कानुन आयोग संशोधन विधेयक सच्याउन नेपाल बारको माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल बार एशोसिएशनले नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै प्रस्तावित संरचनागत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बारका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई पत्र पठाउँदै विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानप्रति असहमति जनाएका हुन्। बारले यसअघि साउन 19 गते मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती सुझावसमेत सम्बोधन गरी विधेयक सच्याउन आग्रह गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनमा नेपाल बार एशोसिएशनको विद्यमान भूमिका हटाउन खोजिएकोप्रति बारले विशेष चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कमजोर हुने तथा कानुन तर्जुमामा यसको प्राज्ञिक भूमिका संकुचित हुने गरी संरचना परिवर्तन र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै बारले त्यसलाई सहभागितामूलक विधायन निर्माणको अवधारणासँग जोडेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको संरचनामा कानुनमन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहने र सेवा निवृत्त कानुन सचिवलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाउने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। बारले कानुन आयोगको प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार विधिशास्त्री, विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिको प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक हुने भन्दै प्रस्तावित संरचनाप्रति असहमति जनाएको हो।

बारले कानुन आयोगका विषयगत तथा वार्षिक प्रतिवेदनलाई नेपालको कानुनी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यस्ता प्रतिवेदन अदालतका फैसला, कानुनी अध्ययन तथा अनुसन्धान र शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेत उपयोग हुने भएकाले आयोगको प्राज्ञिक तथा संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने उसको धारणा छ।

नेपालमा वि.सं. 2010 मा बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारीको अध्यक्षतामा विशेषज्ञसहित कानुन आयोग गठन गरिएको इतिहास स्मरण गर्दै बारले 2063 सालमा ऐनमार्फत आयोगले संस्थागत मान्यता पाएको जनाएको छ। लामो संस्थागत इतिहास र कानुन तर्जुमामा आयोगले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर मात्र यसको संरचना परिवर्तन गर्न सरकारलाई बारले आग्रह गरेको छ।