जलवायु विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी आवश्यक, जी–७ सँग दीर्घकालीन सहयोगको आग्रह

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालमा हालैको जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिपछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुनर्निर्माण, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा साझेदारी विस्तार गर्न आह्वान गरेका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालैको विपद्ले घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याउनुका साथै जनजीवन तथा अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएको बताए। कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै उनले तत्कालीन राहतबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाले विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताए। सरकारले जलवायु परिवर्तनसँगै भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारण अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको जानकारी पनि उनले दिए। विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन पूरा भएपछि विपद्का कारण र भविष्यका जोखिमबारे थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गरे। पहिलो प्राथमिकतामा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण साझेदारी, दोस्रोमा जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, तेस्रोमा विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी, चौथोमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र र किफायती वित्तीय स्रोत परिचालन तथा पाँचौँमा हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिने विषय समावेश छन्।

उनले जलवायु अनुकूलन तथा हानि र क्षतिसम्बन्धी वित्त विकासशील एवं जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए। नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै उनले जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न जी–७ को सहयोग मागे।

पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बहुपक्षीय विकास बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न जी–७ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने बताए। जोखिममा रहेका मुलुकका लागि समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत जलवायुजन्य धक्काबाट जोगिने महत्त्वपूर्ण आधार भएको उनको भनाइ थियो।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्याय र साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको आवश्यकता औँल्याए। हिमनदी पग्लिने, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमले हिमाली समुदाय, नदी प्रणाली, कृषि र पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारिरहेको बताउँदै उनले हिमालयमा हुने परिवर्तनको प्रभाव दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरसम्म पुग्ने उल्लेख गरे।

भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको मात्र त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै उनले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।