संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हिमालयको जलवायु संकटलाई प्राथमिकता दिन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणाको सुझाव

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दा हिमालयको जलवायु संकट र जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउन सुझाव दिनुभएको छ। देशसञ्चारमा प्रकाशित लेखमार्फत उहाँले हिमालयमा देखिएका जलवायु परिवर्तनका असरलाई नेपालको आन्तरिक समस्यामा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो।

राणाले विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपदको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालले हालै सामना गरेको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले हिमाली समुदायको सुरक्षा र भविष्यप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले हिमालयलाई क्षेत्रीय जलवायु र जलस्रोतको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभएको छ। हिमालयमा हुने परिवर्तनले पर्वतीय बस्तीमा मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रका नदी प्रणाली, कृषि, जलसुरक्षा र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयलाई विश्वव्यापी जलवायु बहससँग जोड्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणाले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता देशका लागि जलवायु न्यायको मुद्दा विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले विकसित देशका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, हानि तथा क्षतिको कोषमा पहुँच र विपद सहन सक्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालले स्पष्ट प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

राणाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था विकास गर्ने सम्भावनासमेत औँल्याउनुभएको छ। उहाँका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, वित्तीय संस्था र निजी परोपकारी कोषसँग सहकार्य गर्दै हिमाली समुदायको सुरक्षा, नदी जलाधार व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनलाई नेपालका तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता जोड्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने राणाको निष्कर्ष छ। उहाँले हिमालयको संरक्षण, जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधन र प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानका लागि नेपालले विश्वमञ्चमा ठोस सहयोग तथा साझेदारीको आग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।