नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध : उच्चस्तरीय संवाददेखि परिणाममुखी सुरक्षा सहकार्यसम्म

प्रेम सागर पौडेल

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलले सन् २०२६ सेप्टेम्बर १३ देखि १९ सम्म गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणले नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्धको संस्थागत निरन्तरता र भावी सम्भावनालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। चिनियाँ सरकारको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणका क्रममा प्रधानसेनापति सिग्देलले चीनका राष्ट्रिय रक्षामन्त्री एडमिरल तोङ जुनसँग भेटवार्ता गरे, राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयको अवलोकन गरे र १३औँ बेइजिङ सियाङशान मञ्चमा सहभागिता जनाए। राजनीतिक विश्वास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रणनीतिक शिक्षा र हिमाली विपद व्यवस्थापनको व्यापक सन्दर्भमा हेर्दा यी गतिविधिले दुई देशबीच विकसित हुँदै गएको सैन्य सहकार्यको दायरा स्पष्ट पार्छन्।

नेपाल–चीन सैन्य सहकार्यको महत्वपूर्ण संस्थागत आधार सन् २०१७ अप्रिल १६ देखि २५ सम्म काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रमा आयोजित पहिलो सगरमाथा मित्रता संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट स्थापित भएको थियो। प्रतिआतङ्कवाद र विपद प्रतिकार्यमा केन्द्रित उक्त अभ्यासले दुई देशका सेनाबीच संरचित संयुक्त तालिमको श्रृंखला शुरु गर्‍यो। सन् २०१८ मा चीनको छेङ्दुमा आयोजित दोस्रो अभ्यासले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादसँगै प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभव आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास भएको देखायो।

सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालमा सम्पन्न पाँचौँ सगरमाथा मित्रता अभ्यासले यस सहकार्यको व्यावहारिक पक्षलाई थप स्पष्ट बनायो। उक्त अभ्यासमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको सिचाङ सैन्य कमान्डका सैनिक सहभागी थिए। अभ्यास मुख्यतः संयुक्त प्रतिआतङ्कवाद कारवाहीमा केन्द्रित थियो। दुवै सेनाका सैनिकलाई मिश्रित समूहमा राखेर तालिम सञ्चालन गरिएको थियो, जसबाट एकअर्काका कार्यसञ्चालन विधि अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। संयुक्त तालिम कमान्ड केन्द्रले योजना निर्माण, समन्वय र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना उपलब्ध गराएको थियो।

अभ्यासमा साना हतियारबाट वास्तविक गोली प्रहार, विभिन्न अवस्थाबाट लक्ष्यमा निशाना लगाउने, गतिशील अवस्थामा गोली प्रहार गर्ने र नजिकको दूरीमा लडाइँ गर्ने तालिम समावेश थिए। पेस्तोल, राइफल, सबमेसिन गन र स्नाइपर राइफल प्रयोग गरिएका थिए। दुवै पक्षले विपद उद्धार तथा राहत उपकरणसम्बन्धी अनुभवसमेत आदानप्रदान गरे। चिनियाँ टोलीले उद्धार उपकरण प्रदर्शन गर्‍यो भने नेपाली सेनाले आफ्ना तालिम उपकरण र कार्यसञ्चालन विधि प्रस्तुत गर्‍यो। यसरी उक्त अभ्यासले सैन्य दक्षता र मानवीय सहायता क्षमतालाई सहकार्यको साझा संरचनामा समेट्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।

यस्ता अभ्यासको महत्व सहभागी सैनिकको संख्या वा प्रयोग गरिएका उपकरणमा मात्र सीमित हुँदैन। फरक सङ्गठनात्मक संरचना भएका सेनाबीच संयुक्त तालिमले कार्यसञ्चालन योजना, कमान्ड प्रक्रिया, सञ्चार र समन्वयबारे साझा समझदारी विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तथापि, यसको दीर्घकालीन संस्थागत मूल्य नेपाली सेनाले प्राप्त ज्ञानलाई आफ्नो तालिम प्रणालीमा कति समावेश गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले आगामी अभ्याससँगै सहभागी सैनिकको व्यवस्थित अभिलेख, तालिमका उद्देश्य, सिकिएका पाठ र ती पाठको संस्थागत प्रयोगसम्बन्धी विवरण तयार गरिनुपर्छ।

प्रधानसेनापति सिग्देलको पछिल्लो भ्रमणलाई यही निरन्तर सहकार्यको अर्को चरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपाली सेनाका अनुसार चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँगको भेटमा आपसी हित र द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो। तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनाले भ्रमणका क्रममा नयाँ रक्षा सम्झौता भएको, थप सैन्य सहायता सुनिश्चित गरिएको वा आगामी संयुक्त अभ्यासको मिति निर्धारण भएको पुष्टि गर्दैन। त्यसैले यस भ्रमणलाई तत्काल नयाँ रणनीतिक प्रतिबद्धताको प्रमाणभन्दा विद्यमान सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने उच्चस्तरीय सैन्य संवादका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यगत रूपमा उपयुक्त हुन्छ।

नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्धको राजनीतिक आधार दुवै देशले व्यक्त गर्दै आएका सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र पारस्परिक सम्मानप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित छ। सन् २०२६ जुनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीबीच भएको वार्तामा नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको थियो। चीनविरुद्ध लक्षित गतिविधिका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने नेपालको नीति पनि द्विपक्षीय राजनीतिक विश्वासको महत्वपूर्ण पक्ष हो। तथापि, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सैन्य सहकार्यबीचको सम्बन्धलाई नेपालको संविधान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको संरचनाभित्र बुझ्नुपर्छ।

चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर विकास, सम्पर्क विस्तार र आधुनिकीकरणसँग जोड्दै आएको छ। राजमार्ग, सीमापार नाका, विद्युत सञ्जाल र हवाई यातायातमा हुने सहकार्यले दुई देशबीच आर्थिक तथा भौतिक सम्पर्क विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। सैन्य सहकार्य यही व्यापक द्विपक्षीय सम्बन्धको एउटा अङ्ग हो। यसलाई विकास सहकार्यको विकल्प वा कुनै तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित व्यवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु नेपालको घोषित नीतिगत संरचनासँग मेल खाँदैन।

यस सन्दर्भमा सैन्य कूटनीति र रक्षा कूटनीतिबीचको भिन्नता स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ। सैन्य कूटनीतिमा उच्च सैन्य नेतृत्वका भ्रमण, संयुक्त अभ्यास, तालिम, सैन्य शिक्षा र व्यावसायिक अनुभव आदानप्रदान समावेश हुन्छन्। रक्षा कूटनीतिको दायरा अझ व्यापक हुन्छ। यसमा रक्षा नीति, सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी सरकारी निर्णय, प्राविधिक सहायता, संस्थागत सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संवाद पर्छन्। दुवै नेपालको परराष्ट्र तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका परिपूरक साधन हुन्, स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय केन्द्र होइनन्। दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक संस्थाले निर्धारण गरेका उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ।

भारत र चीनसँग नेपालको सैन्य सम्बन्धको तुलना गर्दा पनि सुरक्षा कूटनीतिको व्यावहारिक चरित्र स्पष्ट हुन्छ। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, लामो सैन्य सम्बन्ध, गोर्खा भर्तीको परम्परा र सूर्यकिरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यासको स्थापित श्रृंखला छ। सन् २०२५ नोभेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म भारतको पिथौरागढमा आयोजित १९औँ सूर्यकिरण अभ्यासमा दुवै देशका ३३४–३३४ सैनिक सहभागी थिए। त्यसमा पर्वतीय प्रतिआतङ्कवाद कारवाही, मानवीय सहायता, विपद प्रतिकार्य र सैन्य समन्वयसम्बन्धी तालिम समावेश थिए। सगरमाथा मित्रता तुलनात्मक रूपमा नयाँ पहल भए पनि नेपाल र चीनले निरन्तर संस्थागत सहकार्यको आफ्नै संरचना विकास गरेका छन्। यी दुई सम्बन्धका ऐतिहासिक आधार र कार्यसञ्चालन विशेषता फरक छन्।

चीनसँग सैन्य सहकार्य विस्तार गर्दा भारतका सुरक्षा दृष्टिकोणलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त हुँदैन। त्यसैगरी भारतसँगको ऐतिहासिक सैन्य सम्बन्धले चीनसँगको व्यावसायिक सहकार्यमा स्वतः प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन। नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता सुरक्षित राख्न दुवै छिमेकीसँग हुने सैन्य गतिविधिका उद्देश्य, दायरा र संस्थागत प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक छ। क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालले आफ्ना सुरक्षा आवश्यकता पहिचान गरी त्यसअनुसार बाह्य सहकार्यको संरचना निर्धारण गर्नुपर्छ।

नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्धको व्यावहारिक महत्व हिमाली विपद व्यवस्थापनमा विशेष रूपमा स्पष्ट हुन्छ। सन् २०२६ अगस्टको विनाशकारी बाढी र पहिरोपछि सीमाक्षेत्रका यातायात मार्ग, जलविद्युत आयोजना र सुरुङ पूर्वाधारले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले चिनियाँ तथा भारतीय विशेषज्ञसँग सहकार्य गर्दै खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरे। यस अनुभवले हिमाली सुरक्षा राष्ट्रिय सीमाको सैन्य निगरानीभन्दा धेरै व्यापक विषय भएको देखायो। नदी प्रणाली, हिमनदी, पहिरो, यातायात सम्पर्क र ऊर्जा पूर्वाधार एकअर्कासँग जोडिएका छन्। विपदको प्रभाव सीमापार फैलिँदा उद्धार र पुनःस्थापनाका प्रयासमा पनि समन्वय आवश्यक हुन्छ।

यस अनुभवका आधारमा नेपाल–चीन सहकार्यका तत्काल प्राथमिकतामा सुरुङ उद्धारको पूर्वतयारी, हवाई सहायता, अस्थायी पुल निर्माण, आपत्कालीन सञ्चार र विशेष उपकरण परिचालन समावेश गर्न सकिन्छ। मध्यम अवधिमा संयुक्त विपद अभ्यास, तोकिएका सम्पर्क अधिकृत र सुरक्षित सीमापार सूचना आदानप्रदानले कार्यसञ्चालन समन्वय सुदृढ बनाउन सक्छ। दीर्घकालमा हिमाली विपदसम्बन्धी अनुसन्धान, सैन्य इञ्जिनियरिङ शिक्षा र नेपाली सेनाको आफ्नै उद्धार क्षमता विकासलाई संस्थागत प्राथमिकता बनाउन सकिन्छ। यी भावी सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र हुन्। यिनलाई द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेका विषयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

प्रधानसेनापति सिग्देलको चीनको राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय भ्रमणले सैन्य शिक्षामा सहकार्यका अवसरलाई पनि उजागर गरेको छ। समकालीन सुरक्षा अध्ययन परम्परागत युद्धकलाभन्दा धेरै व्यापक भइसकेको छ। यसमा साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवरहित प्रणाली, भूअर्थशास्त्र, जलवायुसम्बन्धी जोखिम र नागरिक–सैन्य समन्वयसमेत समावेश हुन्छन्। अन्य देशका सैन्य शैक्षिक संस्थासँगको सम्पर्कले नेपाली सेनाको बौद्धिक तथा व्यावसायिक क्षमता विस्तार गर्न सक्छ। तथापि, विदेशमा प्राप्त तालिमको मूल्य सहभागी अधिकृतको व्यक्तिगत उपलब्धिबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन। त्यसले संस्थागत ज्ञान विकास र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको प्रयोगमा कति योगदान पुर्‍यायो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

बेइजिङ सियाङशान मञ्चमा सहभागिताले नेपालको सैन्य कूटनीतिलाई बहुपक्षीय सुरक्षा संवादसँग जोडेको छ। सन् २०२६ सेप्टेम्बर १५ देखि १७ सम्म आयोजित मञ्चमा विभिन्न देशका सैन्य अधिकारी, कूटनीतिज्ञ र सुरक्षा विशेषज्ञ सहभागी थिए। प्रमुख शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय स्थिरता र उदीयमान सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी छलफलले नेपालजस्ता विकासशील देशलाई फरक अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण बुझ्ने अवसर प्रदान गर्छ। तथापि, नेपालको सहभागितालाई कुनै विशिष्ट कूटनीतिक उपलब्धिसँग जोड्न सम्बन्धित आधिकारिक सूचना आवश्यक हुन्छ। सहभागिता र ठोस परिणाम संलग्नता मापन गर्ने पृथक आधार हुन्।

प्रधानसेनापति सिग्देलको भ्रमणपछि नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्धको प्रगति स्पष्ट रूपमा परिभाषित सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। संयुक्त अभ्यासको निरन्तरता, तालिम प्राप्त अधिकृत तथा सैनिकको संख्या, प्राप्त ज्ञानको संस्थागत प्रयोग, विपदका बेला परिचालनमा लाग्ने समय र नियमित उच्चस्तरीय रक्षा संवादको आवृत्ति यस्ता सूचक हुन सक्छन्। सैन्य सहायताको मौद्रिक मूल्य वा उपलब्ध गराइएका उपकरणको संख्या मात्र सफलताको आधार बन्नु हुँदैन। सहकार्यले नेपाली सेनाको स्वतन्त्र कार्यसञ्चालन क्षमता कति सुदृढ बनायो र आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकले त्यस क्षमताबाट कति छिटो लाभ प्राप्त गरे भन्ने विषय पनि मूल्यांकनमा समावेश हुनुपर्छ।

नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्धको भविष्य औपचारिक भ्रमण वा उच्चस्तरीय बैठकको संख्या बढाउने उद्देश्यमा सीमित हुनु हुँदैन। सन् २०१७ देखि विकसित संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य शिक्षा, राजनीतिक विश्वास र सीमापार विपद सहकार्यले यस सम्बन्धलाई व्यावहारिक आधार प्रदान गरेका छन्। प्रधानसेनापति सिग्देलको बेइजिङ भ्रमणले विद्यमान संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र थप विकास गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ। आगामी चरणको सहकार्यलाई स्पष्ट उद्देश्य, संस्थागत जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसँग जोड्न सकिए हिमाली सुरक्षा, मानवीय उद्धार र नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमता विकासमा यसको योगदान अझ ठोस र प्रमाणित गर्न सकिने बन्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।