संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘शत्रु राष्ट्र’ प्रावधान हटाउने जापानको प्रस्तावमा चीनको आपत्ति
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रबाट दोस्रो विश्वयुद्धकालीन ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन गरेको आग्रहप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा जापानी प्रधानमन्त्रीले बडापत्र संशोधन र सुरक्षा परिषद्को संरचनागत सुधारको प्रस्ताव अघि सारेपछि दुई देशबीच युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र ऐतिहासिक जिम्मेवारीबारे मतभिन्नता सार्वजनिक भएको हो।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वर्तमान संरचनाले सन् १९४५ को अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्ने बताउँदै बदलिएको विश्व परिस्थितिअनुसार सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन्। उनले सुरक्षा परिषद्को वैधता र प्रतिनिधित्व सुदृढ बनाउन स्थायी तथा अस्थायी सदस्यको सङ्ख्या विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। जापानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुर्याएको योगदानलाई उल्लेख गर्दै उनले बडापत्रमा रहेका ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी सन्दर्भ हटाउनुपर्ने माग गरिन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका धारा ५३, ७७ र १०७ मा दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूको शत्रु रहेका मुलुकसम्बन्धी व्यवस्था समावेश छन्। ती प्रावधान युद्धपछिको सुरक्षा व्यवस्था र त्यस समयका विशेष परिस्थितिसँग सम्बन्धित छन्। बडापत्र संशोधनका लागि भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा निर्धारित औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जापानी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको महत्त्वमा जोड दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता कुओ चियाखुनले जापानका अभिव्यक्तिभन्दा उसका व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बढी ध्यान दिने बताएका छन्। चीनले जापानको सुरक्षा नीतिमा भइरहेको परिवर्तन र ऐतिहासिक विषयप्रतिको दृष्टिकोणलाई यस बहससँग जोडेको छ।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले सेप्टेम्बर २३ मा प्रकाशित सम्पादकीयमा ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउने ताकाइचीको प्रस्तावको विरोध गरेको छ। सम्पादकीयले ती व्यवस्थालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै जापानमा सैन्यवाद पुनरुत्थान हुन सक्ने चिन्तालाई प्रमुख तर्कका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीय दृष्टिकोण हो।
जापानले भने ती प्रावधान अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने तर्क गर्दै आएको छ। सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रस्ताव ५०/५२ पारित गरी ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी प्रावधान अप्रचलित भइसकेको स्वीकार गरेको थियो। उक्त प्रस्तावले बडापत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ती सन्दर्भ हटाउने अभिप्रायसमेत व्यक्त गरेको थियो। यद्यपि प्रावधानहरू बडापत्रको पाठबाट औपचारिक रूपमा हटाइएका छैनन्।
जापानको प्रस्ताव र चीनको प्रतिक्रियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधारसम्बन्धी बहसमा दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास, वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था र क्षेत्रीय विश्वासको प्रश्न पुनः उठाएको छ। यस विषयमा दुई देशको फरक दृष्टिकोण कायम रहँदा बडापत्र संशोधनको निर्णय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्नेछ।
