विद्युत महसुलमा भ्याट छुट पुनःस्थापनाबारे सहमति नभएको अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पुनःस्थापना गर्ने विषयमा कुनै सैद्धान्तिक सहमति नभएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। अर्थमन्त्रीको नाम जोडेर भ्याट छुट फिर्ता गर्ने सहमति भएको भन्दै सार्वजनिक भइरहेका विवरणप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सचिवालयले त्यस्ता दाबीको खण्डन गरेको हो।
सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्युत महसुलमा भ्याट छुट पुनःस्थापना गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले कुनै सहमति नगरेको उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा आइतबार साँझ वा अघिल्लो साता अर्थमन्त्रीले कुनै भेटघाट तथा छलफलसमेत नगरेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
विद्युत महसुलमा भ्याटको व्यवस्था र उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा भने सरकारको अध्ययन जारी रहेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा व्यक्त गरेका धारणाअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले थप सहजीकरणका सम्भावना र उपभोक्तामाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने उपायबारे छलफल तथा अध्ययन गरिरहेका छन्।
विद्युत महसुलमा कर छुटको व्यवस्था परिवर्तन हुँदा घरेलु उपभोक्ता, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा सरकारको आधिकारिक निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यद्यपि हालसम्म सार्वजनिक भएको स्पष्टोक्तिले कर छुट पुनःस्थापना गर्ने औपचारिक निर्णय वा सैद्धान्तिक सहमति भएको पुष्टि गर्दैन।
अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्तिअनुसार विद्युत महसुलमा उपभोक्तालाई राहत दिने सम्भावनाबारे अध्ययन र छलफल जारी रहे पनि भ्याट छुट पुनःस्थापनासम्बन्धी अन्तिम नीतिगत निर्णय भएको छैन।
