बालेन सरकारको कार्यशैलीप्रति राजेन्द्र महतोको आलोचना, सङ्घीयता र सुशासनका प्रतिबद्धता पूरा नभएको आरोप

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा नभएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको जारी कार्यकारिणी समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले सरकारको नीति, कार्यसम्पादन र राजनीतिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

महतोले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकार दिशाहीन बन्दै गएको दाबी गरेका छन्। गिरीबन्धु, ललिता निवास, सहकारी ठगी र सुन प्रकरणलगायत विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा राजनीतिक विरोधीलाई लक्षित गरेको आरोप लगाए। यी आरोपबारे सरकारको प्रतिक्रिया भने प्रस्तुत प्रतिवेदनसम्बन्धी समाचारमा समावेश छैन।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा महतोले प्रधानमन्त्रीले जनकपुरधामलगायत विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता स्मरण गराएका छन्। प्रहरी समायोजन र सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अघि बढाउने घोषणा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। संविधान संशोधनबारे सरकारले कार्यदल गठन गरे पनि प्रशासनिक अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रको नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको आरोप उनले लगाएका छन्।

महतोले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, महँगी र बेरोजगारीले नागरिकलाई प्रभावित बनाएको तथा युवाहरू विदेश जाने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट नीति नभएको दाबी गरेका छन्। उनले थरुहट र मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा महतोले सरकारसँगै प्रमुख दलहरूको कार्यशैलीको पनि आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र वैचारिक अस्पष्टता र गुटबन्दी रहेको, नेकपा एमालेमा नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभ्यास देखिएको तथा माओवादी पृष्ठभूमिका दलहरू आफ्ना प्रारम्भिक मुद्दाबाट टाढिएको उनको आरोप छ। मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूमा समेत सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक विभाजन बढेको उनले बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे महतोले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षासहित नागरिकले समर्थन गरे पनि सत्तामा पुगेपछि पार्टीको संस्थागत अभ्यास र वैचारिक स्पष्टतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरेका छन्। उनले नयाँ र पुराना दुवै राजनीतिक शक्तिको मूल्याङ्कन उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धता र व्यवहारमा देखिएका परिणामका आधारमा हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्।

महतोको प्रतिवेदनले प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती कानुन, लाल आयोगको प्रतिवेदन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र आर्थिक सुधारलाई सरकारसँग जवाफ मागिएका प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारेको छ। ती विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा र सम्बन्धित निकायको प्रगति विवरणले उठाइएका प्रश्नहरूको थप स्पष्टता दिन सक्नेछ।