक आयात करिब १६.२ प्रतिशतले विस्तार भई २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने कुल निर्यात ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले गर्दा वार्षिक व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको विशाल आकारमा पुगेको छ।
व्यापार घाटा गहिरिँदै गए तापनि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा आएको असाधारण वृद्धिले नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई अभूतपूर्व बल दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको विप्रेषण आप्रवाह आर्थिक वर्ष २०८१/८२ हुँदै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा वार्षिक ३७ प्रतिशतको फराकिलो वृद्धिदरसहित २० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। यसै विप्रेषण आप्रवाहका कारण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलरबाट कीर्तिमानी फड्को मार्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २५ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३८ खर्ब ९७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ। यो सञ्चितिले करिब साढे १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ।
यसै अवधिमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ऐतिहासिक प्रगति भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३,१५७ मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता २०८१/८२ मा ३,८७८ मेगावाट र २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा ४,२९६ मेगावाट नाघेको छ, जसबाट भारततर्फ ९४१ मेगावाट र बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु भइसकेको छ। यस्तै, सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट भित्रिएकोमा हाल यो संख्या वार्षिक साढे १२ लाख नाघ्ने दिशामा छ।
नेपालको व्यापारिक निर्भरता र ब्रिक्सको घेरा
नेपालको देशगत आयात संरचना हेर्दा हाम्रो आर्थिक जीवन पूर्णतः ब्रिक्स राष्ट्रहरूमाथि निर्भर देखिन्छ। नेपालको कुल आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब ६२.२ प्रतिशत भारतबाट मात्र आउँछ, जहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, फलाम र सवारीसाधन आयात गरिन्छ। दोस्रो स्थानमा रहेको चीनबाट विद्युतीय सवारीसाधन, स्मार्ट फोन, मेशिनरी र कपडा गरी कुल आयातको करिब १७.८ प्रतिशत हिस्सा आउँछ। यस्तै, ब्रिक्सको पूर्ण सदस्य बनेको संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट सुन, चाँदी र खनिज तेल गरी करिब ३.५ प्रतिशत तथा साझेदार राष्ट्रहरू इन्डोनेसिया र ब्राजिलबाट कच्चा सोयाबिन तथा पाम तेल गरी करिब ५ प्रतिशत आयात हुन्छ। बाँकी विश्व अर्थात् अमेरिका, युरोप र जापान लगायतका सबै पश्चिमा मुलुकहरूबाट हुने आयात जम्मा ११.५ प्रतिशत मात्र छ।
यसको अर्थ, नेपालले विदेशबाट खरिद गर्ने कुल वस्तुको साढे ८८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ब्रिक्स प्लस सम्बद्ध राष्ट्रहरूबाट मात्र आउँछ। तर गम्भीर विडम्बना के छ भने, यी सबै राष्ट्रहरूसँगको व्यापार भुक्तानी गर्न नेपालले बिचौलिया मुद्राका रूपमा तेस्रो पक्ष अमेरिकी डलरको प्रयोग गरिरहनु परेको छ।
नेपालका लागि ठोस बहुआयामिक लाभहरू
तथ्याङ्कको कसीमा हेर्दा ब्रिक्स वित्तीय प्रणालीसँगको रणनीतिक आबद्धताले नेपाललाई चार प्रमुख क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाउन सक्छ:
पहिलो, चीनसँगको व्यापारमा दोहोरो सटही जोखिमको अन्त्य हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चीनबाट हुने आयात ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने चीनतर्फको निर्यात करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। नेपाली व्यवसायीहरूले बैंकमा रुपैयाँ बुझाएर पहिले अमेरिकी डलर किन्ने र त्यो डलरलाई फेरि युआनमा बदलेर चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा सटही मार्जिन र डलरको भाउको उतारचढावका कारण मात्रै नेपाली आयातकर्ता र उपभोक्ताले वार्षिक ८ देखि ११ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लागत तिरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक र चिनियाँ केन्द्रीय बैंकबीच सिधै स्थानीय मुद्रामा राफसाफ गर्ने संयन्त्र बनेमा यो अर्बौं रुपैयाँ सिधै जोगिन्छ।
दोस्रो, विप्रेषण कारोबार लागतमा ठूलो कटौती हो। नेपाल भित्रिने वार्षिक २० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषणको झण्डै दुई-तिहाइ हिस्सा संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया तथा खाडी क्षेत्रबाट आउँछ। विश्व बैंकका अनुसार परम्परागत स्विफ्ट च्यानलबाट रकम पठाउँदा औसत साढे ५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने गर्दछ। ब्रिक्सले विकास गरेका डिजिटल मुद्रा प्लेटफर्म र अन्तरदेशीय डिजिटल वालेट प्रयोग गर्न सकेमा यो लागत डेढदेखि दुई प्रतिशतमा झर्न सक्छ। शुल्कमा ३ प्रतिशत मात्र कटौती हुँदा पनि नेपाली श्रमिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजी औपचारिक च्यानलबाट जोगिन्छ।
तेस्रो, हरित ऊर्जा विकासका लागि नयाँ विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण पूँजी परिचालन हो। नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि कम्तीमा ४० देखि ४५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका कडा नीतिगत सर्त र सीमित कोटाभन्दा बाहिर गएर नेपालले ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंकसँग साझेदारी गर्न सक्छ। नयाँ विकास बैंकले स्थानीय मुद्रामै आधारित हरित ऋणपत्रमार्फत ऋण लगानी गर्न सक्ने भएकाले भविष्यमा डलर महँगिँदा नेपाल सरकारको ऋणको भार गुणात्मक रूपमा बढ्ने विदेशी मुद्रा जोखिम रहँदैन।
चौथो, सीमापार क्युआर कोड भुक्तानी र पर्यटन आम्दानीको औपचारिकीकरण हो। नेपाल भित्रिने वार्षिक १२ लाखभन्दा बढी पर्यटकमध्ये भारत र चीनको हिस्सा मात्र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। नेपाल र भारतबीच युपिआई प्रणाली तथा नेपाल र चीनबीच विच्याट पे र अलिपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अन्तर-आबद्ध गर्दा विदेशी पर्यटकको खर्च सिधै बैंकिङ च्यानलमा आउँछ, जसले विगत लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक कारोबार र हुन्डीको जालोलाई स्वतः निरुत्साहित गर्दछ।
सीमाहरू र नेपालको सन्तुलित कूटनीतिक मार्गचित्र
ब्रिक्सका वित्तीय संयन्त्रहरू आकर्षक भए तापनि नेपालले केही व्यावहारिक सीमाहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। विश्वको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको हिस्सा अझै करिब ५८ प्रतिशत रहेको छ र विश्वका धेरैजसो वित्तीय बजारहरू डलरमै निर्भर छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिकी डलर संसारभर निर्वाध रूपमा चलायमान हुन सक्छ भने चिनियाँ युआनमा बेइजिङको कडा पूँजी नियन्त्रण कायमै छ। त्यसैले डलरलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नु न त सम्भव छ, न नेपालको हितमा छ।
नेपालले कुनै पनि पश्चिमा-विरोधी वा डलर-विरोधी ध्रुवीकरणमा सामेल नभई आफ्नो परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति र बहु-संलग्नताको कूटनीतिक सिद्धान्त अँगाल्नुपर्छ। हाल नेपालसँग रहेको २५ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऐतिहासिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अमेरिकी ट्रेजरी बिलमा मात्र सीमित नराखी केही हिस्सा सुन, क्षेत्रीय ऋणपत्र र बहुमुद्रा उपकरणहरूमा विविधीकरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
नेपालको कुल आयातको साढे ८८ प्रतिशत हिस्सा ब्रिक्स राष्ट्रहरूबाटै भइरहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै छिमेकी भारत र चीनसँग स्थानीय मुद्रामा डिजिटल भुक्तानीको पूर्वाधार निर्माण गर्नु, नयाँ विकास बैंकबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण भित्र्याउनु, र राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम घटाउन आधुनिक वित्तीय प्रविधिमा क्षमता विकास गर्नु नै बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको आर्थिक सार्वभौमसत्ता र समृद्धिको वास्तविक मार्गचित्र हो।
