वार्ताका लागि सैन्य कारवाही नरोक्ने रुसको अडान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लाभरोभद्वारा शान्ति प्रस्तावको इतिहास प्रस्तुत
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेनसँग दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता गर्न मस्को तयार रहेको तर वार्ताको अवधिमा सैन्य कारवाही स्थगित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सेप्टेम्बर २३ मा न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को युक्रेनसम्बन्धी बैठकमा उनले विगतका शान्ति प्रयास, मिन्स्क सम्झौता, सन् २०२२ को इस्तानबुल वार्ता र वर्तमान द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी रुसको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका हुन्।
लाभरोभले सन् २०१५ का मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए क्रिमियाबाहेक युक्रेनले सन् १९९१ को आफ्नो सीमाभित्रको भूभाग कायम राख्न सक्ने दाबी गरे। सन् २०१९ मा पेरिसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पदमा रहँदा समेत ती सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको स्मरण गराउँदै उनले सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको विषयलाई वर्तमान द्वन्द्वको पृष्ठभूमिसँग जोडे। क्रिमियाको विषय भने रुसका दृष्टिमा पहिले नै टुङ्गिइसकेको उनको भनाइ थियो।
सन् २०२१ को डिसेम्बरमा रुसले युरोप र उत्तर अमेरिकाका देशसँग पारस्परिक सुरक्षा हितको सम्मानमा आधारित सम्झौताको प्रस्ताव राखेको तर उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको लाभरोभले बताए। उनका अनुसार त्यसपछि युक्रेनले डोनबासका आफ्नो नियन्त्रणबाहिर रहेका क्षेत्र बलपूर्वक कब्जा गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। उनले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले शुरु गरेको सैन्य कारवाहीलाई त्यही परिस्थितिसँग जोडेर व्याख्या गरे। यो द्वन्द्वको कारणसम्बन्धी रुसी पक्षको दाबी हो।
लाभरोभले सैन्य कारवाही शुरु भएको करिब एक सातापछि युक्रेनी पक्षबाट वार्ताको अनुरोध आएको र बेलारुस तथा इस्तानबुलमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए। उनका अनुसार त्यस क्रममा युक्रेनी पक्षले तटस्थ हैसियत, तत्कालीन भूक्षेत्रीय परिस्थिति र सामूहिक सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित समाधानका प्रमुख सिद्धान्त प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई रुसी वार्ताकारहरूले स्वीकार गरेका थिए। उक्त मस्यौदा अन्तिम सन्धिमा परिणत भएको भए क्रिमिया र डोनबासको केही भूभागबाहेक युक्रेनले सन् १९९१ को सीमाभित्रको भूभाग कायम राख्न सक्ने उनको दाबी थियो।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२४ को जुनमा प्रस्तुत गरेका शान्तिसम्बन्धी शर्तलाई स्मरण गराउँदै लाभरोभले रुस न्यायोचित र दिगो शान्तिका लागि वार्तामा सहभागी हुन तयार रहेको दोहोर्याए। यद्यपि उनले विगतको अनुभवका आधारमा जुनसुकै स्वरूपको वार्ता भए पनि त्यस अवधिमा सैन्य कारवाही स्थगित नगर्ने बताए। युरोपेली देशहरूले युद्धविरामको अवधिलाई युक्रेनको सैन्य भण्डार पुनःपूर्ति गर्न प्रयोग गर्न चाहेको उनको आरोप थियो।
युक्रेनी पक्षले भने तत्काल पूर्ण र शर्तरहित युद्धविराम लागू गरेर अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता अघि बढाउन रुसलाई आग्रह गरेको छ। सोही दिन सुरक्षा परिषद्मा बोल्दै युक्रेनका विदेशमन्त्री आन्द्रिय सिबिहाले युद्धविरामलाई कूटनीतिक समाधानतर्फ अघि बढ्ने आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसले वार्ता शुरु गर्नुअघि सैन्य कारवाही रोक्ने कि वार्तासँगै जारी राख्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच कायम मतभिन्नता देखाएको छ।
लाभरोभले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेका सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा जनताको आत्मनिर्णयसम्बन्धी सिद्धान्तबारे पनि धारणा राखे। उनले राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूको घोषणापत्र उल्लेख गर्दै कुनै पनि राज्यको सरकारले आफ्नो भूभागका सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे। क्रिमिया, डोनबास र रुसले ‘नोभोरोसिया’ भन्ने क्षेत्रका बासिन्दाको प्रतिनिधित्व युक्रेनी सरकारले नगरेको उनको दाबी थियो। युक्रेनले भने आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सीमाभित्रका भूभागमा सार्वभौमिक अधिकार कायम रहेको अडान राख्दै आएको छ।
ग्रिनल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डको प्रसङ्ग उठाउँदै लाभरोभले आत्मनिर्णय र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रयोगमा एकरूपता हुनुपर्ने प्रश्न पनि उठाए। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सचिवालयका अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप हुनुपर्ने धारणा राखे।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा रुसले विगतका सम्झौता र सुरक्षा चासोलाई वर्तमान वार्ताको आधार बनाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेको छ भने युक्रेनले तत्काल युद्धविराम र आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मानलाई प्राथमिकता दिएको छ। दुवै पक्षले कूटनीतिक समाधानको कुरा गरे पनि सैन्य कारवाही रोक्ने समय, भूभागको स्थिति र भविष्यको सुरक्षा व्यवस्थाबारे उनीहरूबीच आधारभूत मतभिन्नता कायम छ।
