युवा नेतृत्वदेखि विश्वमञ्चसम्म : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपालको नयाँ कूटनीतिक अवसर

मुना चन्द

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागिताले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका शाहको उदयले नेपालमा विकसित नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आकाङ्क्षा र शासनप्रणालीमा परिवर्तनको अपेक्षालाई विश्वमञ्चसँग जोडेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा उनको उमेर, राजनीतिक यात्रा र निर्वाचन परिणामले स्थान पाएका छन्। तर यस उपस्थितिको दीर्घकालीन महत्त्व व्यक्तिगत चर्चाभन्दा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता, कूटनीतिक विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारसँग सम्बन्धित छ।

सन् २०२६ मार्च २७ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका शाह नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका रूपमा स्थापित भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राष्ट्रिय कार्यकारी नेतृत्वसम्म पुगेको उनको राजनीतिक यात्रा नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासको उल्लेखनीय घटनाक्रम हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उनलाई पूर्वनगरप्रमुख, सङ्गीतकर्मी र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट उदाएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिचित गराएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा कान्छा बहालवाला प्रधानमन्त्री भन्ने चर्चाभन्दा नेपालको सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको ऐतिहासिक पहिचान र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक परिवर्तन बढी महत्त्वपूर्ण छ।

शाहको उदयलाई व्यक्तिगत सफलताको कथामा मात्र सीमित राखेर बुझ्न सकिँदैन। रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, सुशासन, अवसरको समानता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका विषयमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको युवा पुस्ताले नेतृत्वमा नयाँ अनुहारसँगै कार्यशैलीमा परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ। सन् २०२५ को युवा आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति र त्यसपछिको निर्वाचनले नेपाली समाजमा पुस्तान्तरणको विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको हो। शाहको नेतृत्व यही परिवर्तित सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिमा स्थापित भएको छ। त्यसैले उनको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति नेपालको आन्तरिक परिवर्तनप्रति बाह्य जगत्को चासोसँग पनि जोडिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा कुनै पनि सरकारप्रमुखका लागि आफ्नो देशको दृष्टिकोण र प्राथमिकता विश्वसमुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुने ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बहसमा विश्वका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरू शान्ति, सुरक्षा, विकास, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि र बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा धारणा राखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन सेप्टेम्बर २४ का लागि निर्धारित छ। प्रधानमन्त्री बनेपछिको उनको पहिलो विदेश भ्रमणसमेत भएकाले न्युयोर्क यात्रा नेपालको नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय परिचयका दृष्टिले विशेष महत्त्व राख्छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति भने नेतृत्व परिवर्तनसँगै शुरु भएको नयाँ प्रक्रिया होइन। सन् १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेको नेपालले विभिन्न कालखण्डमा शान्ति, विकास, सार्वभौमिकता, असंलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। नेपाली शान्ति सैनिकहरूको योगदानले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग नेपालको सम्बन्धलाई व्यावहारिक आधार प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका लागि यस स्थापित कूटनीतिक परम्परालाई वर्तमान विश्वपरिस्थिति र नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षासँग जोडेर अगाडि बढाउने अवसर उपलब्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियताबाट मात्र होइन, राज्यको निरन्तरता, संस्थागत क्षमता र विश्वसनीय कूटनीतिक व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ।

यसपटक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतिमा जलवायु परिवर्तन र हालैको विनाशकारी बाढीले विशेष महत्त्व पाएका छन्। हिमाली देश नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सीमित योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि र आकस्मिक बाढीका गम्भीर परिणाम सामना गरिरहेको छ। भोटेकोशी क्षेत्रलगायतका विपदले मानव जीवन, जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षतिले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित राख्न नसकिने देखाएको छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार संरक्षण, आर्थिक स्थायित्व र मानव सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रश्न बनेको छ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा हालैको विपद, पुनर्निर्माणको आवश्यकता र जलवायु न्यायको विषय उठाउने तयारी गरेको छ। यसले नेपालको अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको एउटा प्रासङ्गिक विषय बनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहका लागि नेपालको क्षति र आवश्यकतालाई तथ्यमा आधारित ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली अनुसन्धान, विपद प्रतिकार्य क्षमता र पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन साझेदारीको विषय अगाडि बढाउने अवसर उपलब्ध छ। तत्काल राहत र पुनर्निर्माण आवश्यक भए पनि भविष्यका विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने संस्थागत क्षमता विकास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

जलवायु न्यायको बहसमा नेपालको भूमिका सहायता प्राप्त गर्ने देशको परिचयमा मात्र सीमित हुनु आवश्यक छैन। हिमालय एसियाका प्रमुख नदी प्रणालीहरूको जलस्रोत हो। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनले नेपालसहित छिमेकी देशहरूको जलसुरक्षा, कृषि, ऊर्जा र जनजीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपालका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता र व्यापक क्षेत्रीय सहकार्यको साझा विषय दुवै हो। नेपालले यस सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सके जलवायु कूटनीतिमा आफ्नो अनुभव र भौगोलिक अवस्थालाई उपयोगी अन्तर्राष्ट्रिय योगदानमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको युवा नेतृत्वसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रविधि र शासनप्रणालीको आधुनिकीकरण हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस वर्षको बहसमा कृत्रिम बौद्धिकता, प्रविधिको असमान पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय नियमन प्रमुख विषय बनेका छन्। नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि विद्युतीय सार्वजनिक सेवा, पारदर्शी प्रशासन, शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र युवाका लागि नयाँ आर्थिक अवसर महत्त्वपूर्ण छन्। यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्दा प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन, त्यसको पहुँच, सुरक्षा, स्थानीय जनशक्ति विकास र राष्ट्रिय तथ्याङ्कमाथिको नियन्त्रणलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले प्रधानमन्त्री शाहको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई थप अर्थ दिन्छ। चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालले दुवै छिमेकीसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालका लागि प्रमुख प्रश्न कुनै शक्तिकेन्द्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक निकटता प्रदर्शन गर्नु होइन, आफ्नो सार्वभौमिकता र विकास प्राथमिकताअनुसार सबैसँग पारस्परिक हितमा आधारित सहकार्य विस्तार गर्नु हो। नयाँ नेतृत्वको कूटनीतिक भूमिकालाई यस स्थापित राष्ट्रिय हित र संस्थागत निरन्तरताको सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा शाहको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उमेरले समाचारको आकर्षण सिर्जना गरेको छ। तर दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रभावका लागि व्यक्तित्वको चर्चाभन्दा नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धता त्यसपछि हुने द्विपक्षीय संवाद, विकास साझेदारी, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत सहकार्यमा प्रतिबिम्बित भए मात्र भ्रमणको परिणाम मापन गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभावकारी उपस्थिति भाषण, भेटवार्ता र त्यसपछिको निरन्तर कार्यसम्पादनबाट क्रमशः निर्माण हुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहका सामु आन्तरिक अपेक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। युवाले चाहेको परिवर्तनलाई रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, आर्थिक अवसर, प्रशासनिक पारदर्शिता र विपदपछिको पुनर्निर्माणमा परिणत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र घरेलु कार्यसम्पादन एकअर्काबाट पृथक विषय होइनन्। देशभित्र संस्थाहरू प्रभावकारी हुँदै गए र नागरिकले शासनप्रणालीमा सुधार अनुभव गरे भने त्यसले नेपालको बाह्य विश्वसनीयतालाई पनि आधार प्रदान गर्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक यात्राको विशेषता युवा नेतृत्व र ऐतिहासिक कूटनीतिक निरन्तरताको संगममा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यात्रा यही संगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर हो। उनको उमेरले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ, राजनीतिक यात्राले जिज्ञासा उत्पन्न गर्न सक्छ र महासभाको सम्बोधनले नेपालको दृष्टिकोण सुनाउने मञ्च उपलब्ध गराउन सक्छ। तर यस अवसरको स्थायी अर्थ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अनुभवलाई कति स्पष्टतासाथ प्रस्तुत गर्छ र त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा परिणत गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

आज नेपालसँग विश्वलाई सुनाउनुपर्ने आफ्नै कथा छ। त्यो कथा हिमालयको संवेदनशीलता, विपद सामना गर्ने समाजको क्षमता, परिवर्तन चाहने युवा पुस्ताको आकाङ्क्षा, दुई ठूला छिमेकीबीच सहकार्यको सम्भावना र सार्वभौमिक राष्ट्रका रूपमा स्वतन्त्र विकास यात्राको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिले यी विषयलाई विश्वव्यापी संवादमा स्थान दिने अवसर सिर्जना गरेको छ। नेपालको दीर्घकालीन हितका दृष्टिले यही अवसरलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु यस भ्रमणको केन्द्रीय महत्त्व हो।