विद्युतीय खरिद प्रणाली असोजभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी, निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनमा कानुनी समस्या

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सुरक्षा कमजोरीका कारण अवरुद्ध विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली असोज महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। संसदीय पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सोमबार जवाफ दिँदै उनले पुरानो प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक तथा सुरक्षा समस्याका कारण स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री लम्सालका अनुसार विगतमा धेरै ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा अनधिकृत पहुँच भएको पाइएपछि विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई यथावत् सञ्चालन गर्न नसकिएको हो। वैशाखदेखि पुरानो प्रणालीसँगै वैकल्पिक प्रणाली विकास भइरहेको भए पनि प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन नसकिएको उनले बताए। नयाँ प्रणाली सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म करिब एक महिना ठेक्कासम्बन्धी काम कागजी प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता विकास साझेदारले समेत नेपालको विद्युतीय खरिद प्रणालीको सुरक्षाप्रति विश्वास व्यक्त गर्न नसकेको मन्त्री लम्सालले समितिलाई जानकारी गराए। उनका अनुसार ती संस्थासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा पनि कागजी कागजात प्रयोग भइरहेको छ। प्रणालीको स्तरोन्नति सम्पन्न भएपछि विद्युतीय खरिद प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

बैठकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो। मन्त्री लम्सालले केही निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य शतप्रतिशतसम्म बढेको उल्लेख गर्दै विद्यमान कानुन र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातका प्रावधानले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न कठिन बनाएको बताए। यसबाट निर्माण व्यवसायीको लागत बढे पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी रकम संशोधन गर्ने प्रक्रियामा कानुनी अवरोध रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भविष्यमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा राहत दिन कानुनी समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले नीतिगत सुधार गरिएको उनको दाबी छ। यद्यपि, हाल प्रभावित निर्माण व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने विधि, समयसीमा र रकमबारे उनले प्रस्तुत गरेको विवरणमा स्पष्ट जानकारी छैन।

विद्युतीय खरिद प्रणालीको पुनः सञ्चालन र निर्माण लागत समायोजन दुवै विषय सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्। सुरक्षित खरिद प्रणाली समयमै सञ्चालनमा ल्याउने तथा मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित ठेक्काहरूको समस्या कानुनसम्मत रूपमा समाधान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अब सम्बन्धित निकायको आगामी निर्णय र प्रगतिमा निर्भर रहनेछ।