भरत दाहालको पक्राउपछि चर्चामा द ग्रेजोन

लक्की चन्द

राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल आइतबार पक्राउ परेपछि अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन द ग्रेजोनले नेपालसम्बन्धी प्रकाशित गरेको अनुसन्धानात्मक सामग्री पुनः चर्चामा आएको छ। उक्त सामग्रीले अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक सहभागिता तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग नेपालका केही वर्तमान राजनीतिक व्यक्तित्वको नाम जोडेको छ। त्यससँगै नेपालमा विदेशी सहयोगको उद्देश्य, राजनीतिक नेतृत्व विकासका कार्यक्रमको पारदर्शिता, जेनजी आन्दोलनमा बाह्य प्रभावको सम्भावना र अनुसन्धानात्मक सामग्रीमाथि सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने नागरिकको अधिकारबारे बहस शुरु भएको छ।

दाहाललाई असोज ४ गते आइतबार मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–८, सलकपुरस्थित चिया पसलबाट पक्राउ गरिएको थियो। मोरङ प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको अनुरोधका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। साइबर ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दिलीप गिरीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा दाहालमाथि युट्युबमार्फत तथ्यहीन तथा भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ। तर कुन अभिव्यक्ति, कुन भिडियोको कुन अंश र कुन कानुनी प्रावधानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो भन्ने पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले द ग्रेजोनको सामग्री साझा गरेकै कारण मात्र उनी पक्राउ परेका हुन् भन्ने निष्कर्ष पनि यस चरणमा प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

द ग्रेजोनले के प्रकाशित गरेको थियो?

द ग्रेजोनले ९ सेप्टेम्बर २०२६ मा किट क्लारेनबर्ग र वायट रिडद्वारा लिखित अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेको थियो। लेखको मुख्य दाबी नेपालका केही वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले उदाउँदा नागरिक तथा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा पहिचान गरी सहयोग गर्ने योजना बनाएको भन्ने हो। प्रकाशनले सन् २०१९ को कथित रूपमा बाहिरिएको कार्ययोजनालाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नाम उल्लेख गरेको छ।

द ग्रेजोनको व्याख्याअनुसार ती व्यक्तिको पहिचान र नेतृत्व विकासका लागि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको सक्रियताले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा अमेरिकी प्रभावबारे प्रश्न उठाउँछ। प्रकाशनले सन् २०२५ को जेनजी आन्दोलन, तत्कालीन सरकारको पतन, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको उदय र सन् २०२६ को निर्वाचन परिणामलाई एउटै भूराजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर लेखमा उल्लेखित कार्यक्रमको अस्तित्व र त्यसबाट नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराइएको भन्ने निष्कर्ष प्रमाणका दृष्टिले अलग विषय हुन्।

‘नीति संवाद’ कार्यक्रम काल्पनिक थियो कि वास्तविक?

यो अनुसन्धानमा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा पुष्टि हुने तथ्य अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, यूएसएआईडीको ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम हो। यूएसएआईडीको आधिकारिक परियोजना विवरणमा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन हुने पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि दुई करोड अमेरिकी डलरको व्यवस्था उल्लेख छ। कार्यक्रमको घोषित उद्देश्य नेपालको संसद, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, समावेशिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक सहभागिता सुदृढ बनाउनु थियो।

उक्त कार्यक्रम ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ अर्थात सीईपीपीएससँग सम्बन्धित थियो। यस संयन्त्रमा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट, नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट र इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स सहभागी थिए। यी संस्थाको संलग्नता र कार्यक्रमको घोषित आर्थिक आकार यूएसएआईडीकै अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ।

यद्यपि दुई करोड डलर कार्यक्रमको कुल बजेटसम्बन्धी विवरण हो। उक्त सम्पूर्ण रकम कुनै एक नेपाली व्यक्ति, दल वा संस्थालाई उपलब्ध गराइएको थियो भन्ने अर्थ यसबाट निस्कँदैन। कुन संस्थाले कति रकम प्राप्त गर्‍यो, कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो र कुन व्यक्तिले प्रत्यक्ष प्रशिक्षण वा अन्य सहयोग पाए भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि छुट्टै खर्च विवरण, सहभागी अभिलेख र कार्यान्वयन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले पहिले नै प्रकाशित गरेको महत्त्वपूर्ण विवरण

द ग्रेजोनको पछिल्लो सामग्रीबारे अनुसन्धान गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य भेटिन्छ। भारतको द सन्डे गार्डियनले २ मार्च २०२६ मै यूएसएआईडीको सहयोगमा सञ्चालित नीति संवाद कार्यक्रमसम्बन्धी कथित सन् २०१९–२०२० को कार्ययोजनामा आधारित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा बालेन शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल, सुदन गुरुङ र विवेकशील नेपालीका दिवंगत संस्थापक उज्ज्वल थापाको नाम ‘प्रभावशाली नागरिक नेतृत्व’ को सन्दर्भमा उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ।

भारतीय प्रकाशनले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई युवा सुधारवादी नेतृत्वका रूपमा तथा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत र आङकाजी शेर्पालगायतलाई विभिन्न समुदायसँग संवादको सन्दर्भमा कागजातमा उल्लेख गरिएको जनाएको थियो। रञ्जु दर्शना र राधा पौडेलको नामसमेत महिला नेतृत्व र सामाजिक वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको थियो।

द सन्डे गार्डियनले अध्ययन गरेको कार्ययोजनामा युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, युवा संसद सदस्यहरूको मञ्च, नीतिगत संवाद र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रशिक्षणजस्ता गतिविधि उल्लेख भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यसले नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नागरिक नेतृत्व विकास कार्यक्रमको विषय द ग्रेजोनको सेप्टेम्बरको लेखभन्दा पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा उठिसकेको देखाउँछ।

तर द सन्डे गार्डियन र द ग्रेजोनले एउटै मूल कार्ययोजनाका विवरण प्रयोग गरेका हुन सक्ने भएकाले दुई प्रकाशनमा नाम दोहोरिनुलाई स्वतः दुई पृथक प्राथमिक प्रमाण प्राप्त भएको मान्न मिल्दैन। कागजातको आधिकारिकता, पूर्ण पाठ, तयारी मिति र वास्तविक कार्यान्वयनको विवरण अलग रूपमा जाँचिनुपर्छ।

द ग्रेजोनको अघिल्लो अनुसन्धान

द ग्रेजोनले नेपालको विषय पहिलोपटक सेप्टेम्बर २०२६ मा उठाएको होइन। उसले १० डिसेम्बर २०२५ मा प्रकाशित अर्को अनुसन्धानमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाले नेपाली युवालाई आन्दोलन, अभियान सञ्चालन र राजनीतिक नेतृत्वसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको दाबी गरेको थियो। त्यसमा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटका कथित आन्तरिक कागजातको चर्चा गरिएको छ।

उक्त पुरानो लेखमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित युवा नेतृत्व कार्यक्रम र सन् २०२५ को आन्दोलनबीच सम्भावित सम्बन्धको व्याख्या गरिएको थियो। सेप्टेम्बर २०२६ को नयाँ लेखले त्यही विषयलाई थप राजनीतिक व्यक्तित्वको नाम, नीति संवाद कार्यक्रम र हालको सरकारको भूमिकासँग जोडेर विस्तार गरेको हो। त्यसैले अहिलेको विवादलाई बुझ्न द ग्रेजोनका दुवै लेख पढ्नु आवश्यक हुन्छ।

अन्य देशका सञ्चारमाध्यममा के प्रकाशित भयो?

अमेरिकाको स्वतन्त्र समाचार तथा टिप्पणी वेबसाइट स्कियरपोस्टले द ग्रेजोनको ९ सेप्टेम्बरको लेखलाई १० सेप्टेम्बरमा लेखक र मूल प्रकाशनको श्रेयसहित पुनः प्रकाशित गरेको छ। यो एउटै सामग्रीको पुनःप्रकाशन हो, अलग अनुसन्धान होइन।

बेलायतको द क्यानरीले १५ डिसेम्बर २०२५ मा द ग्रेजोनको त्यसअघिको नेपालसम्बन्धी अनुसन्धानलाई आधार बनाएर अमेरिकी सहयोग, युवा प्रशिक्षण र जेनजी आन्दोलनबारे सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। इटालीको एम्बिएन्तेवबले पनि फेब्रुअरी २०२६ मा सोही पुरानो अनुसन्धानसम्बन्धी इटालेली सामग्री प्रकाशित गरेको भेटिन्छ।

यसरी अमेरिकी, भारतीय, बेलायती र इटालेली प्रकाशनमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व विकास तथा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी विषय उठेको पुष्टि हुन्छ। तर ती सबैले सेप्टेम्बर २०२६ को एउटै लेख पुनः प्रकाशित गरेका होइनन्। केहीले पुरानो अनुसन्धानलाई उद्धृत गरेका छन्, केहीले कथित कार्ययोजनामाथि छुट्टै समाचार लेखेका छन् र केहीले पछिल्लो लेख पुनःप्रकाशन गरेका छन्। यो भिन्नता स्पष्ट नगरी ‘धेरै देशका सञ्चारमाध्यमले एउटै आरोप स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरे’ भन्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन।

नेपालमा प्रकाशित प्रतिक्रियाहरू पनि एकै प्रकारका छैनन्। दान्फे टीभीको अंग्रेजी संस्करणले १३ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित विश्लेषणमा अमेरिकी सहयोगको कार्यक्रम वास्तविक रहेको स्वीकार गर्दै उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाणबाट अमेरिकाले नै जेनजी आन्दोलन सञ्चालन गराएको निष्कर्ष स्थापित नहुने उल्लेख गरेको छ। अन्य नेपाली प्रकाशनहरूले पनि कार्यक्रमको अभिलेख, कथित कार्ययोजनामा व्यक्तिहरूको नाम र उनीहरूको पछिल्लो राजनीतिक भूमिकाबीचको सम्बन्धबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

चीनसम्बन्धी भूराजनीतिक पक्ष

द ग्रेजोनको सेप्टेम्बरको लेखले नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक कार्यक्रमलाई चीन र भारतसँग सम्बन्धित अमेरिकी रणनीतिक चासोसँग पनि जोडेको छ। प्रकाशनका अनुसार कथित कार्ययोजनामा चीनका पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि र बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यसम्बन्धी विषयमा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्तावहरू उल्लेख थिए। उसले ती गतिविधिलाई अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सन्दर्भमा व्याख्या गरेको छ।

यदि मूल कागजातको आधिकारिकता र त्यसमा उल्लेखित गतिविधिको कार्यान्वयन पुष्टि हुन्छ भने यो नेपालमा विदेशी आर्थिक सहयोग प्राप्त राजनीतिक कार्यक्रमको उद्देश्य, विषय छनोट र भूराजनीतिक प्रभावबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो। तर प्रस्तावित गतिविधि र वास्तवमा सम्पन्न गतिविधि पनि फरक कुरा हुन्। कुनै दस्तावेजमा योजना उल्लेख हुनु मात्रै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रमाण होइन।

भरत दाहालको पक्राउले उठाएको अलग प्रश्न

द ग्रेजोनको अनुसन्धान कति प्रमाणित छ भन्ने प्रश्न र भरत दाहालमाथि प्रहरीले गरेको कारवाही कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई अलग रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। विदेशी सञ्चारमाध्यमको सामग्री साझा गर्नु, त्यसका आधारमा राजनीतिक विश्लेषण गर्नु र कसैविरुद्ध जानाजान झूटो वा कानुनले निषेध गरेको सामग्री प्रसारण गर्नु एउटै गतिविधि होइनन्।

दाहालमाथि लागेको ठोस आरोप, अनुसन्धानको कानुनी आधार र उनले प्रसारण गरेको विवादित सामग्रीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र पक्राउसँग द ग्रेजोनको लेखको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कति छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्छ। प्रहरीको आरोप प्रमाणित नभएसम्म दाहाललाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी पक्राउ भएको तथ्यले द ग्रेजोनका सम्पूर्ण दाबी स्वतः सत्य प्रमाणित पनि गर्दैन।

अनुसन्धानबाट स्थापित हुने मुख्य तथ्य

उपलब्ध स्रोतको तुलनात्मक अध्ययनबाट यूएसएआईडीको नीति संवाद कार्यक्रम वास्तविक रहेको, त्यसका लागि दुई करोड अमेरिकी डलरको पाँचवर्षे कार्यक्रमगत व्यवस्था उल्लेख भएको र सीईपीपीएसका साझेदार संस्था संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ। भारतीय द सन्डे गार्डियनले मार्च २०२६ मै कथित कार्ययोजनामा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वको नाम रहेको विवरण प्रकाशित गरेको थियो। द ग्रेजोनले डिसेम्बर २०२५ र सेप्टेम्बर २०२६ मा दुईवटा सम्बन्धित अनुसन्धान प्रकाशित गरेको छ भने अन्य देशका प्रकाशनहरूले ती सामग्री पुनःप्रकाशन वा तिनमा आधारित रिपोर्टिङ गरेका छन्।

अझै खुल्न बाँकी प्रश्न भने निर्णायक छन्। कथित कार्ययोजनामा नाम उल्लेख भएका प्रत्येक व्यक्तिसँग कार्यक्रमको वास्तविक सम्बन्ध के थियो? उनीहरूले प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग वा अन्य सुविधा प्राप्त गरेका थिए कि थिएनन्? प्रस्तावित गतिविधिमध्ये कुन कार्यान्वयन भए? ती कार्यक्रम र सन् २०२५ को आन्दोलन वा त्यसपछिको सत्ता परिवर्तनबीच प्रमाणित कारण–परिणाम सम्बन्ध छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर मूल अभिलेख, खर्च विवरण, सहभागी सूची, सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको प्रतिक्रिया र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा विदेशी सहयोग प्राप्त राजनीतिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक जानकारी माग्नु र तिनको प्रभाव परीक्षण गर्नु वैध सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। त्यस्तै, त्यस्ता कार्यक्रमसँग नाम जोडिएका व्यक्तिमाथि निष्कर्ष निकाल्दा प्रमाणको समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। द ग्रेजोन प्रकरणले उठाएको विषयलाई आरोप र प्रत्यारोपमा सीमित नगरी दस्तावेज, रकमको प्रवाह, कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको तथ्यगत प्रतिक्रियामा केन्द्रित अनुसन्धानबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ।

तस्बिर : AI द्वारा सिर्जना गरिएको।